काठमाडौं– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीको जन्ममिति विवादबारे गृहमन्त्रालयले छानबिन गरेको छ।
बिहीबार गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंह, महान्यायाधीवक्तासहितको टोलीले गरेको छानबिनका क्रममा कुनै त्रुटि नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
फरक–फरक दुई जन्ममिति विवादबारे यसअघि भएका निर्णय तथा स्थापित नजिर, प्रहरी नियमावली लगायतलाई आधार बनाएर छानबिन गर्दा ज्ञवालीको जन्ममितिमा कुनै कैफियत नदिएको पाइएको गृहस्रोतले जानकारी दियो।
पूरा जन्ममिति खुलेको विवरणलाई आधार मान्नुपर्ने विभिन्न नजिर तथा प्रहरी नियमावलीको प्रवधानअुसार ज्ञवालीको भर्ना प्रक्रियामा कुनै त्रुटी नदेखिएको निष्कर्ष गृहले निकालेको हो।
ज्ञवालीको फरक–फरक जन्ममिति भएको, २५ वर्ष नाघिसकेपछि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।
ज्ञवाली एआईजीमा बढुवा भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। तर एआईजी बढुवा भएलगत्तै अख्तियारले ज्ञवालीले २५ वर्ष नाघेपछि प्रहरी सेवामा भर्ना भएको हुनसक्ने तथा उनको फरक–फरक जन्ममितिबारे छानबिन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
छानबिन गरेर ३५ दिनभित्र जवाफ पठाउन अख्तियारले गृहलाई भनेको थियो। तर गृहले गरेको छानबिनमा भने कुनै त्रुटि नदेखिएको र भर्ना प्रक्रिया सही रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। बिहीबार कुनै त्रुटि नदेखिएको निष्कर्ष निकाले पनि ३५ दिनभित्र जवाफ पठाउनुपर्ने भएकाले अहिले तत्कालै जवाफ पठाइएको छैन।
प्रहरी नियमावलीले पूरा विवरण भएको प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर उमेर गणना हुने उल्लेख गरेको छ। सोअनुसार ज्ञवालीको जन्म मितिको पूरा विवरण शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार ज्ञवालीको जन्ममिति २०२५ भदौ २६ गते छ। जसअनुसार उनी प्रहरी निरीक्षकमा भर्नाका लागि योग्य देखिएको गृहले निष्कर्ष निकालेको छ।
ज्ञवाली प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुँदा भने प्रहरी नियमावली २०४९ कार्यान्वयनमा थियो। प्रहरी नियमावली २०४९ अनुसार भने उनको भर्ना प्रक्रिया योग्य ठहरिएको गृहले निष्कर्ष निकालेको हो।
अख्तियारले ज्ञवालीको नागरिकता अनुसार २५ वर्ष ९ दिनको भएपछि प्रहरी निरीक्षकमा आवेदन दिएको पाइएकाले के कसो भएको हो भन्दै जवाफ माग गरेको थियो।
उक्त बारेमा कुनै एक व्यक्तिको दुई वटा जन्ममिति नहुने र भर्ना हुँदा एउटा लागू हुने र अवकाश जाने बेलामा अर्कोलाई आधार मानेर गणना गर्ने प्रचलन नरहेकाले नियमावलीमै उल्लेख भए अनुसार एक वर्षभन्दा कमको जन्ममिति पूरा विवरण खुलेकोलाई आधार मान्नुपर्ने निष्कर्ष गृहको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
