काठमाडौँं- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैंक एण्ड फाइनान्सियल इन्सिच्युसन एक्ट–बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ।
डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था राखेर उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यो विधेयक ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लेखित तीनवटै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले बाफिया विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ। त्यसैगरी नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ।
बाफिया विधेयकमा डिजिटल मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ। 'डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ,' विधेयकमा भनिएको छ। डिजिटल मुद्राबारे अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ।
त्यसैगरी, डिजिटल बैंकलाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ। 'बाफिया ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्नेसमेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न सक्नेछ,' विधेयकमा भनिएको छ। डिजिटल बैंकलाई बैंकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ भने विद्युतीय माध्यामबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को परिभाषा हटाएर अध्यक्षको प्रावधान मात्रै राखिएको छ। त्यसैगरी, ‘उल्लेख्य स्वामित्व’को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 'उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्तरुपमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ,' भनी विधेयकमा उल्लेख छ। विद्यमान बाफिया ऐनले यस्तो व्यवस्था दुई प्रतिशत मानेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीको परिभाषा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। 'ऋणी भन्नाले कर्जा लिने वा बैंकले जारी गरेको क्रेडिट कार्ड वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य उपकरण धारण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ,' विधेयकमा भनिएको छ। यसअघि क्रेडिट कार्ड सुविधा लिने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ऋणीको परिभाषाभित्र समेटिएको थिएन। विधेयकमा धितोको परिभाषामा थप गरिएको छ। “धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षणबापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पत्ति सम्झनुपर्दछ,' भनी थप व्यवस्था राखिएको छ।
एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक बन्न नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सञ्चालकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि भन्दै विधेयकमा महिला शेयरधनी रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसैगरी, बैंक–वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालन नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ‘कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना’ स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि विधेयकमार्फत् संशोधन गर्न लागिएको छ। विद्यमान ऐनअनुसार सञ्चालक बढीमा चार वर्षका रहने र निजको पुनःनियुक्त तथा मनोनयन हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै सञ्चालक आफ्नो पदावधि समाप्त भएपछि अर्को एक अवधिका लागि मात्रै सञ्चालक पदमा पुनः नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था कायम गर्न लागिएको छ। प्रस्ताविक विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएपछि २५ वर्ष उमेर नपुगेको र ७० वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन्। विद्यमान बाफिया ऐनले सञ्चालक हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकेको भएपनि अधिकतम उमेरहद भने तोकेको छैन।
विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन चाहेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थामा ऊ र उसको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यवसायिक ऋण कूल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुनसक्ने छैन। विद्यमान बाफिया ऐनमा यो व्यवस्था छैन। सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारले व्यवसायिक ऋण लिएको सीमा यकिन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नयाँ ऐनमा यस्तो व्यवस्था कानुनमा राख्न लागिएको हो।
विधेयकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकलाई नियमित बनाउन हरेक महिना कम्तीमा एकपटक अनिवार्यरुपमा बैठक बस्नुपर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँगसम्बन्धी कानुनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडाइका साथ लागू गर्नेगरी विधेयक तयार पारिएको छ।
एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर सरकारले आवश्यक ठानेका कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋणपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउका लागि ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था बन्दै गरेको ऐनमा राख्न लागिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन पाउने छैन। तर शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, इजाजत प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दति रसिद तथा नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिको रुपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न र घरायसी कर्जा प्रदान गर्न बाधा पु¥याएको नमानिने विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति आफू सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको कानुन, राजस्व, लेखा वा वित्तीय व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्याङ्कनकर्ता वा लेखापरीक्षकको हैसियतले काम गर्न पाउने छैन। विधेयक ऐन बनेर लागू भएसँगै सबै बैंक वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिको सूची तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ। हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्रमा यस्तो सूची राष्ट्र बैंकलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ।
बन्दै गरेको कानुनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो, सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन तालिका बनाई अर्धवार्षिक रुपमा अनिवार्य अनुगमन गर्नुपर्नेछ। यस्तो अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा राखिएको भएपनि के कति समयमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा खुलेको थिएन।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीको समष्टिगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धित निकायको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। कुनै एक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी, जफत गरिएको धितोपत्र बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न छुट्टै संस्था तोक्न सकिने व्यवस्था पनि विधयेकमा राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
