काठमाडौं– ‘धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिने छ। हाइब्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने छ,’ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भनेका थिए।
यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाका लागि चैते धान उत्पादन वृद्धि गर्न चालु आर्थिक वर्षमा २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना लिएको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको छ। सो योजना चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थगित भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सवनम सिवाकोटी आर्यालले बताइन्।
‘चेतै धानको क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम स्वीकृतिका कुनलागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका थियौं। तर अर्थले स्वीकृति नदिँदा यो वर्षका लागि ढिला भएकाले लागू हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘कुन क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कसरी गर्ने, बीउ सिँचाई लगायतको तयारी भइसकेको थियो। अर्थले स्वीकृत दिन ढिलो गर्यो तर आगामी वर्षका लागि सहज हुन्छ।’
यस्तै उक्त कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको तर उक्त रकम दिन नसक्दा कार्यक्रम नै स्थगित भएको उनको भनाइ छ। ‘यस कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। आर्थिक संकटका कारण अर्थमन्त्रालयले स्वीकृती दिन सकेन,’ उनले भनिन्।
चैते धान उत्पादनको क्षेत्र बढाउन कृषि मन्त्रालय तत्पर रहे पनि अर्थले मन्त्रालयले स्वीकृत नदिँदा योजना सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए। यस्तै आगामी वर्षमा १८ हजार हेक्टर जमिनमा ठूला सिँचाइ आयोजनासँग समन्वय गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने बताए। स्यालो ट्युब जस्ता थप दुई हजार हेक्टर थपेर २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान उत्पादन गर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
संघीय सरकार आउनुअघि नै चैते धान र मसिना बास्ना धान उत्पादनका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन थिए। तर पछिल्लो समय यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसकेकाले चैते र मसिनो धानको उत्पादन बढाउने योजना रहेको उनले बताए।
‘मसिनो धान नेपालमा उत्पादन नगर्ने, खाली बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले हामीले मसिनो धान उत्पादन गर्ने लक्ष्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका हौं,’ उनले भने। आगामी वर्षमा चैते र बर्खे धान उत्पादनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, युएसएआइडी र देशका ठुला सिँचाई आयोजनासँग सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ।
चैते धान उत्पादन गर्दा किसानलाई बिउ उपलब्धता हुने, बिउ किन्नुपरेमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने, सिँचाइ उपलब्ध गराइने डा श्रेष्ठले बताए। ‘साना सिँचाइ योजनाअन्तर्गत स्यालो ट्युबेल आवश्यक परेमा त्यो पनि ५० प्रतिशतमा किसानलाई उपलब्ध गराउने छौं,’ उनले भने, ‘रोपाइँका लागि मेसिनहरु आवश्यक परेमा मेसिनहरु पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई उपलब्ध गराइने छ ।’
चैते धान खेतीको फसल भित्र्याउने सिजनमा पानी पर्ने भएकाले धान सुकाउने मेसिनको पनि विभिन्न उद्योगसँग समन्वय गरिने उनको भनाइ छ। यस्तो यो वर्ष स्थगित भएपनि आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चैतेधान विस्तारको कार्यक्रम समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेको उनले बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सुझाव दिइसकेका छौं। नीति तथा कार्यक्रममा नआएपनि बजेटमा आउँछ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
