काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालका नेता तथा कर्मचारीहरुले विदेशीहरुसँग भेट्दा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विदेशीहरुसँगको भेटमा अनिवार्य रुपमा कुटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले नेपालका नेताहरुले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने गरेको र कुनै तयारी नगर्ने गरेको बताए। उनले विदेशी कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरु वा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएर र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको कुटनीतिक आचारसंहिता पालनामा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे।
उनले कुटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ पालना गरेर मात्रै भेटवार्ता गर्न आग्रह सहितको राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए। त्यसैगरी सरकारी निकायहरुमा पनि निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गर्न प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए।
नेपाली नागरिकहरुलाई रुसी सेनामा भर्ना हुँदा गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाउन रुसी सरकारले सैद्धान्तिक रुपमा सहमती दिएपनि मोडालिटी बनि नसकेकोले सो काम हुन नसकेको बताए। उनले नेपाली नागरिक विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको सरकारको धारणा रहेको भन्दै उनको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताएका छन्।
उनले युद्धरत देशहरुमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका र अध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरुसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र विपिन जोशीलाई रिहा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको बताए।
परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल सरकार तयार भएपनि भारत सरकार तयार नभएको बताएका छन्। उनले भारतले ईपिजी प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रुपमा लिएर बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778155080.jpg)
-1764146706.png)
