काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटले कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएपछि उद्योगीहरुले विरोध जनाएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदम प्रस्तुत गरेको बजेटले कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएपछि १८ उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुको ३६ अर्ब लगानी धरासयी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विद्युत खपत बढाउन, रोजगारी बढाउने उदेश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेल्टिङ उद्योगका लागि चाहिने कतिपय कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाएका थिए। अन्य वस्तुमा लाग्ने भन्सार शून्य जस्तै थियो। तर, वर्षमानको बजेटले १ प्रतिशतलाई बढाएर २.५ प्रतिशत र शून्य भन्सार रहेका कच्चा पदार्थमा ३ प्रतिशत भन्सार लगाएको उनीहरुको गुनासो छ।
सरकारले छुट दिएका कारण लगानी थपेका उद्योगीहरुले अहिले सरकारले भन्सार बढाएपछि मारमा परेको बताए। ‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ। बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ।’
अहिलेसम्म १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन्। उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्दै आएको तथ्यांक छ। तर सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएकाले उद्योगहरु मारमा पर्ने उनीहरुको भनाई छ।
यस्तै एउटा सरकारले भन्सार लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई विश्वास गर्न नसकिने उद्योगीहरुको भनाइ छ। तर बजेटपछि बुधबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्पन्ज आइरनमा कसैको अनुहार हेरेर करका दर हेरफेर नगरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्। उनले कच्चा पदार्थ अनुसार नै भन्सार दर र अन्तशुल्क कायम गरिएको पनि बताए। पुनले स्क्र्यापमा १ प्रतिशत, स्पन्जमा २.५ प्रतिशत र बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटले युवा पुस्तालाई नयाँ अवसर देखाएको समेत बताएका छन्। उनले करका दर औचित्य सहित परिवर्तन गरिएको बताए।
आगमी वर्षको बजेटमार्फत आम जनतामा आशा जगाउने प्रयत्न गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। साथै उनले आफूहरू सीमाले दिएसम्म निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न थालेको बताउँदै अब पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने जानकारी दिए। अहिले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वायन गर्न ‘आर्थिक विधेयक २०८१’ ल्याएको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वायन गर्न राजस्व संकलन गर्ने कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न सो विधेयक संघीय संसदले बनाएको हो।
सो विधेयकमा अन्तशुल्क ऐन मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, शिक्षा सेवा शुल्क लगायतका शीर्षकमा कर घटाउने बढाउने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी शंसोधन गरेको छ।
आयातित मालवस्तु वा सेवामा अन्तशुल्क
अन्तशुल्क ऐन २०८५ अनुसार सरकारले नेपालभित्रको कारखानाबाट उत्पादन वा तयार भएका मालवस्तु वा पदार्थ पैठारी (आयातित) भएका मालवस्तु वा पदार्थ वा सेवामा अन्तशुल्क लगाउने र अशुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम मूल्य अन्तशुल्क लगगाइने र असुल गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य जोखिम कर
विदेशबाट आयात हुने तथा नेपालमै उत्पादित बिँगीमा सरकारले प्रति खिल्ली ३० पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाएको छ। चुरोट र सिगारमा प्रतिखिल्ली ६० पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लथाएको छ। गुट्खा, खैनी पानमसलामा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाई असुल गर्ने सरकारको भनाई छ।
उक्त कर आयातका क्रममा भन्सार विन्दुमा लगाउने उल्लेख छ। स्वदेशी उत्पादनका हकमा प्रतिष्ठानबाट निष्कासनका बखतमा असुल गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
शिक्षा सेवा शुल्क
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तो विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंक वा वित्तीय स.स्थाले शिक्षा सेवा शुल्क बापत संकलन गरेको रकम अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै सटही सुविधा लिइृ शिक्षा सेवा शुल्क बुझाएका तर विदेशमा अध्ययन जान नपाएका विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा फिर्ता गरी शिक्ष सेवा शुल्क फिर्ता माग गरेमा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित बैंकमार्फत फिर्ता हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
पूर्वाधार विकास कर
पूर्वाधार विकास कर अनुसार सरकारले आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएको छ। जसअनुसार नेपालमा आयात हुने डिजेल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले पूर्वाधार विकास कर तोकेको छ। उक्त कर आयातका क्रममा भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
हरित कर
सरकारले नेपालमा आयात हुने कोइला ,पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धन खपत हुने क्षेत्रमा मा हरित कर लगाएको छ। यस्ता जुनसुकै वस्तु आयातको क्रममा सो कर भन्सार विन्दुमा लाग्ने उल्लेख छ।
‘कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित करको व्यवस्था गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका छन्।
सडक निर्माण दस्तुर
