काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको कार्बाहीमा परेका छन्। जसमध्ये १२ वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा विकास बैंक र ४ फाइनान्स रहेका छन्।
कारबाहीमा पर्ने वाणिज्य बैंकहरु राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ बर्गको मान्यता प्राप्त गरेका बैंक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरुमा हिमालयन, प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक रहेका छन्।
विकास बैंकमा लुम्बिनी विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट, सिन्धु विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन्।
यस्तै प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरी जरिवानासमेत तिराएको हो।
हिमालयन बैंकलाई एक करोड ६७ लाख, लक्ष्मीलाई ७० लाख जरिवाना
विभागले नबिल, हिमालयन, एनएमबि, एनआईसी एशिया, लक्ष्मी सनराइज र सिटिजन्स बैंकलाई पहिलो त्रैमास अवधिमा कारबाही गरेको छ। हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराईज बैंकलाई भने भने विभागले नगद जरिवाना तिराएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै विभागले लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ। त्यस्तै, वैशाख महिनामा कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै हिमालयन बैंकलाई १ करोड ६७ लाख ७१ हजार ४३४ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
पहिलो त्रैमासमा कारबाहीमा परेका अन्य बैंकहरुमध्ये एनएमबि बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको, नबिल बैंकले एकीकृत निर्देशन उल्लंघन गरी ब्याजदर बढाएको, सिटिजन्स बैंकले कर्जा सापटको वर्गिकरण नगरेको र एनआईसी एशिया बैंकले ग्राहकहरुसँग बढी लिएको ब्याज (रिक्स प्रिमियम) सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको भएपनि फिर्ता नगरेको आरोप लागेको छ।
राष्ट्र बैंकले उक्त गतिविधिलाई नदोहोर्याई तोकिएको मापदण्ड र नीति नियम बमोजिमको कार्य गर्न बैंकका सीईओ र सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ।
दोस्रो त्रैमासमा ६ वटा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा
चालू आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) को दोस्रो त्रैमासमा नियमविपरीत काम गर्ने ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ। सो कारबाहीमा पर्नेमा वाणिज्य बैंकमा ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंक, विकास बैंकमा मुक्तिनाथ विकास बैंक र गरिमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा रिलायन्स फाइनान्स छ।
बैंकले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुल गरेको, राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम प्रिमियम फिर्ता नगरेको, कर्जा दुरुपयोग भएको, खराब कर्जा पनि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरेकोलगायत आरोपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको र सञ्चालहरूलाई सचेत गराएको छ।
प्रभु बैंकले पनि प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुलेको, नियममा तोकिएको भन्दा कर्जाको कम जोखिमभार गणना गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोलगायत कसुरमा राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ।
प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुलेको, नियममा तोकिएभन्दा कर्जाको कम जोखिमभार गणना गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोलगायत कसुरमा राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ। यसअनुसार उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ।
निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई १० लाख नगद जरिवाना गरेको छ। गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ।
रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिको संयुक्त खाता र तिनको व्यक्तिगत खातामा व्यावसायिक कारोबार भएको, खाताको सीडीडी नियमित अद्यावधिकसमेत नभएकाले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्थासमेत कमजोर देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ। यसअनुसार सञ्चालक मल्ली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ।
फागुनमा तीन विकास बैंक र तीन फाइनान्स एकै पटक कारबाहीमा
नियम उलंघन गरेको भन्दै गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंक र ३ फाइनान्सलाई एकै पटक कार्बाही गर्यो। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स र गुह्येश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरी जरिबाना समेत तिराएको हो।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तेस्रो पटक कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नारायणीले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नराखेको, कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कारण कारबाही गरिएको हो।
यो बैंकलाई कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोमा २ लाख ४१ हजार जरिबाना गराएको छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात नराखेको आधारमा १२ हजार ८ सय रुपैयाँ जरिबाना गराएको छ।
यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति, समितिका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेको भन्दै सचेत गराएको छ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले नियमविपरीत स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा पुनः नियुक्त गरेको पाइएको भन्दै अब उप्रान्त त्यस किसिमको कार्य नगर्न सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सप्तकोशीका स्वतन्त्र सञ्चालकको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपछि समेत स्वतन्त्र सञ्चालककै हैसियतमा सञ्चालक समितिको बैठकमा निरन्तर उपस्थित गराई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्था विपरीत निजलाई दोस्रो कार्यकालका लागि समेत स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा पुनः नियुक्त गरेको पाइएकाले अब उप्रान्त त्यस किसिमका कार्य नगर्न सचेत गराएको छ।
आधार दर गणना सम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ बमोजिम गणना गर्नुपर्ने कर्जाको आधार दरलाई सीईओले निर्देशन विपरीत आफ्नो तजबिजले एकै महिनामा पटक पटक कोर बैंकिङ सिस्टममा गई आधार दर परिवर्तन गरेको पाइएको र उक्त कार्यबाट कर्जाको आधार दरसम्बन्धी राष्ट्र बैंमा पेस हुँदै आएको विवरणसमेत यथार्थ नभएकाले सचेत गराई त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत आव २०७९/०८० मा तोकिएको सीमाभन्दा अधिक हुने गरी लगानीमा रहेको सेयर बिक्री गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएकाले गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका सिइओलाई सचेत गराई आगामी दिनमा सम्पूर्ण नियामकीय व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा पूर्ण रूपले सुरक्षित हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सामान्यतः बैंकिङ क्षेत्रमा चलनचल्तीमा नरहेको धितो मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जोखिमपूर्ण तवरले कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रोग्रेसिभ फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सलाई कारबाही गरेको छ।
दुवै फाइनान्सले महर्जन विजनेस एसोसिएट्स प्रालिलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा पूर्ण रूपले सुरक्षित हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सामान्यतः बैंकिङ क्षेत्रमा चलनचल्तीमा नरहेको धितो मूल्यांकन प्रक्रिया नअपनाई जोखिमपूर्ण तवरले कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
सम्झौता अनुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा धितो सम्पत्ति उपर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई दृष्टिबन्धक मार्फत सुनिश्चित नगरेसम्म कर्जा पूर्ण रूपमा सुरक्षित नरहेकाले त्यस्तो जोखिमपूर्ण लगानीको निर्णयमा संलग्न सञ्चालक समिति र सिइओलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तेस्रो त्रैमासमा आधा दर्जन बैंकलाई कारबाही
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासअवधिमा ६ बैंकलाई कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेहरुमा प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लगायत यी बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको, बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेकाले प्राइम बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नसिहत दिइएको छ।
यस्तै प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए/नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कुमारी बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकाले बैंकको सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेकाले बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ। साथै, उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओलाई कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी सो प्रतितपत्रअन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रोमिसरी नोट जारी गरी बिलबाट बैंकले कुल ४१.३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल प्रर्चेच गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म इभरग्रीन गरी असल कर्जाकै रूपमा देखाएको, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको भन्दै सचेत गराएको छ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक) को १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड रुपैयाँ कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी÷गराई उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी÷गराई भुक्तानी भएकोले खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
