काठमाडौं– दीपावली आउन तीन दिन बाँकी थियो। उखु किसान श्यामबाबु रोयको बैंक खाताको घण्टी बज्यो। रोयले छोरालाई म्यासेज पढ्न लगाए।
उखुको अनुदान रकमको म्यासेज रहेछ। छोराले म्यासेज पढेपछि थाहा पाए, सरकारबाट उनले पाउनुपर्ने रकमको २० प्रतिशत अर्थात् २१ हजार रुपैयाँ पठाएको रहेछ।
‘मैले अनुदानको रकम १ लाखमाथि पाउनुपर्ने हो, तर २१ हजार रुपैयाँ मात्रै खातामा आएको रहेछ। छिमेकी जिल्ला महोत्तरीका किसानले पाउनुपर्ने जति सबै रकम पाएछन्। सर्लाहीका किसानले पाउनुपर्नेभन्दा थोरै रकम मात्रै पाएका रहेछन,’ उनले गुनासो पोखे, ‘हामीलाई सरकारले के गर्न खोजेको हो? न समयमा मूल्य तोक्छ न त अनुदान रकम समयमा दिन्छ। उखु खेती नै नगरुन् भन्ने सोचेको छ कि?’
गत वर्ष उनले १७ सय क्विन्टल उखु चिनी मिललाई बिक्री गरेका थिए। उक्त उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ सरकारले तोकेको थियो। सो उखुको रकम उनले एउटा चिनी मिलबाट पाए भने २ वटा चिनी मिलले अझै दिन आनाकानी गरिरहेका छन्।
यस्तै सरकारले पनि १७ सय क्विन्टल उखुको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्दा १ लाख १९ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। तर एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले २१ हजार रुपैयाँ खातामा पठाएको रोयले बताए।
त्यसपछि उनले गाउँका किसानहरुसँग अनुदान रकम पाएकोबारे बुझे। सर्लाहीका केही किसानले पाउनुपर्ने रकममध्ये केहीले २० त केहीले ३० प्रतिशत जति रकम पाएको उनले थाहा पाए।
‘यो तरिकाले किसानले के गरी खेती गर्ने? हामी त साह्रै मर्कामा पर्यौं। नेपालमा किसानलाई बाँच्ने उपाय छैन। खेती नगरेर अर्को बाली लगाउँ सरकारले समयमा मूल्य तोक्दैन। मूल्य तोके पनि तोकेको मूल्यमा व्यापारीले दिँदैन,’ उनले भने।
किसानले समयमा मलखाद नपाउने एउटा समस्या छ। भारतबाट अवैध रुपमा ल्याएको मल किन्दा प्रहरी प्रशासनले पक्रिहाल्ने उनको गुनासो छ। ‘कसरी कुन खेती गर्नु? किसानको समस्या सरकारले बुझ्दैन। राज्यले अधुरो पैसा पठाउँछ। कुनै ठाउँको किसानको पैसा नै पठाउँदैन। हामीले कहाँ गएर न्याय पाउने? काठमाडौंमा गएर आन्दोलन गर्ने? सम्भव छैन। अर्को खेती गरौंला,’ उनले भने।
आफूले पाउने रकम चाहियो भन्दै आन्दोलन गर्दा राज्यले उल्टै किसानमाथि दमन गरेका थुप्रै उदाहरण भएको उनी सुनाउँछन्। यो वर्ष पनि रोयले १० बिघा जमिनमा उखु खेती गरेका छन्। सो जमिनमा प्रतिबिघा ३ सय क्विन्टलका दरले ३ हजार क्विन्टल उखु उत्पादन हुने बताउँछन्।
सो उखु अब केही दिनमा उधारोमा चिनी मिललाई बिक्री गर्ने उनको तयारी छ। ‘अरु बालीजस्तो उखु काटेर घरमा थन्क्याउँला भन्ने पनि छैन। काटेर बेच्नैपर्यो। हामी यति दु:ख गरेर मिललाई उखु बेच्छौं। न मिलले पैसा दिन्छ। नत राज्यले,’ उनले दुखेसो पोखे।
यस्तै कपिलवस्तुका उखु किसान अनुप चौधरीले अनुदान रकम आफूले नपाएको गुनासो गरेका छन्। गत वर्ष चौधरीले ६ हजार ५ सय क्विन्टल उखु चिनी मिललाई बिक्री गरेका थिए। जसबाट सरकारले दिइने अनुदान वापतको रकम ६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उनले पाउनुपर्ने हो। सरकारले एक वर्ष बितिसक्दा पनि उखु किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान बापतको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
कपिलवस्तुका किसानले ०७१ सालकै अनुदान पाएनन्
आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा सरकारले चिनी उद्योगमार्फत दिएको अढाइ करोड रुपैयाँ अनुदान नपाएको गुनासो गरेका छन्। यस्तै सरकार र मिलले ०६९ देखि ०७४ सम्म उखु लिएर किसानको साढे १० करोड रुपैयाँसमेत गरी १२ करोडभन्दा बढी रकम उखु किसानले नपाएको कपिलवस्तु किसान संघ तथा उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरी बताउँछन्।
०७१/७२ मा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। ‘त्यतिबेला सबै जिल्लाका किसानले अनुदान वापतको रकम पाए। हामी कृषि मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय सबै मन्त्रालयमा पुग्यौं तर पाएनौं। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित उद्योगलाई दिइसकेको भनेर हामीलाई एउटा पत्र दियो। तर यता उद्योगले पनि आफूले लिएको छैन भनेर विज्ञप्ति निकालेको थियो। किसानलाई सरकारले दिएको अढाइ करोड रुपैयाँ कसले लग्यो त?,’ उनले भने।
अनुदान वितरण किन ढिलाइ?
