सुरक्षा/अपराध

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका एआईजी ज्ञवालीको जन्म मिति विवाद: प्रतिशोध कि प्रयोग?

नारायण अधिकारी आइतबार, मंसिर ३, २०८० १३:२८

काठमाडौं– नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीको जन्म मिति विवादबारे प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृह मन्त्रालयसँग कागजात माग गरेको छ। समितिले गृहसँग ज्ञवालीको जन्म मितिसँग सम्बन्धित कागजात माग गरेको हो।

समितिका सभापति समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद रामहरि खतिवडाले जन्म मितिको कागजात मगाउन निर्देशन दिएपछि समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले गृहमन्त्रालयसँग कागजात समेत माग गरेका छन्।

गत कात्तिक १४ गते मात्रै शेरबहादुर चन्द नाम गरेका व्यक्तिले एआईजी ज्ञवालीविरुद्ध राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी हालेका थिए। जन्म मिति सच्याएर ज्ञवाली प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै छानबिन गरेर कारबाही गरिनुपर्ने माग चन्दको थियो।

उक्त मागसहित उजुरी परेपछि राज्य व्यवस्था समितिले उजुरीबारे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर एआईजी ज्ञवालीको जन्म मिति बारेको यो विवाद भने नौलो होइन। यसअघि नै एआईजी ज्ञवालीको फरक–फरक जन्म मितिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेका थिए। ज्ञवालीको जन्म मितिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

एआईजी ज्ञवालीको जन्ममिति विवादबारे गृहमा छलफल : कुनै कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष

यी सबै ठाउँबाट जन्म मितिमा कुनै त्रुटि नदेखिएको भन्दै ज्ञवालीले ‘क्लिन चिट’ समेत पाएका थिए। तर अहिले फेरि जन्म मिति विवादको विषयलाई लिएर उजुरी गर्नुमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिशोधको रुपमा बुझ्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

ज्ञवालीविरुद्धको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र उजुरी तामेलीमा राखिएको बारे अख्तियारको पत्र

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पूर्वडीआईजी मल्लले लेखेका छन्, ‘आज मैले राज्य व्यवस्था समितिले एआईजी श्याम ज्ञवालीको उमेरसम्बन्धी छानबिनका लागि गृहलाई पत्र लेखेको समाचार पढेँ। यो विवादमा अख्तियार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत छानबिन गरी सफाइ दिइसकेको कुरा सर्वजनिक भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएपश्चात् पुनरावलोकन जाँदा पनि २ जना न्यायाधीशको बेञ्चले पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भनेर निर्णय भै सक्दा पनि पुनः यो विषय उचालिँदा मलाइ अचम्म लागेन। किनकि श्यामसहित भुटानी शरणार्थी अनुसन्धानमा लागेकालाई राजनीतिज्ञहरुले दु:ख दिन्छन् भनेर हामीले त्यो बेला भनेकै हो। एउटा उच्चस्तरको अधिकारीले राम्ररी अनुसन्धान गरे बापत यसरी दु:ख पाउँछ भने अरु कर्मचारीमा यसले पार्ने असरको बारेमा नेता भनाउँदाले विचार गरेका छन् ?’

उपत्यकाको ३ जिल्लाको कमाण्ड गरेका ज्ञवालीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यसअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान भएको थियो। एआईजी ज्ञवालीकै निर्देशनमा भएको अनुसन्धानबाट कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाणदेखि एमालेका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित अन्य हाइप्रोफाइल व्यत्तिलाई पक्राउ परेका थिए। हाल उनीहरु मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

एआईजी ज्ञवाली प्रकरण: ०४९ को नियमावलीमा भर्ना, ०७१ नियमावलीको योग्यता खोजिँदा हिसाब बिग्रियो!

त्यसपछि एआईजी ज्ञवालीकै निर्देशनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु भएको थियो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको सम्पूर्ण विवरण केलाएका तथा मुद्दामा बसेर काम गरेका दुई प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नानिकाजी थापा र राजु अधिकारीलाई दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि खटाइएको थियो। यो विषय प्रहरीभित्रै पनि गोप्य राखिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, टेकुमा कार्यरत रहेका उनीहरुको अन्यत्र सरुवा भए पनि एआईजी ज्ञवालीको निर्देशनानुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिनभवनमा पठाइएको थियो। अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उनीहरुका लागि छुट्टै एउटा युनिट खडा गरेर एसएसपी मनोज केसीले काममा लगाएका थिए। यो विषय सोही कार्यालयमा समेत गुपचुप राखिएको थियो। एआईजी ज्ञवालीको निर्देशनानुसार सुक्ष्म ढंगले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाएको सुइँको पाइएपछि कांग्रेसको दबाबमा एआईजी ज्ञवालीलाई भदौ १ गते उपत्यका कमाण्डबाट सरुवा गर्दै कार्य विभागमा पठाइएको थियो।

यसअघि नै उजुरी परेर साम्य भइसकेको जन्म मिति विवादलाई लिएर फेरि उजुरी पर्नुमा प्रतिशोधको भावना मात्रै देखिएको पूर्वडीआईजी मल्लको बुझाइ छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मी पनि ज्ञवालीको जन्म मितिको विवादलाई संसदीय समितिले पुन: उछाल्न खोज्नुले कानुनी राज्यको अवधारणा ध्वस्त पारेको बताउँछन्। विभागीय छानबिन, अख्तियार, सर्वोच्च अदालत हुँदै पुनरावलोकन समेत भएर टुंगिएको विषयमा अनुसन्धान गरेको जस्तो देखाउनु संसदीय समितिको ‘सर्वसत्तावादी सोच र हास्यास्पद कार्य’ भएको रेग्मी बताउँछन्।

