काठमाडौँ- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को संशोधनका लागि छलफल र सुझाव संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
यो ऐन अनुरूप समान प्रकृतिका खेलको समानान्तर दुई संघ हुनु हुँदैन र खेलकुदका कर्मचारी संघमा बस्न पाउने छैनन्। यद्यपि, अहिले पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा तेक्वान्दोका दुई संघ समानान्तर रूपमा विद्यमान छन्। परिषद्का कर्मचारी पनि अटेर खेल संघमा बसेका छन्। ऐनमा समावेश गर्न छुटेका विषय राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को पनि कार्यान्वयन पूर्णरूपमा पालना हुन सकेको छैन।
नियमावली अनुसार प्रत्येक राष्ट्रिय संघले आफ्नो विधान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। यद्यपि, नेपाल तेक्वान्दो संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल स्की संघले नियमावलीको पालना गरेका छैनन्। विद्यमान ऐन र नियमावाली नै पालना नभएको अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ खेलकुद नीति निर्माण गर्ने भन्दै छलफल अगाडि बढाएका छन्।
शुक्रबार सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वृहत छलफल र सुझाव संकलन कार्यक्रमको सुरूवात भएको हो। छलफलको सुरूवातमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष र महासचिवसँग सुझाव संकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को पूर्ण पालना नगरेको नेपालका तेक्वान्दो महासंघका महासचिव दीपराज गुरुङ र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिवले नै संघहरु पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुनुपर्ने र ऐन निर्माणमा संघकै भुमिका रहनुपर्ने जस्ता धारणा राखे।
सो छलफलमा ५० भन्दा बढी संघको सहभागीता रहेको थियो। अधिकांश सहभागी संघका पदाधिकारीले संघको स्वायत्तताको विषयमा जोड दिए। साथै प्रदेश र संघबीचको नीतिले समस्या भएको कारण नीतिमा परिमार्जनमा जोड दिएका छन्। योसँगै लिखित रूपमा र भौतिक रूपमा मन्त्रालयमा पुगेर पनि सुझाव दिनसक्ने व्यस्था रहेको जानकारी पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।
खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले सबैको सल्लाह सुझावलाई मन्त्रालयले मनन गर्ने भन्दै नीति र ऐेनमा संघको सहभागीता प्रमुख रहेको बताए। साथै मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र वित्तीय सुशासनमा मन्त्रालय निर्मम रहने पनि स्पष्ट पारे। अब मन्त्रालयले खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, कर्मचारी, पत्रकार लगायतका सरोकारवालासँग पनि यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778155080.jpg)
-1764146706.png)
