काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन्।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उनले संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरुलाई बाध्यकारी रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए।
सदस्यहरु बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरुमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने गृहमन्त्रीको भनाइ छ। उनले विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेको भन्दै सरकारले अस्वभाविक रुपमा सार्न नखोजेको उल्लेख गरे।
गृहमन्त्री लामिछानले भने, ‘म परिषद् बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने कुरामा अडिग छु। तर सर्वसम्मत नहुँदा के गर्ने भन्ने त विधेयकले बोल्नुपर्ला नि। टप ६ लाई बैठकमा आउन बाध्यकारी बनाउने भनेका छौँ। आइदिएनन् भने के गर्ने, सर्वसम्मत भइदिएनन् भने के गर्ने भन्नेकुरा विधेयकमा कहीँ बोल्नैपर्छ होला नि।’
गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।