खास के हो एआईजी ज्ञवालीको जन्म मिति विवाद?
यसअघि एआईजीबाट प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला पनि आईजी बन्नबाट रोक्न भन्दै ज्ञवालीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यतिबेला फरक–फरक जन्म मिति भएको, २५ वर्ष नाघिसकेपछि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालिएको थियो।

उजुरी हालेको बेला ज्ञवाली एआईजीमा बढुवा भएर आईजीको प्रतिस्पर्धामा थिए। तर एआईजी बढुवा भएलगत्तै अख्तियारले ज्ञवालीले २५ वर्ष नाघेपछि प्रहरी सेवामा भर्ना भएको हुनसक्ने तथा उनको फरक–फरक जन्म मितिबारे छानबिन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

ज्ञवालीको नागरिकता र एसएलसीको प्रमाणपत्र

प्रहरी नियमावलीले पूरा विवरण भएको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर उमेर गणना हुने उल्लेख गरेको छ। सोअनुसार ज्ञवालीको जन्म मितिको पूरा विवरण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार ज्ञवालीको जन्म मिति २०२५ भदौ २६ गते छ।

२०२५ भदौ २६ गतेको उनको जन्म मिति भएकाले प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना २५ वर्ष नाघेपछि भर्ना हुन नमिल्ने हुँदा ज्ञवाली २५ वर्ष नाघिसकेपछि भर्ना भएको दाबी गरिएको छ।

प्रहरी नियमावली २०७१ ले प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुने योग्यताअनुसार उमेरको विवरणमा दरखास्त फारम दर्ता हुने अन्तिम मितिसम्ममा २० वर्ष उमेर पुगेको र २५ वर्ष ननाघेको उल्लेख गरेको छ।

ज्ञवालीसहित उनका ब्याचीहरु २०५० मंसिरमा प्रहरी निरीक्षकका लागि आह्वान गरेको दरखास्तअनुसार भर्ना भएका व्यक्तिहरु हुन्।

प्रहरी नियमावली २०७१ मा उल्लेख भएको प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुने उमेर योग्यताअनुसार ज्ञवाली अयोग्य ठहरिन्छन्। २०५० मंसिरमा दरखास्त खुल्दा ज्ञवाली २५ वर्ष ३ महिनाका भइसकेका थिए। यसरी प्रहरी नियमावली २०७१ लाई आधार मानेर उमेर गणना हुँदा ज्ञवालीको भर्ना प्रहरी नै अयोग्य ठहरिन्छ।

तर ज्ञवाली प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुँदा भने प्रहरी नियमावली २०४९ कार्यान्वयनमा थियो। प्रहरी नियमावली २०४९ अनुसार भने उनको भर्ना प्रक्रिया योग्य ठहरिन्छ। प्रहरी नियमावली २०४९ को दफा १३ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन चाहिने योग्यताका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। दफा १३ (क) मा उमेरबारे लेखिएको छ, ‘छनौट हुने सालको वैशाख १ गते २० वर्ष उमेर पुगेको र २५ वर्ष उमेर ननाघेको।’

२०४९ को नियमावलीअनुसार उमेरको हिसाब गर्दा भर्ना हुने सालको वैशाखको १ गतेलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् ज्ञवालीले २०५० मंसिरमा प्रहरी निरीक्षकमा दरखास्त दिए पनि उमेरको हिसाब भने २०५० वैशाख १ गते २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने हुन्छ।

उक्त नियमावलीअनुसार उमेरको हिसाब गर्दा ज्ञवालीको जन्म मिति २०२५ भदौ २६ गतेबाट २०५० वैशाख १ गते २५ वर्ष ननाघेको भनेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार उमेरको हिसाब गर्दा ज्ञवालीको उमेर (भर्ना भएको वर्षको वैशाख १ गते) २४ वर्ष ५ महिना हुन्छ। २०४९ को प्रहरी नियमावलीअनुसार उनको भर्ना प्रक्रियामा त्रुटि देखिँदैन।

यही व्यवस्थालाई आधार मान्दै अख्तियारले समेत उक्त उजुरी तामेलीमा राखेको थियो। यही विषय गृहका तत्कालीन सचिव विनोदप्रकाश सिंहसहित महान्यायाधीवक्तासहितको टोलीले अध्ययन गरेर जन्म मितिमा कुनै त्रुटी नरहेको भन्दै अख्तियारलाई जवाफ पठाएको थियो।

जन्म मितिबारेको विवादलाई नै लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट समेत न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले खारेज समेत गरिएको थियो। अहिले फेरि त्यही जन्म मितिको विषयलाई लिएर उजुरी हाल्नुलाई आफूमाथिको प्रहार भएको बताउँछन् एआईजी ज्ञवाली।

‘किन, कसले के उद्देश्यले सल्टिसकेको विषयमा फेरि उजुरी हाले उनीहरु नै जानुन्, तर मैले यसलाई भने मलाई दुखः दिने नियत बाहेक अरु केही बुझेको, देखेको छैन’ एआईजी ज्ञवालीले नेपाल लाइभसँग भने।