काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कोशी प्रदेशमा शुक्रबार हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलामा ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठनु गर्न परमादेश जारी भएको थियो।
कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबार कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन्। उनले शुक्रबार नै शपथ लिएका छन्। साथै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरू सबै नेकपा एमालेका हुन्।
कोशी प्रदेशका निम्ति यो सातौँ सरकार हो। प्रदेश सभाको अघिल्लो अवधिमा तीन सरकार गठन भएका थिए। दोस्रो अवधिको सात महिनामै चार सरकार गठन भइसकेका छन्।
२०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनबाट एमालेले स्पष्ट बहुमत पाएको थियो। तर एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए र पार्टी एकताको उद्देश्य राखेका थिए। त्यही कारण दुई पार्टीले मिलेर सरकार बनाएका थिए। पहिलोपटक एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राई मुख्यमन्त्री भएका थिए।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि केही समय सरकार सहजै चल्यो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रदेशहरूमा पनि त्यसको असर पर्यो। पार्टीभित्रका दुई पक्षबीच संघर्ष भयो। परिणामतः राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। यद्यपि त्यो पछि फिर्ता भयो। तत्काललाई सरकार पनि जोगियो।
एमाले विभाजनको अन्तिम तयारी चलिरहेको बेलामा विभाजनपछि बन्ने पार्टीमा जाने नेताहरूलाई रोक्न ओली पक्षले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्यो। जसअनुसार राईले राजीनामा दिएर एमाले संसदीय दलको नेता बनाए भीम आचार्यलाई। त्यसपछि २०७८ भदौ १० मा उनै आचार्य मुख्यमन्त्री बने।
एमाले विभाजन भयो। आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो। जुन असम्भव थियो। उनले सोही वर्ष कात्तिक ७ मा प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए।
आचार्यको राजीनामापछि एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। उनी २०७८ कात्तिदेखि २०७९ पुससम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनबाट एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। तर सो पार्टीसँग एकल बहुमत थिएन। तैपनि, केन्द्रीय स्तरमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दलहरूबीच गठबन्धन बन्यो। विभिन्न प्रदेशमा सत्ता बाँडफाँट भयो। जसअनुसार २०७९ पुस २४ मा हिक्मत कार्की पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बने।
पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन टुट्यो। कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो। तर उनले आवश्यक मत पाउन सकेनन्। र २०८० असार १५ पदमुक्त भए।
कार्कीपछि गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्रीका लागि उनले सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर पेश गरेका थिए। त्यसलाई २०८० साउन ११ सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि उनी पदमुक्त भए।
पुनः सरकार गठनका लागि आह्वान भयो। थापाले नै दाबी पेश गरे। यसपटक भने सभामुखले राजीनामा दिएका थिए। जसकारण नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद हुन पाएन। तर उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। प्रदेश सभाको जटिल अंकगणितका कारण विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा किचलो भयो।
भदौ ४ मा कांग्रेसकै इस्राइल मन्सुरीले सभा सञ्चालन गरे र आफूले समेत मत दिए। र थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले भदौ ४ गते पाएको विश्वासको मतलाई अस्वीकार गरिदियो र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश थियो।
परमादेशबाट सातौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा आएका कार्की पनि लामो समय पदमा टिक्नेमा आशंका व्यक्त भएका छन्। किनकि, यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना करिब छैन। एमालेलाई खुलेर साथ दिइरहेको राप्रपाको मतले मात्रै कार्कीले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले विश्वासको मत नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
