काठमाडौं– नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको टिप्पणी गरे।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। बैठकमा उनले लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।
उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा काम गर्नेहरुले लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको स्वतन्त्र स्वायत्तताका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै सांसदहरुले महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त नभएको बुझ्ने बताए।
उनले संविधानको धारा २४० ले संवैधानिक परिषद्बाट महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको र संविधानमा खोट भएर संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न दिएको छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
आफूहरु महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ र कुनै हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले देशको सचिव वा मुख्य सचिवहरुको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव हुँदा त्यो व्यक्तिले मुलुकको सुशासन कायम गराउन नसक्ने उनको दाबी थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।