काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाउन संसदीय बोर्ड निर्माण गरेको छ।
बुधबार बसेको पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित वरिष्ठ नेताहरु रहेको संसदीय बोर्ड बनाएको हो। कांग्रेसको विधानमा १४ सदस्यको संसदीय बोर्ड हुने भनिए पनि त्यसलाई मिच्दै देउवाले १७ सदस्यीय बनाएका छन्। विधानको धारा ३१ को उपधारा ४ मा संसदीय बोर्डमा बढीमा आठ सदस्य कार्यसमितिले चयन गर्ने र संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री देउवा सभापति रहेको बोर्डमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव छन्। यस्तै, सदस्यहरुमा विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महेश आचार्य र चित्रलेखा यादव छन्। गुटगत भागवण्डा लगाइएको बोर्डमा पूर्व महामन्त्री केबी गुरुङ भने अटाएनन्।
बोर्डमा विभिन्न जिल्लाबाट सिफारिश भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ परेका व्यक्तिहरुको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ। लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणका क्रममा रहेका बेला कांग्रेसले टिकट वितरणका लागि बोर्ड निर्माण गरेको हो।
पार्टी विधानमा संसदीय बोर्ड १४ सदस्यको हुने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई मिचेर १७ सदस्यीय बोर्ड गठन गरिएको छ।
पार्टीका सभापति र महामन्त्री संसदीय समितिको पदेन सभापति र महामन्त्री नै रहनेछन् भने उपसभापति, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री बोर्डको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। संसदीय बोर्डलाई निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्नेदेखि सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम तय गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। संसदीय बोर्डले पार्टीका तर्फबाट संसदका लागि हुने निर्वाचनमा केन्द्रीय समितिद्वारा निधारित कार्यविधि अनुसार उम्मेदवार चयन गर्ने र कार्यसमितिमा पेश गर्ने अधिकार विधानमा छ।
यस्तै, संसदीय बोर्डले जिल्ला विकास समितिका सभापति, उपसभापति, सदस्यहरु र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिने काम पनि गर्नेछ।
खुमबहादुरको सहभागिताः उम्मेदवार हुन अयोग्य, तर सिट बाँड्न योग्य
प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनका लागि सिट वितरणमा सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका खुमबहादुर खड्कालाई समेत चयन गरेका छन्। निर्वाचन कानुन निर्माण गर्ने समयमा भ्रष्टाचारमा सजाय काटेपछि टिकट लिएर प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्न पाउने कानुन बनाउने प्रयास गरे पनि देउवा असफल भएका थिए।
खुमबहादुर खड्कालाई दाङबाट निर्वाचनमा उठाउने प्रयास स्वरुप देउवाले निर्वाचन कानुन सोही अनुरुप बनाउन चाहेका थिए। तर, सार्वजनिक रुपमा आलोचन भएपछि कांग्रेसका सांसदहरु पछाडि हटेका थिए।
यस्तो छ पार्टीको गुटगत भागवण्डाः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
