पोखरा– कास्कीको सल्यान घर भएका दामोदर बैरागी पौडेल २०६१ सालमा सैनिकद्वारा अपहरणमा परी यातना भोगे। यातनाकै क्रममा उनको टाउको, ढाड र घुँडामा चोट लाग्यो। चोटको असर अहिले पनि उत्तिकै छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई द्वन्द्व पीडितको सिफारिस त दियो तर, सरकारका तर्फबाट भने कुनै क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन्।
रानीवास ८ भोजपुरका अमर सापकोटा ६१ साल चैत २९ गते पोखरामा भएको बम बिस्फोटमा घाइते भए। माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच भएको लडाइमा परेर उनको पेटमा चोट लाग्यो। न उनी काम गर्न सक्ने भए, न त सरकारले क्षतिपूर्ति नै दियो।
द्वन्द्वपीडित भएको प्रमाणसहित सापकोटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए। २०६६ साल बैशाख ४ गते प्रशासनले उनलाई द्वन्द्वपीडित अपांग भएको प्रमाणसहित सिफारिस ग¥यो। तर, उनले राज्यबाट कुनै पनि प्रकारको क्षतिपुर्ति पाएनन्।
कालिका ५ घर भएका कृष्णबहादुर केसी दशवर्षे युद्दका बेला तत्कालीन माओवादी पक्षबाट यातनाको शिकार भए। उनका दुबै खुट्टा भाँच्चिए। नाम शिफारिस भएर मन्त्रालयमा गएपछि क्षतिपूर्ति पाइन्छ होला भन्ने आश लागेको थियो उनलाई। तर, सिफारिस भएको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै सहयोग पाएनन्। मन्त्रालयमै गएर कुरा राख्दा थाहा भयो, त्यहाँ उनको नाम नै रहेनछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले क्षतिपूर्तिका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई ३९ जना द्वन्द्व पीडितको नाम सिफारिस २०६६ सालमा नै हो। जनयुद्धमा परी अंगभंग र विस्थापित भएको प्रमाणसहित सिफारिस भएर गइसक्दा पनि अझैसम्म राज्यबाट कुनै प्रकारको सहयोग र सुविधा नपाएको पीडितले गुनासो गरेका छन्।
पटक–पटक मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाएपछि भदौ २० गते द्वन्द्व पीडित समाज कास्कीले पुनः जिल्ला प्रशासन कास्कीमा राहतका लागि निवेदन दिएको छ।
‘पहिले नै जिल्लाबाट सिफारिस भएर नाम गइसकेको छ। तर, मन्त्रालयमा गएर क्षतिपूर्ति माग्दा हाम्रो नाम देखिँदैन,’ समितिका अध्यक्ष जयकृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘पटक–पटक जिल्लाबाट सिफारिस हुँदै आएको छ। तर, राज्यले चासो दिएको छैन।’ उनी भित्री अंगमा चोट लागेका द्वन्द्व पीडित हुन्। सरकारले क्षतिपूर्ति दिलाए जीवनयापन गर्न केही सहज हुने उनले बताए।
द्वन्द्वकालमा कास्कीबाट मात्रै २ सयभन्दा बढी नागरिक पीडित भएको एड्भोकेसी फोरमको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक २०६६ सालमा ३९ जना थपिएएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको द्वन्द्वपीडितको सूचीमा थपिए पनि नेपाल सरकारको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तथ्यांकमा अटाउन सकेनन्। ‘जिल्लामा हाम्रो नाममा क्षतिपूर्ति आउँदै आएन। आयोगमा गएर खोज्दा हाम्रो नाम नै रहेनछ,’ पीडित पोखरेलले भने।
यातना पीडित समाजले द्वन्द्वकालमा दुबै पक्षबाट पीडित भएकालाई समान रुपमा हेर्न माग गरेको छ। पीडितको एउटै गुनासो छ, ‘क्षतिपूर्तिको आश मात्रै देखाइयो। अब त पूरा गरिदिनु पर्यो।’ १० वर्षे जनयुद्धमा परी कास्कीमा १ सय ७ जनाको मृत्यु भएको थियो।
जिल्लामा १८ जना हालसम्म पनि बेपत्ता छन्। त्यसमध्ये केहीले राज्यतर्फबाट क्षतिपुर्ति पाएपनि २०६६ सालमा बेपत्ताको सुचीमा थप भएका परिवारले भने अझैसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको पीडित पक्षको गुनासो छ। ‘जिल्लाबाट सिफारिस त भयो तर, मन्त्रालयमा नाम नभएका कारण अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनौं,’ बेपत्ता खिमबहादुर सुनारका आफन्त शान्त सुनार भन्छन्।
समितिले पटक–पटक मन्त्रालय तथा आयोगमा निवेदन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले पुनः सिफारिससहित गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। ‘गृह मन्त्रालयले हाम्रो नाम फेरि सिफारिस गरेर सत्य निरुपण आयोगमा पठाउँछ, अनि मात्रै हामीले क्षतिपूर्ति पाउँछौं,’ अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘एउटै काम पटक–पटक ग¥यौं। तर, राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा र राहत महसुस गर्न पाएनौं।’
कास्कीबाट द्वन्द्व पीडितको सूचीमा थप भएका व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कास्कीले ६६ सालमा र ७२ सालमा समेत सिफारिस गरेको समितिका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन्। ‘यसपटकको निवेदनमा त्यतिबेला यसअघि सिफारिस गरेको पत्रको प्रतिलिपि पनि बुझाएका छौं। यस पटक त मन्त्रालयबाट पनि आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
