काठमाडौं– शुक्रबार राति कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पबाट १५७ जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पबाट २०० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्।
भूकम्पबाट कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा बढी जनधनको क्षति भएको छ। भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशसँगै अन्य प्रदेशका केही जिल्लामा समेत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ।
शुक्रबार रातियता सरकारले भूकम्प प्रभावितको उद्धार गरिरहेको छ। आइतबारदेखि राहत वितरण तथा पुनर्स्थापना लगायतको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार करिब १८ घण्टा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बिताएका थिए। भूकम्प प्रभावित बस्तीको अनुगमन गरेका उनले त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिसँग पनि छलफल गरेका थिए।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका धेरै गाउँ भूकम्पबाट थिलथिलो भएको छ। अधिकांश मानिस खुला स्थानमा रात कटाउन बाध्य भएका छन्।
यसअघि २०७२ वैशाख १२ गतेको जस्तै धक्का पश्चिम नेपालका २ पहाडी जिल्लाले यस पटक बेहोर्नुपरेको छ। हिउँदको समयमा पहाडी जिल्लामा भूकम्पले घरहरु भत्काएपछि स्थानीयहरु खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन्।
२०७२ सालको भूकम्पले भौतिक संरचनामा पुर्याएको क्षतिको अध्ययन तथा पुनर्निर्माण गर्न सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। उक्त प्राधिकरणले नै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त, सार्वजनिक तथा निजी संरचनाहरुको निर्माण गरेको थियो।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व गरिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द राज पोखरेलले भूकम्पपछि कर्णालीमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरुलाई ६ बुँदामा उल्लेख गरेका छन्।
यस्ता छन् पोखरेलका सुझाव:
१) सर्वप्रथम जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा सबैतहका सरकार र अरु संघसस्थाहरूले राहत, उद्धारमा काँधमा काँध जोडौ। चुस्त एकद्वार प्रणाली अपनाऔँ।
२) २०७२मा जस्तै दुई पाता जस्ता वा अन्य सामाग्री प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार जाडोमा अस्थायी बस्ने ठाउँ (बाँसढुंग्रे) बनाउने अभियान स्थानीय सरकारले सहयोगी सरोकारवालासँग समन्वय गरी गरौँ। किनकि पुनर्निर्माणमा समय लाग्छ।
गोविन्द राज पोखरेल (फाइल तस्बिर)
३) राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशका आयोगसँग मिलेर आवश्यकताको आकलन गरौँ। भाग १– अहिले क्षति भएकोलाई पुनर्निर्माण गर्न, भाग २– नेपालका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जोखिमयुक्त बस्ती र घर तथा सार्वजनिक भवनहरूलाई प्रबलीकरण गर्न आवश्यक रकम र कार्ययोजना १ महिनामा सबै स्थानीय सरकारको सहयोगमा तयार गरौँ।
४) सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मिलेर स्थानीय सरकारले क्षमता विकास, सीप विकास, पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण र आवश्यकतानुसार जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गरौँ ।
५) यहीबेला सरकारले डिल्लिराज खनाल लगायत अरु समिति/आयोगका सार्वजनिक खर्च कटौतीका सुझाव लागू गरौँ। आन्तरिक रुपमा र बाहिरी सहयोगबाट आवश्यक रकमको जोहो गरौँ।
६) हामीसँग पुराना कार्ययोजना, कार्यविधि, मापदण्ड, सफलता र विफलताका कथा र सम्झना छन्, तिनीहरूको प्रयोग गरेर प्रभावित परिवार, समुदाय र भविष्यमा प्रभावित हुनसक्ने जोखिम समुदायलाई दरिलो र बलियो बनाऔँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
