काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माको योग्यता मुद्दामा फैसला सुनाएको छ।
सर्वाेच्चले महालेखा परिक्षक हुन शर्माको योग्यता नपुगेको भन्दै उनीविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने फैसला बुधबार सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले एक वर्षपछि शर्माको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
महालेखा परिक्षकको रुपमा चार्टर एकाउन्टेन्ट(सिए) अध्ययन गरेको व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्नेमा पूर्व सचिवलाई ल्याइएको दाबी गर्दै डा सुवोधकुमार कर्णले २०७४ जेठ १२ गते रिट हालेका थिए।
संवैधानिक परिषद्ले २०७४ बैसाख २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शर्मालाई महालेखा परिक्षकमा सिफारिस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले उनलाई सिफारिस गरेको थियो।
सह–सचिव छँदा लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा रहेका शर्माले त्यस अन्तर्गतका प्रमुख विभागहरु आन्तरिक राजश्व, राजश्व अनुसन्धान र भन्सार तीनवटै निकायमा महानिर्देशकको रुपमा काम गरेका थिए। सचिव भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बसेका शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अवकाश लिएका हुन्।
महालेखा परिक्षक हुनका लागि संविधानले ४ वटा अवस्था तोकेको छ। संविधानमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उतीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका वा लेखापरिक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार शर्माको योग्यता नपुगेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले शर्मासँग नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव रहेको भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।
भानुप्रसाद आचार्यले अवकास पाएपछि सरकारको अडिट गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको पद रिक्त थियो। कायममुकायम महालेखा परिक्षकको रुपमा सुकदेव भट्टराई खत्रीले काम गर्दै आएका थिए।
एनसेलले लाभकरको रुपमा तिर्न बाँकी ३२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमलाई अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुमा राखिदिए पछि खत्री चर्चित बनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
