राजनीति

अस्थिरताको पर्याय कोशी सरकारः बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा

ईश्वर बराल बुधबार, असोज १७, २०८० १५:३६

काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा पछिल्लो जेठ अन्तिम सातायता अस्थिरता छ। नयाँ निर्वाचन भएको १० महिना नपुग्दै सरकार फेरबदलले कोशीको राजनीतिक अस्थिरताले उचाई पाएको छ।

जेठ अन्तिममा माओवादी केन्द्रसहितको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले नेता हिक्मत कार्की आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त रहकै बेला माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। जसका कारण कार्की अल्पमतमा परे र अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याए। कार्कीले आफूलाई असार १५ गते संसद्‌मा परीक्षण गरे र असफल भए।

लगत्तै कांग्रेसका उद्धव थापा बाहलवाला सभामुखको हस्ताक्षर ‘कीर्ते’ गरेर मुख्यमन्त्री भए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। पुन: उनै सभामुखलाई राजीनामा गराएर थापाले अर्को पटक मुख्यमन्त्री हत्याए। जसलाई अदालतले पुन: खण्डित गरिदियो। साथै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश गरिदियो।

अदालतको आदेश अनुरुप नै एमालेका कार्की पुन: भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री भएका छन्। उनलाई पनि बहुमत सिद्ध गर्न उत्तिकै चुनौती छ।

कोशीको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका सह–प्राध्यापक तथा अधिवक्ता उदय कटुवाल राजनीतिक दलहरुले संविधानको हुमर्त लिने देखि एकआपसामम तिक्तता साँधेको नतिजा प्रदेशले भोग्नु परेको बताउँछन्।

‘प्रदेशमा चरम अस्थिरता छ। संविधानको हुर्मत लिनेदेखि एक अर्कालाई देखाउने भन्नेको नतिजा प्रदेशले भोग्नु परेको छ,’ कटुवाल भन्छन्, ‘अहिले जे भइरहेको छ यसले कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि बहुमत पुर्‍याउने अवस्था छैन। कोशी प्रदेश खास अस्थिरताको पर्याय बनेको छ।’

बहुमत जुटाउन कार्की काठमाडौं
मुख्यमन्त्री कार्कीसँग अब बुहमत जुटाउनुपर्ने म्याद निकै किम्ती छ। उनले असोज २१ गते आफूलाई संसद्‌मा परीक्षण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। उनले यसबीचमा विराटनगरमै अन्यदलहरुसँग घनिभूत छलफल चलाए तर प्रदेश तहका नेताले छिनोफानो केन्द्रबाटै हुने संकेत गरेपछि कार्की अहिले काठमाडौंमा छन्।

कार्कीलाई आवश्यक ४७ सहित बुहमत पुर्‍याउन थप ८ सांसदको अवश्यक पर्नेछ। यसअघि आफूसँगै रहेको राप्रपाले पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थामा समर्थन नगर्ने बताएपछि उनीसँग मौजुदा ३९ सांसदको समर्थन मात्रै छ।

‘हामी बहुमत पुर्‍याउने कोशिशमा छौं। तर बहुमत जुटाउने काम काठमाडौंबाटै मात्र सम्भव रहेको यसअघिको परम्परा र वास्तिवकतालाई मध्यजनगर गर्दै मुख्यमन्त्रीजी राजधानी जानु भएको छ,’ कार्की नेतृत्वकै सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीले ठ्टयौली पाराले नेपाल लाइभसँग भने।

एमालेको नेतृत्वले आफूबाटै फुटेर गएको एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन कोशिश गरिरहेको छ। तर, प्रदेशबाट ग्रिन सिंग्नल पाए पनि केन्द्रीय नेतृत्वबाट संकेत मिल्ने छाँट नदेखिएको बताउँछन् कोशी सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो।

‘एकीकृत समाजावादीको यहाँको नेतृत्वसँग राम्रो संवाद भएको छ। तर सो पार्टीको नेतृत्व भने सकारात्मक देखिन्न। हामी अधिकतम् लचिलो भएर पर्यत्न गर्छौं,’ मेन्याङ्बो भन्छन्।

त्यसो त एमालेले माओवादीसँग पनि लचिलो भएर संवाद अघि बढाएको छ। माओवादीभित्र पनि प्रदेशको स्थिरताको लागि मिल्नुपर्ने मत छ। तर सो कुरा तत्कालका लागि पार्टी नेतृत्व सुन्न तयार नरहेको बताउँछन् माओवादीका एक नेता।

‘हामी त एमालेसँग केही अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर मिल्नुपर्छ भन्ने मत राख्छौं। तर यो काठमाडौंको नेतृत्वले बुझ्दैन,’ प्रदेश सांसदसमेत रहेका एक माओवादी नेताले बताए।

कांग्रेस–माओवादीको मूल नेतृत्व भने उपधारा ५ को पर्खाइमा छ। यसबीचमा यो गठबन्धनले काठमाडौंमा राप्रपासँग न्यानो सम्बन्ध बनाउन खोजेको छ। जसको फिर्ता उपधारा ५ मा हुने उसको विश्वास छ। संविधान अनुसार १६८ को उपधारा ३ बाट बन्ने सरकारले बहुमत पुर्‍याउन नसके सोही धाराको उपधारा ५ अनुसार जुनसुकै सांसदले आफूलाई बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गरेर सरकारको दाबी गर्न सक्छ।

कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनसँग आवश्यक ४७ सांसद छन् तर संसदीय खेलको उम्दा एमालेले घुमाइफिराइ संसद्को बैठकको अध्यक्षता सोही दलको सांसदलाई गराएपछि बहुमत अंक ४७ घटेर ४६ हुने स्थिति भएको छ। जुन यसअघि कांग्रेसका थापाले सोही प्रयास गरे।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् राय बुझ्दै राप्रपा
६ सांसद रहेको राप्रपाले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरे बहुमत पुग्छ। तर राप्रपा सरकार बनाउने क्रियामा नलाग्ने उद्घोष गरिसकेको छ। यद्यपि, अस्थिरता हुने भए आफू कारक नहुने बताउँदै आएको छ।

राप्रपा कोशीका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला यो धारा ३ बाट बनेको सरकारलाई समर्थन गर्ने समझदारी नरहेको बताउँछन्। ‘हामीले उपधारा ५ मा पुगे सोच्न सकिन्छ भनेका छौं। यो उपधारा ३ को सरकारलाई समर्थन नगर्ने भन्ने हो। तर पनि यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी नेतृत्वलाई छाडेका छौ,’ सिटौलाले भने।

राप्रपाले कोशीको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ। यता लिङ्देन भने कोशीको बारेमा के गर्ने भन्ने सुझाव सामाजिक संजाल फेसबुकमा मागिरहेका छन्। मंगलबार साँझ फेसबुक मार्फत लिङ्देनले लेखेका छन्,‘कोशी प्रदेशमा राप्रपाले के गर्दा राम्रो होला?’