काठमाडौं– सरकारले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन्।
जसमा सरकारले अनुदान बापतको रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिइने उनको भनाइ छ। सो मूल्य चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै किसानले असमति जनाएका छन्।
सिरहाका उखु किसान तथा उखु किसान समितिका प्रतिनिधि श्यामबाबु रायले सरकारले गरेको प्रस्तावित मूल्य स्वीकार गर्न नसकिने बताए। ‘७ वर्षअघिको सम्झौताअनुसार, चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ रुपैयाँ बढ्दा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७ रुपैयाँ बढ्नु पर्ने हो। र त्यसमा सरकारले दिने अनुदान रकम छुट्टै हुन्छ,’ रायले भने।
गतवर्ष चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ थियो, अहिले ९५ रुपैयाँ पुगेको छ। जसअनुसार चिनीमा २५ रुपैयाँ बढेको छ। त्यो पुरानो सम्झौताअनुसार जाने हो भने १४० रुपैयाँ हुने राय बताउँछन्। सरकारले दिने अनुदान पनि चिनी प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ हुँदा ७० रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। चिनीको मूल्य अनुसार सरकारले दिने अनुदान पनि ९५ हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको राय बताउँछन्।
‘उद्योगले अहिले चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँ तोकोस्, हामी यो मूल्यमा सहमत छौं। जनताले पनि सहुलियत मूल्यमा चिनी खाउन्। जनताले चर्को मूल्य उद्योगीलाई तिर्ने हामी किसानले चाँहि उचित मूल्य नपाउने? उद्योगीलाई मूल्य बढ्ने हामीलाई नबढ्ने किन?’ राय प्रश्न गर्छन्।
पाँच वर्ष अघिको उत्पादन लागतअनुसार मूल्य तोकियो
पाँच वर्षअघिको उत्पादन लागत अनुसार यो वर्षको उखुको मूल्य तोकिएको उनको आरोप छ। ‘मंसिर १७ गते भएको बैठकमा ५ वर्ष पुरानो लागतअनुसार मूल्य तोकियो। त्यो लागत मूल्य भएको कागज हामीलाई देखाउनुस् भन्दा देखाइएन। प्रोजेक्टरमार्फत् देखाएर फोटो खिच्न पनि अनुमति दिइएन। कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी र उद्योगीको चलखेलमा यो मूल्य तोकिएको छ,’ उनले भने।
कुनै हालतमा प्रस्तावित मूल्य स्वीकार नगर्ने राय दाबी गर्छन्। बरु आनदोलनमा उत्रिने उनको अडान छ। यस्तै सरकारले गत वर्षको अनुदान रकम सरकार निकट नेताको क्षेत्रका किसानलाई मात्रै वितरण भएको आरोप लगाए।
‘किसानहरुले दु:ख गर्ने, तर मज्जा लिने उद्योगपति र कमिसन खाने नेताहरु? न उचित मूल्य छ न अनुदान, सधैं पीडामा उखु किसान?’ उनले थपे, ‘आर्थिक वर्षको सुरुमा दिइने भनिएको अनुदान एक वर्ष बित्यो, तर पाइएन। हामीले घरबार चलाउनु पर्दैन? कसरी बालबच्चा पढाउने?’
अनुदान रकम सर्लाही कन्चनपुर र नवलपरासीका किसानले पाउन सकेका छैनन्। सर्लाही जिल्लामा कूल ४१ करोड रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेमाम ९ करोड मात्रै भुक्तानी गरेको र ३२ करोड अझै बाँकी रहेको बताए। सरकारले नै समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा आफूहरु ठूलो मारमा परेको बताए।
‘सरकारले न त समयमा मूल्य तोकिदिन्छ न त भुक्तानी नै गर्छ। किसानले उत्पादन अनुसार मूल्य पाइरहेका छैनन्। अब उखु खेतिबाट किसान विस्तारै पलायन हुनु पर्ने अवस्था छ,’ रायले भने।
यस्तै सर्लाहीका गौडैता नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले सो प्रस्तावित मूल्यप्रति असहमति जनाएका छन्। एकलौटी मन्त्रालयले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको र पुन: त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइ उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन्। यस्तै यादवले गत आवको किसानको अनुदान रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्।
यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार शिंहसमेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सरकारले किसानलाई अनुदान रकम नदिइ व्यापारी र बिचौलियालाई पोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘यो किसानमारा सरकार उखु किसानको अनुदान रकम भुक्तानी नै नदिइ केबल व्यापारी र बिचौलियालाई पोस्ने काम गरेको छ। उखुको मूल्य निर्धारणमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दबाब दिनु घोर निन्दनीय छ। उखु किसानको बाँकी रहेको अनुदान रकम जति सक्दो चाडो भुक्तानी दिइनुपर्छ र उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्नु पर्छ। चाँडो भुक्तानी नदिए किसानहरुसहित सिंहदरबार घेर्न आउनेछु,’ उनले भनेका छन्।
सबैको चित्त कहाँ बुझाउन सकिन्छ र?– मन्त्रालय
मन्त्रालयले किसानको उत्पादन लागत, उखु क्रसिङ तथा चिनी उद्योगमा पुर्याउँदा लाग्ने लागत सबै खर्च जोडेर त्यसमा २० प्रतिशत नाफा राखी मूल्य तोकिएको शिवाकोटी बताउँछिन्। किसानले स्वीकार नगरे पनि मन्त्रालयले सोही मूल्य मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने शिवाकोटी भनाइ छ।
‘सबैको चित्त बुझाउन कहाँ सकिन्छ र? हामीले पनि किसानलाई फाइदा राखेरै मूल्य निर्धारण गरेका हौं। गत वर्षको मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएका छौं। यसमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि थपघट गर्न सक्छ’, शिवाकोटी भन्छिन्।
यस्तै सरकारले चिनीको मूल्य हेरेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ। ‘चिनीको मूल्य के कति बढ्यो भनेर त्यस अनुसार मूल्य तोक्ने होइन। चिनीको मूल्य बढे नबढेको बारे उद्योग मन्त्रालयको काम हो। हामीले किसानको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा अनुसार मूल्य प्रस्ताव राख्छौं,’ उनले भनिन्।
गतवर्ष पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा किसानले असहमति जनाएको तर मन्त्रिपरिषद्बाट ५ रुपैयाँ थप गरेर प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ। गतवर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको थियो। जसमा सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_t8BeRbUgcf-1762069438.jpg)
