काठमाडौं– मानवअधिकारकर्मीहरुको समूह जवाफदेहिता निगरानी समितिले केही समययता स्वास्थ्यकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढंगबाट मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेका आक्रमणका घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिका तर्फबाट चरण प्रसाईंले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्थालाई शान्त एवं सुरक्षित स्थल बनाउन सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेको छ। एक महिनायता मुलुकभित्र ९ वटा अस्पताल र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भएका समाचार सार्वजनिक भएपछि उनीहरुले सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।
सरकारले कुनै पनि दोषीलाई प्रभावकारी रूपमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको नदेखिएको भन्दै उनीहरुले दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र असुरक्षित, अमर्यादित तथा अशान्त बन्दै गएको बताएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ अस्तित्वमा रहे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको भन्दै उनीहरुले कानुनी राज्यको अवस्था सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार सरकारका निकायहरू नै गैरजिम्मेवार भएको भनेको छ।
दण्डहीनता र अराजकताको अवस्था झांगिँदै गएको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू देशमै बसेर स्वास्थ्य सेवा दिन हतोत्साहित हुँदै गएको र नेपालभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा भविष्य देखेर चिकित्सा शिक्षा लिँदै गरेकाहरू समेत त्रसित हुने र विदेश पलायन हुन प्रेरित हुने वातावरण सृजना हुँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको समितिले भनेको छ।
सुरक्षित तवरबाट सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएको भन्दै भयरहित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पाउने अवस्था बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन्। ‘प्रायः राजनीतिक संरक्षणमा भएका सांघातिक आक्रमणमा सरकारले मुद्दा नचलाउने, गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता लिने, विभिन्न राष्ट्रिय अवसर छोपेर गैरकानुनी ढंगबाट आममाफी दिने प्रचलन र सत्ता जोगाउन अपराधीलाई कानुनी दायरामा नल्याउने स्थितिले मुलुकमा विधिको शासनमा स्खलन र दण्डहीनता मौलाएको छ’, निगरानी समितिले भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
