सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सघाउनका लागि गठन गरिएको विज्ञ समूहले कामको थालनी गरेको छ। समूहको शनिबार बसेको पहिलो बैठकले कर्णालीको समग्र विकासको लागि गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ।
समितिका संयोजक जनार्दन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी काठमाडौंमा बसेको बैठकले कर्णालीको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले योजना निर्माण गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
विज्ञ समुहको बैठकले समूहको कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको योजना निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक कानुन निर्माणको तयारी गर्ने र काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको संयोजक प्रभाकरले जानकारी दिए।
बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री तथा समूहका संयोजक प्रभाकरले कर्णालीको विकास मात्र नभई विकासको नेपाली मोडेल तयार गरिने बताए। शर्माले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तत्कालै कानुन निर्माण र संरचनाको विकास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले राजनैतिक इच्छाशक्तिमा विज्ञताको प्रयोग गरेर कर्णालीलाई मुलुककै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्राकृतिक श्रोत र साधन उपयोग गरेर कर्णालीको तीब्र विकासका लागि सरकारलाई विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञ समूहले परिणाममुखी काम गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले भौतिक पुर्वाधार, जलश्रोत, कृषि, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई ठोस योजना निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीलाई केही समयमै समृद्ध प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने सरकारको सपना रहेको बताउँदै त्यसका लागि विज्ञहरुको सहयोग जरुरी रहेको जनाए।
बैठकमा विज्ञहरु डा सुरेन्द्र उप्रेती, डा पुण्य रेग्मी, डा सुरेश तिवारी, बालानन्द पौडेल, सुरेन्द्रबहादुर शाह, डा कुशेन्द्र महत, डा कृष्णप्रसाद पौडेल, पूर्व महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधान, गोविन्द प्रसाद शर्मा र डा पदमबहादुर शाहीको सहभागिता रहेको थियो।
कर्णालीको समग्र विकासका लागि योजना निर्माणमा सहयोग लिने उद्धेश्यले गत शनिबार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सल्लाहकार समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सल्लाहकार समूहले स्वयंसेवी रुपमा कार्य गर्ने र सरकारलाई आर्थिक भार नपार्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए।
सल्लाहकार समुहमा कृषि, जलश्रोत, कानुन, सुरक्षा, आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु रहेका छन्। सरकारले समूहमा आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रका विज्ञहरु पनि थप गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
