काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट मार्फत सरकारले आलु प्याज र स्याउमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेको थियो। तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले बजेटसँगै आर्थिक विधेयक –२०८० मार्फत तरकारीतर्फ सरकारले आलु र प्याज (हरियोबाहेक) फलफूलतर्फ स्याउमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए।
आलु, प्याज, स्याउमा भारत र चीनबाट स्थलमार्गबाट आउँदा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट र अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयलाई विरोध गर्दै आलुप्याज व्यवसायीले आलुप्याज व्यापार समेत ठप्प पारेका थिए। त्यसपछि सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने बाहेकका आयातित आलुप्याजमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो।
र त्यस यता बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने आलु प्याज र स्याउमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै आएको थियो। सो निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई राहत मिलेको थियो भने आयाति आलु प्याज र स्याउलाई निरुत्साहित हुने सरोकारवालाहरुको दावी थियो। बजारमा नेपाली आलु सहजै बिक्री हुन थालेको थियो।
तर मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ वजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले आलु प्याज र भ्याटमा लगाएको कर हटाउने घोषणा गरे। उक्त घोषणालाई केही व्यवसायीहरुले स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै आएका छन्।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कम्लेशकुमार अग्रवालले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आलु प्याज र स्याउमा लगाएको भ्याट हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य बताए।
यस्तै आलु प्याज व्यवसायि संघका महासचिव प्रकाश गजुलेरले सरकारले आलु प्याजमा कर छुट दिँदा बजारमूल्य समायोजन हुने बताउँछन्।
‘सरकारले यसअघि लगाएको १३ प्रतिशत करले हामीलाई व्यवसाय गर्न कठिन परिस्थिती सिर्जना गरेको थियो। पछि हामीले विरोध गरेपछि आयातितलाई मात्रै भ्याट भनियो, तर नीतिगत रुपमा परिवर्तन भएको तिएन। तर अहिलेको सरकारको निर्णयले हामीलाई व्यवसाय गर्न पनि सहज हुन्छ र बजार मूल्य समायोजन भएर उपभोक्तालाई सहज हुन्छ। यो नेपालीका लागि एकदमै राम्रो कुरा हो,’ उनले भने।
यो निर्णले किसानलाई पनि मर्का नपर्ने उनको भनाई छ। सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत कर हटाएर भन्सार विदुमा १० प्रतिशत शुल्क लगाएका कारण आयातितभन्दा आन्तरिक आलु नै बढि खपत हुने बताए।
तर खुला सिमाका कारण यी वस्तु चोरी पैठारी हुँदा लागतअनुसार मूल्य नपाउने समस्या आउनसक्ने उनको भनाई छ। जसका लागि सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
प्याजको सन्दर्भमा भने शतप्रतिशत नै जस्तो प्याज बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसमा १३ प्रतिशत छुट हुँदा व्यवसायीलाई सहज वातावरण बनेको उनको भनाई छ।
तर आलु सस्तो मूल्यमा आयात गर्न पाउने हुँदा व्यापारीहरुलाई रातह मिल्ने तर नेपाली किसानहरुको उत्पादनले बजार नपाएर किसान निरुत्साहित हुने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरुले आंकलन गरेका छन्।
आन्तरिक उत्पादन आलुले ८८ प्रतिशत माग धान्न सक्छ भने १२ प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। बिहिबार काठमाडौंमा भएको ‘पोट्याटो समिट २०२४ कार्यक्रममा बोल्र्दै तरकारी बाली विकास केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत डोलराज पाण्डेले आलु उत्पादनमा जोड दिएर लागि परे आन्तरिक उत्पादनले नै पुग्ने बताए।
‘आन्तरिक उत्पादनले खान पुगिरहेको छ। कूल खपत हुने आलुमध्ये करिब ९० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन र १० प्रतिशत आयातित छ। आयात हुने आलु औद्योगिक प्रयोजनको लागि हा,’उनले भने,‘आयात हुने आलु मुख्य गरी रेस्टुरेन्टमा फ्रेन्ज फ्राईको लागि प्रयोग भएको छ।’
यस्तो आलु वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदै आएको उनको भनाइ छ।
अहिले किसानले आफ्नो उत्पादन आलुमा राम्रो मूल्य पाइरहेको तर सरकारले आलुमा १३ प्रतिशत कर हटाएपछि लागत मूल्य समेत पाउन नसक्ने अवस्था आउने काभ्रे पनौतिका किसान देवकृष्ण मानन्धर बताउँछन्।
‘चालू वर्षको बजेटले किसानमा हौसला बढाएको थियो। तर आगामी वर्षको बजेटले किसान सिधै मर्कामा पर्ने र व्यापारीका दुवै हातमा लड्डु हुने देखियो। सरकारले व्यापारी पोस्ने गरी बजेट ल्यायो ,’ उनले भने।
सरकारले भ्याट छुट गर्ने वित्तिकै व्यापारीले भारतबाट सस्तो मूल्यमा आयात गर्न पाउने र किसानको लागत बढि लाग्ने हुँदा लागत मूल्य नै नपाउने डर हुने मानन्धर बताउँछन्।
‘अहिले प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ पाएका छौँ। यो लागत मूल्य पाएर नाफा पनि छ। यो किसानका लागि राम्रै हो। अब भारतबाट सस्तोमा आयात गर्नथालेपछि व्यापारीले प्रतिकिलो २८/२९ रुपैयाँ पनि दिँदैनन्। त्यतिले किसानको लागतै उठ्दैन,’ उनले भने। सरकारले जताबाट पनि किसानलाई मर्का पारेको उनी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790742977.jpeg)
-1786602170.png)