सरकारले सडक निर्माण दस्तुर नेपालमा आयातित तथा उत्पादन हुने सवारी साधनमा सडक निर्माण दस्तुर लगाएको छ। उक्त दस्तुर आयात हुँदा भन्सार विन्दुमा यो ऐन सुरु हुनुभन्दा पहिले आयात भई दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा स्वदेशमा उत्पादन भई उपभोगमा आउने सवारी साधानमा सवारी दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दा असुल गर्ने छन्। उक्त करको मासिक विवरण अर्थमन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने छ।
सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर
सडक मर्मत तथा सुधार गर्न विदेशबाट नेपालमा आयात हुने पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ सय रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँसम्म सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लगाउने विधेयकमा उल्लेख छ। सो दस्तुर भन्सार विन्दुमा लगाई असुल गरिनेछ।
प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क
सरकारले नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिने भएको छ। सो शुल्क आयातकर्ताले असुल गरी प्रत्येक महिनाको अर्को पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तोकिएको अवधिमा शुल्क दाखिल नगरिएमा आयातकर्ताबाट वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत ब्याज सहित असुल गरिने छ।
टेलिफोन स्वामित्व शुल्क ५ सय
सरकारले टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत ५ सय रुपैयाँ असुल गर्ने भएको छ। टेलिफोनको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा पनि पछिल्लो टेलिफन स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट सो शुल्क असुल गरिने उल्लेख छ।
सो शुल्क दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले असुल गरी प्रत्यक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्ने उल्लेख छ। समयमा दाखिल नगरेमा सम्बन्धित दूरसञ्चार प्रदायक निकायलाई १५ प्रतिशत ब्याज सहित असुल गर्ने भएको छ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर
टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नु पर्ने शुल्क –इनटरनेट कनेक्सन चार्ज) र फिक्स बोडब्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्क नलाग्ने उल्लेख छ।
सो शुल्क दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले असुल गरी प्रत्यक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्ने उल्लेख छ। समयमा दाखिल नगरेमा सम्बन्धित दूरसञ्चार प्रदायक निकायलाई ५ प्रतिशत ब्याज सहित असुल गर्ने भएको छ।
क्यासिनो रोयल्टी वार्षिक ५ करोड
सरकारले नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत बार्षिक ५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी लागू गरेको छ। यस्तै आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको लागि वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नु पर्ने उल्लेख छ।
रोयल्टी रकम सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले पुस मसान्तभित्र ४० प्रतिशत , चैत मसान्तभित्र ७० र बाँकी रकम असार मसान्तभित्र पर्यटन विभागमा दाखिल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त रोयल्टी रकम नबुझाएको खण्डमा भाका नाघेको ३ महिनासम्म १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्क र सो अवधिपछि बाँकी रोयल्टी रकममा ३० प्रतिशतका दरले वार्षिक शुल्क लगाइ असुल गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
सामानिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी व्यवस्था
सरकारले एकल प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म रोजगारी करयोग्य आय भएमा सो आयमा १ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ। दम्पत्तिको हकमा वार्षिक ६ लाख आयमा १ प्रतिशका दरले कर लाग्ने छ।
विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स)
सरकारले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्यतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाउने भएको छ। तर विद्युतीय सेवाको वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर नलाग्ने उल्लेख छ।
विलासिता शुल्क
सरकारले ५ तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवामा कर लगाउने २ प्रतिशनका दरले विलासिता शुल्क लगाउने भएको छ। यस्तै आयातित मदिरा र दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सुनका गहना, हिरा मोती पथ्थर जडित सुनका गरगहनामा पनि २ प्रतिशतका दरले शुल्क लगाउने भएको छ।
वैदेशिक पर्यटन शुल्क ५ प्रतिशत, १ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क
सरकारले पर्यटकको रुपमा भ्रमण्को लागि विदेश जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा ५ प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगाउने भएको छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारका लागि भने सरकारले १ प्रतिशत शुल्क तोकेको छ।
चलचित्र विकास शुल्क विदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा नेपालमा चलचित्रको प्रदर्शनमा चलचित्र घरले प्रदर्शन गर्ने विदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क लगाएको छ। यस्तै चलचित्र घरले क्याविन सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यसका साथै विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो टिकट बिक्रीबाट असुल गर्ने चलचित्र विकास शुल्कको दर प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत लाग्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