जुन वर्ष उखु क्रसिङ गरको हो त्यही वर्ष अनुदान भुक्तानी गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको बजेट भाषणमा लेखिएको थियो।
कृषि मन्त्रालयका सह प्रवक्ता तपेन्द्रप्रसाद बोहराले गत वर्ष आर्थिक संकट झेल्नुपरेका कारण उखु किसानलाई अनुदान दिन ढिलाइ भएको बताए। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम कुन १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उखुको अनुदानका लागि जम्मा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाले अनुदान वितरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘सबैभन्दा ठूलो समस्या कहाँनेर आयो भने चालु वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई अनुदान खर्च भनेर ८० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भयो तर चाहिएको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो। ८० ले पुग्दैन भनेपछि हामीले अर्थलाई थप रकम छुट्याउन ताकेता गर्यौं,’ बोहराले भने, ‘तर अर्थले चाडबाड आइसकेको छ भनेर जुन जिल्लाका चिनी मिलले उखु किसानको विवरण पहिला दिएको थियो। त्यसै विवरण अनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम पठाएको हो।’
यस्तै नेपालका कन्चनपुर र सर्लाही जिल्ला बाहेकका उखु किसानलाई अनुदान बापतको रकम दिइसकेको र अनुदान पाउन बाँकी किसानलाई दिने प्रक्रियागत छलफल भइरहेको बताए। तर कुन जिल्लाका किसानले कति पाए भन्ने विवरण आफूसँग नभएको जानकारी दिए।
सर्लाहीका किसानलाई २० प्रतिशत रकम पाउनुको कारण पनि सरकारले अपुग बजेट छुट्याएका कारण हुनसक्ने बताए। ‘अरु जिल्लामा बाँडफाँट गरेर केही रकम बाँकी रहेकाले प्रतिशतको आधारमा थोरै भए पनि दिइराखौं न त भनेर दिइएको हुनसक्छ,’ उनले भने।
८० करोड रुपैयाँ बाट बाँडफाँट भइसकेको र ५२ करोड रुपैयाँ अझै बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको बताए। सो रकम छिट्टै भुक्तानी गरिनेबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेकोसमेत उनको भनाइ छ।
२०७१ सालको अनुदान मन्त्रालयको दायित्व बाहिर
२०७१ सालको उखु किसानले नपाएको भनिएको अनुदान रकम कृषि मन्त्रालयको दायित्व भित्र नपर्ने बोहरा बताउँछन्। त्यो बेलामा उद्योगले उखु किसानबाट उखु खरिद गरिसकेपछि विवरण कृषि मन्त्रालयमा पठाउने र कृषि मन्त्रालयले उक्त विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने हुन्थ्यो। यस्तै अर्थ मन्त्रालयले किसानले पाउनुपर्ने रकम सिधै उद्योगीको खातामा पठाउने र उद्योगीले किसानलाई वितर गर्नुपर्ने प्रक्रिया भएकाले उद्योगीले किसानलाई सो रकम नबुझाएर समस्या भएको उनी बताउँछन्।
‘कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई किसानको विवरण पठाएको र सो विवरण अनुसार अर्थ मन्त्रालयले उद्योगीलाई रकम बुझाएको हो। यसमा कृषि मन्त्रालयको कुनै दोष छैन। यो कृषि मन्त्रालयको दायित्व बाहिर पर्छ। यो हाम्रो विषय होइन। यो उद्यागी र अर्थको विषय हो। यसबारे कृषि मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने।
तर, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको विषय नभए पनि किसानहरु पटकपटक एउटै गुनासो लिएर आउने गरेको उनको भनाइ छ।
यही हप्ता मूल्य तोकिने
बाँकी यो वर्षको उखुको समर्थन मूल्य यो हप्ताभरिमा तोकिने बोहराले जानकारी दिए। ‘उखु उत्पादन, क्रसिङ, ढुवानी भाडा के कति छ लागत हेरेर उखुको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। के कति तोकिने भन्नेबारे अहिले थाहा छैन। तर गत वर्षभन्दा यो वर्ष उखुको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान छ। किनकि ढुवानी खर्च उत्पादन लागत हेरेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ,’ उनले भने।
गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकिएको थियो। यस्तै सरकारले अनुदान वापत ७० रुपैयाँ दिइने घोषणा गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
