काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रतिवादीहरुको मुद्दाको पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका अभियुक्तहरुले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अलगअलग उनीहरु सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेको हो।
उच्चको आदेशले थुनामा रहेकामध्ये अधिकांश प्रतिवादीहरुले वेरितको निवेदन दर्ता गराएका थिए। उच्चको आदेशले थुनामै बस्नुपर्ने भएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्। आइतबार हुने सुनुवाइले उनीहरु थुनामै रहने कि धरौटीमा रिहा हुने निर्णय गर्नेछ। मुद्दा ङ नम्बरमा पेसी रहेको छ।
आज सुनुवाइ हुँदै यदि सर्वोच्चले उनीहरुलाई थुनामा राख्ने निर्णय सदर गरेमा भने मुद्दाको किनारा नभएसम्म थुनामै बिताउनुपर्ने छ। यदि सर्वोच्चले धरौटी माग गरे उनीहरु तोकिएको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन्।
सबै निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि एउटै पेसीमा राखेर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णयमा बहस हुँदैछ। सबै निवेदन एकै प्रकृतिका भएकाले यस्तो गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ।
एकै विषयमा धेरै निवेदन र एउटै प्रकरणमा फरक–फरक निवेदन दर्ता भएको पाइएमा सर्वोच्चले सबैलाई साथै राखेर ‘ब्लक हेयरिङ’ गर्दै फैसला सुनाउने गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्दै अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो।
यसरी थुनामा पुगेकामध्ये पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल र सन्देश शर्माको निवेदन पुगेको छ। तीमध्ये पूर्वमन्त्री रायमाझी, पूर्व सांसद शेर्पा र सचिवको मुद्दामा पहिलो सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ। आइतबार पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईको निवेदनमा पेसी तोकिएको छ।
मुद्दा दायर भएका २ पूर्वमन्त्रीमध्ये रायमाझी मात्र थुनामा रहेकाले उनले आफूलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन्।
उच्च अदालतले सोही प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख धरौटी मागेपछि रायमाझीले पनि आफ्नो हकमा धरौटी माग गर्ने आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
सुरुमा दुई न्यायाधीशको रायबाझी भएपछि एक न्यायाधीशको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
