काठमाडौं– सहकारीको संस्था तथा बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकलाई समितिमा उपस्थित हुन निर्देश गरेको छ। समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले वित्तीय विषय हेर्नुपर्ने तर प्रशासनिक जनशक्ति एकदमै न्यून रहेकाले अनुसूचीमा रहेका २९ वटै सहकारीहका सञ्चालकलाई छानबिनको दायरामा उपस्थित भएर सहयोग गर्न निर्देश गरे।
सहकारी सञ्चालकहरुलाई कानूनअनुसार उपस्थित हुन आग्रह गरेको भन्दै उनले उपस्थित नभए कानून बमोजिम नै कारबाही हुने चेतावनी दिए। समितिले गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षकसहितलाई समेत शुक्रवार बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको बताए।
‘२९ वटा जुन सहकारीहरु अनुसूचिमा हुनुहुन्छ, जो समस्याग्रस्त र विभिन्न कारणले विवादमा रहनुभएका उहाँहरु छानबिनको दायरामा, समन्वय, सम्पर्कमा, समितिको अनुसन्धानमा उपलब्ध भएर सहयोग गर्नुस्, उपलब्ध हुनुस्, उपलब्ध भएर सूचना दिनुस्, देश विदेशमा जता हुनुहुन्छ, त्यो भूमिका खेल्नुस्। कानून बमोजिम नै यो अपिल गरेका छौँ,’ उनले भने,‘हामीले गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षकसहित अर्को छलफल गर्नेगरी भोलिका लागि जानकारी गराएका छौँ।’
देशभर प्रहरी कार्यालयहरुले अनुसन्धान गरिरहेको सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दाबारे जानकारीका शुक्रबार गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई बोलाएको थापाले जानकारी दिए।
बिहीवारको बैठकमाभने महालेखापरीक्षक तोयम राय, सम्पती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुख, महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेसहितका अधिकारीलाई बोलाएर सहकारी प्रकरणबारे जानकारी लिएको पनि जानकारी दिए।
यी हुन् संसदीय समितिले उपस्थित हुन भनेका २९ सहकारीः
अनुसूचि १
१. ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
२. स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
३. प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ
४. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
५. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
६. कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
७. कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
८. चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ
९. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१०. स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को अपरेटिभ लिमिटेड
११. सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
१२. लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१३. पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१४. शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१५. तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१६. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
१७. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
१८. कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१९. लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
२०. गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
अनुसूचि २
१. आईडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था
२. ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि
३. सहारा बचत तथा ऋण सहकारी
४. समानता वचत तथा ऋण सहकारी
५. सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी
६. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी
७. सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी
८. सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी
९. स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी
गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि सहकारीको वचत रकम अपचलनका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको थियो। सोहि समितिको छानविन सूचिमा परेका २९ वटा सहकारी परेका थिए।
जसमध्ये गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको भनिएको सुुर्दशन र सुप्रिम सहकारी हुन्। सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने समितिको उद्देश्य रहेको छ।
यस्तै समितिले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने छ। समितिले सरकारले सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची– १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरु लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने भनिएको छ।
र सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरुमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति,सो रकम गैर कानुनी रुपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन र छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने समितिको मूल उद्देश्य रहेको छ।
समस्याग्रस्तका २० मध्ये ११ वटा सहकारीको थालियो सम्पत्ती शुद्धीकरण
महालेखाको ६०/६१ औँ प्रतिवेदनमा पनि सहकारी क्षेत्रका समस्याका विषयमा उल्लेख भएको छ। २०७५ देखि नै महालेखाका प्रतिवेदनहरुमा सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याका सन्दर्भमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यद्यपी महालेखाको सिधै कार्यक्षेत्र सहकारी संस्थासम्म जोडिन्छ। सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय सहकारी बोर्ड लगायतका कामहरुसँग जोडिन्छ। सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको सूचना प्रणाली तयार गरेको तर कार्यान्वायन नभएको पाइएको थापाले जानकारी दिए।
महालेखा परीक्षक रायले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा सम्पत्ती सुद्धिकरण गर्नुपर्ने लगायतका सुपरिवेक्षणका सन्दर्भमा देखाइएका कैफियतको सम्बोधन र कार्यान्वायन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थापाले बताए। ‘यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यो क्षेत्रका विभिन्न सहकारी संस्थाको अध्ययन गरेको छ। हाम्रै अनुसूचीमा रहेका १३,१४,१५,१७, १८ र २० दोस्रो अनूसूचीका २,५,७ र ८ गरेर ११ वटा सहकारी संस्थाको महालेखाले सम्पन्न गरेको बताए। ३९ वटा संस्थाको अनुसन्धान प्रक्रिया सक्रिय रहेको छ,’ उनले भने।
समस्याग्रस्तका २० मध्ये ११ वटा सहकारीको सम्पत्ती सुद्धिकरण महालेखाले थालेको छ। यस अघि ४ वटा सहकारीको अध्ययन पुरा भइसकेको छ। ती अनुसन्धान सकिएकामा सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोजनका लागि पठाएको बारे निरीक्षक रायले जानकारी दिएको थापाले बताए।
‘त्यस्तै सहकारी रजिस्टारसँग विशेष समितिका तर्फबाट पत्रचार गरेर मागिएका कागजपत्रका सन्दर्भमा छलफल गरेकाँ छौँ। नियमन सुपरीवेक्षण र अनुगमनको विभागलाकई रविस्टारलाई प्राप्त कानुनी अधिकारको बारेमा कुरा गरेका छौँ र समग्रतामा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको छ,’ थापाले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
