काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाखको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा सहसचिवको रुपमा बजेट महाशाखाबाट गलत कार्यमा स्वीकृति दिएको भन्दै मरासिनी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिए। राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वे प्रणालीका लागि सरकारले खर्च गरेको २५ करोडमध्ये २३ करोडमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
तर, यत्रो बिगो दाबी गर्दा अख्तियारले कर्मचारीहरुलाई मात्र किन अभियुक्त बनायो भनी प्रश्न उठेको छ। आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोडमा पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानी नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा, कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
मरासिनीविरुद्ध आरोप : नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी बजेट
अख्तियारले सचिव मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको अवस्थामा रकम विनियोजन गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरेको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेट–वे खरिदका लागि मरासिनीले २५ करोड बजेट निकासा गरिदिएको दाबी अभियोगपत्रमा छ।
नेशनल पेमेन्ट गेट–वे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पुरागर्नुपर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ।
मन्त्री वा उच्च तहको जानकारीबिना सम्भव छ?
जानकारहरूका अनुसार पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली खरिदको खेल २०७४ सालदेखि नै भएको थियो। सेक्युरिटी प्रेसको खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विकल पौडेल कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै सुरु भएको थियो।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेका थिए भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा युवराज खतिवडा र सञ्चार मन्त्रीमा गोकुल बाँस्कोटा थिए। यसको खरिदको खेल पौडेलको सरुवा भएपछि सूचना प्रविधि केन्द्रमा सुनिल पौडेल प्रमुख भएर आएपछि पुन: सुरु भयो।
उनले निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रुपमा यसलाई अघि बढाए। २०७५ असार १९ गते मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने भन्दै केन्द्रले सीएमए नामक कम्पनीसँग नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली खरिद सम्झौता गर्यो।
२४ करोड ७५ लाख २२ हजार लागत अनुमान गरिएको प्रणालीलाई सीएमएले २४ करोड ४२ लाखमा आपूर्ति र जडान गर्न ठेक्का पायो।
१० दिनमै खरिद
यो प्रक्रिया यति द्रुत गतिमा अघि बढ्यो कि त्यति छिटो नेपालको कुनै पनि सरकारी निकायमा यसरी फाइल अघि बढ्दैन। सूचना प्रविधि केन्द्र, सञ्चार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेर सम्झौता भएको १० दिनभित्रै प्रणाली खरिद भयो।
नेपालमा कुनै पनि खरिद यति द्रुत गतिमा भएको रेकर्ड छैन। यसको खरिद अघि नै सञ्चालनको अनुमति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने थियो तर यसको सुइँकोसमेत उसले पाएन। नेपालमा खरिद भएर सामग्री आयो तर नेपाल राष्ट्र बैंकले महालेखाको प्रतिवेदनमा आएपछि जानकारी पायो।
भुक्तानी फर्छ्यौट ऐन २०७५ अनुसार राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिई यस्तो सेवा सञ्चालनमा गर्न पाइँदैन तर केन्द्रले यी सबै कानुनलाई बेवास्ता गर्दै खरिद गरियो। यो तहसम्मको हिम्मत कर्मचारीहरुको मात्र मिलेमतोमा हुनै नसक्ने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले पनि यसमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री अनभिज्ञ वा संलग्न थिएनन् भन्न नसकिने दाबी गरे।
‘२५ करोडको खरिदमा कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई र मन्त्रीको पनि सूचना नभई अझ प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा नभई कसरी सम्भव भयो?,’ केसीले भने, ‘एउटा कर्मचारीको मात्र मिलेमतो वा सल्लाहमा यत्रो काम हुनै सक्दैन। एउटा शाखा अधिकृत सरुवामा त प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ देखिन्छ। यसमा कसरी उन्मुक्ति भयो?’
महालेखाको पनि प्रश्न
महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले पनि गेट–वे किन्नुअघि पर्याप्त पूर्वतयारी, अध्ययन र समन्वय नहुँदा सो प्रणाली सूचना प्रविधि केन्द्रमै थन्किएको उल्लेख गरेको छ।
‘एक आपूर्तिकर्तासँग अमेरिकी डलर १९ लाख ८२ हजारमा खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १८ लाख ६७ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भ्याटसिहत ठेक्का रकम २२ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर बराबरको थियो। महालेखाले ९३ प्रतिशत भुक्तानी हुने अनि पाँच वर्षसम्म सञ्चालन नहुने कुरालाई आफ्नो प्रतिवेदनमा जोड दिएर उठाएको छ। त्यस्तै कानुनी संरचना नै नहुँदा बैंकहरुले त्यसलाई सञ्चालन ल्याउन नसकेको भनेको छ।
अख्तियारले बचाउने मात्र काम गर्यो : कार्की
विशेष अदालतका पू्र्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अख्तियारले यो मात्र नभई पछिल्ला हरेक भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुको अभियोगपत्र हेर्दा राजनीतिक तहलाई बचाउने काम गरेको टिप्पणी गरे।
‘अख्तियारको काम नै माथिल्लो तहमा बसेकाहरुलाई बचाउने देखिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘अख्तियारमा पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने नै तिनै हुन्छन्। नियुक्ति गर्दा नै बोलकवोल गरिन्छ, जस्तो लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति । अनि कसरी उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिन्छ।’
‘अहिले अख्तियारमा रहेका प्रमुखदेखि आयुक्तसम्म केपी शर्मा ओलीले नै नियुक्ती गरेका व्यक्तिहरु भएकाले उनीहरुले कसरी एमालेका नेताहरुमाथि नै मुद्दा दायर गर्छन्?’ उनले थपे। ओलीमात्र नभई अन्य उच्च तहमा पनि अख्तियारले हात नहाल्ने कार्कीको बुझाइ छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन होस् वा प्रतिपक्ष कसैलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाउने उनी बताउँछन्।
अख्तियारले राजनीतिक तहमा छुँदैन भन्ने कुरा पशुपतिको जलहरीमा पनि प्रष्ट देखिएको उनको टिप्पणी छ। ‘दुई वर्षसम्म चुप बसेको अख्तियार संसद्मा कुरा उठेपछि मुद्दा दायर गर्छ अनि त्यो पनि तीन जनाविरुद्ध मात्र,’ कार्कीले भने, ‘गेट–वे पेमेन्टको मुद्दा पनि यस्तै हो। महालेखाले पाँच वर्षकै कुरा उठायो तर अख्तियारले तत्कालीन समयमा केही गरेर अहिले केही कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्यो। यसमा पनि राजनीतिक व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति नै पाए।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
