काठमाडौं- लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको समाज सेवा भवन र जग्गामा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरोध गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन्।
समाज कल्याण ऐन २०४९ अनुरुप सञ्चालित परिषद् समाजसेवीको चन्दाबाट सञ्चालन भएको जनाउँदै सरकारले भोगचलन गर्न नपाउने आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ। परिषद्मा कार्यरत कर्मचारीले संघर्ष समिति गठन गरी आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
सरकारको कुनै व्ययभारबिना सञ्चालित परिषद्को भवन तथा जग्गा उपराष्ट्रपति भवनको लागि उपलब्ध गराउन नसकिने समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ४१ वर्षदेखि क्रियाशील परिषद्लाई कुनै जानकारी नै नदिई एकतर्फी रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरिएको छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको निर्णय गैर-कानुनी भएको जनाएका छन्। कानुन विपरीत सरकारले निर्णय गरेको जनाउँदै विज्ञप्तितमा सच्चाउन आग्रह गरिएको छ। परिषद् स्वायत्त संस्था भएकोले व्यक्ति सरह सम्पत्ति आर्जन र बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा भएको सरकारलाई जानकारी गराइएको छ।
पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य गेटमा कालो ब्यानर राखेर विरोध गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक रामपुकार साहले जानकारी गराए। ऐन विपरीत भएको निर्णय फिर्ता नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने साहले बताए। 'समाज कल्याण परिषद् कार्यालय बचाउ संघर्ष समिति' गठन गरी आन्दोलन सुरु गरिएको हो।
परिषद्मा ४८ हजार राष्ट्रिय र दुई सय ५० अन्तराष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्था आवद्ध भएको जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763140555.png)
