काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयहरु नीतिगत निर्णय भन्ने बुझाइमा रहेको बताए। खरिदका र अप्ठ्यारा विषयहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले वास्तविक र गलत नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न निर्णयहरुको सम्बन्धमा विवाद आउने गरेकोमा यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय भनेको के हो? भन्ने प्रश्न सधैं प्रश्नकै रुपमा रह्यो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय हो भनेर अहिलेसम्म हाम्रो सोचाइ त्यही छ। नीतिगत निर्णयमा त्यो नीतिगत निर्णय यस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यो नीतिगत निर्णय सबैमा लागू हुनुपर्ने, सबैमा समान रुपमा लागू हुनेखालको हुनुपर्छ। साझा हुनुपर्छ। व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनुहुँदैन भन्ने हो।’
उनले भ्रष्टाचार गरेर पैसा अरुलाई लिन लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको बताए। सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिलाई घुस लेनदेन गराउने गरिएको भन्दै अनौपचारिक रुपमा लेनदेन गर्नेहरुलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने गरी कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको पनि बताए। ठूला ठूला कारोबार नेपालभित्र नहुने भन्दै उनले यस्ता कारोबारको डिलिङ सिंगापुर, हङकङ र यूएईमा हुने गरेकाले प्रमाण संकलनमा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गरे। यस्तै उपभोक्ता समितिहरुले सरकारी निकायसँग पैसा लिएर ठेकेदारलाई दिने गरेको भन्दै दलालको भूमिकामा देखिएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
