दैनिक काम कारबाही मात्रै गर्न परराष्ट्रले दियो एनआरएनएलाई निर्देशन

प्रवास

नेपाल लाइभ बिहीबार, चैत २९, २०८० १६:२०

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बालुवाटारस्थित गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सचिवालयलाई संस्थाको एकता र गरिमामा आंच आउने र संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको छ।

बुधबार एनआरएनएको सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको २०८०/१२/२१ को आदेश अनुसार संघको १० औं तथा ११ औं महाधिवेशनले गठन गरेका सबै कार्यसमितिहरु वैध नरहेको स्मरण गराएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार २०७८/१०/०१ मा सम्पन्न एनआरएनए आइसीसीको ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य थप गरी अदालतले निर्देशन गरे बमोजिम एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभएसम्मको लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक कामकारबाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पर्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरुको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न, नगराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

‘समानान्तर समितिहरु अवैध’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले ११ औं महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ। त्यस्तै १० औं महाधिवेसनबाट चुनिएको कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ भने १० औं महाधिवेशनपछि शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि खारेज गरिदिएको छ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ। विनोद कुँवरसमेतले आफूहरु वैधानिक समिति रहेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले एनआरएनएको महाधिवेशनअघि सदस्यता सम्बन्धी विवाद उठाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको र महाधिवेशन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

‘डाइभर्सन’ बगाउँदा कान्तिलोकपथ अवरुद्ध

कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज

विश्वकप ग्लोबल छनोटको लागि यूएईसँग निर्णायक खेल खेल्दै नेपाल