काठमाडौं- सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मुद्दाहरु सुनुवाइ नभएको भन्दै राहत शिक्षक निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन्। काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुले सोमबार सडकमै सुतेर विरोध जनाएका थिए।
विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पार्दै सडकमा ओर्लिएका राहत शिक्षकहरु आफ्ना मागहरु सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा काठमाडौं नछोड्ने अडानमा छन्।
यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघ लगायतले संयुक्त आन्दोलन गरेको भए पनि सरकारसँगको वार्तापछि आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ लगायतका विभिन्न दलगत भ्रातृ शिक्षक संगठनहरुले भने आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिइसकेका छन्। तर राहत शिक्षकहरु वार्तामा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै वार्ता बहिष्कार गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन बञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति, हिस्टुन र सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा होमिएका छन्।
कसरी आएको थियो राहत शिक्षकको अवधारणा?
विसं २०५६ सालदेखि नयाँ शिक्षक दरबन्दी नथपिएपछि शिक्षक अपुग भएका विद्यालयहरुमा अनुदानमा स्वरुप राहत शिक्षकहरु भर्ना गरिएको थियो। विश्व बैंकको सहयोगमा सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुको संख्या यकिन हुन नसक्दा २०५७ मा शिक्षा ऐन संशोधन भएपछि नियमावली बनाइएको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा पनि ४० हजार राहतका शिक्षककै लागि दरबन्दी थप्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि २०७५ असोज २१ मा देशभरका राहत शिक्षकहरूले स्थायीको माग गर्दै बृहत प्रदर्शन गरेका थिए। त्यही आन्दोलनका कारण शिक्षा मन्त्रालयले राहत शिक्षकका माग सम्बोधन गरेको थियो ।
संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म राहत शिक्षकले पनि स्थायी शिक्षक सरहको सेवा, सुविधा पाउने सहमति भएको थियो। तर अहिले राहत शिक्षकहरु स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। सामुदायिक शिक्षाको सुधार र गुणस्तर वृद्धिमा राहत शिक्षकहरु मेरुदण्ड भएको उनीहरूको दाबी छ। सरकारले आफूहरूलाई विस्थापित गर्ने तयारी गरेको भन्दै उनीहरू वार कि पारको लडाइँमा छन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।
सरकारले गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा भने ५० प्रतिशतलाई मात्र सीमित प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि भएको सहमतिको मस्यौदा अन्तिममा तोडमोड गरिएको भन्दै राहत शिक्षकहरु आन्दोलित बनेका हुन्।
शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको ६ बुँदे सहमतिमा असन्तुष्ट
राहत शिक्षकहरुले शिक्षक महासंघले आफूहरुलाई धोका दिएको भन्दै माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइरहेका छन्।
असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। साविक उच्च माविमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमिति प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख छ। शिक्षक महासंघले सडक आउँदा एक र सरकारसँग वार्ता गर्न जाँदा आफ्ना माग बिर्सिएको राहत शिक्षकहरुको आरोप रहेको छ।
आन्दोलनरत राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरूको माग भनेको, राहत शिक्षकलाई स्थायी व्यवस्थापनका लागि परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने र उत्तीर्ण हुनेलाई स्थायी शिक्षकमा नियुक्त गर्नुपर्ने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई भरणपोषण सहित घर पठाइनुपर्ने माग रहेको छ।
सरकारले सम्झौता गरेका विषय कार्यान्वय हुन नसकेको आरोप
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले राहत शिक्षकहरुको आन्दोलन स्वभाविक रहेको टिप्पणी गरे। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘स्वत: स्थायी गर्नुपर्ने पक्षको कुरामा उहाँहरु पनि हुनुहुन्न। समय चाहिँ दुई वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष कति वर्ष दिने हो दिनुपर्छ। त्यही विषयमा उहाँहरु हुनुहुन्छ। दोस्रो भनेको आफ्नो अनुभवलाई जोड्ने कुराहरुमा उहाँहरु मान्नु हुन्छ।’
उनले राहत शिक्षकहरुलाई अरु शिक्षकहरु सरह सेवा-सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिए। डा कोइरालाले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा प्रत्येक तीन/चार महिनामा हुनु पर्नेमा जोड दिए। ‘सरकारले यसअघि उहाँहरुका मागहरुमा पटकपटक सम्झौता गर्यो। तर पूरा गरेन। देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएको बेला ५१ बुँदे सम्झौता भयो। तर त्यो कार्यान्वयन भएन। त्यसअघि १७ बुँदे सम्झौता पनि भएको थियो। तर कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने।
उनले नेतृत्वले बोलिदिने तर नगरिदिने खराबी भएको टिप्पणी गरे। कोइरालाले क्षमताका आधारमा पदोन्नति गर्नुपर्ने बताए। अहिले बजारमा नयाँ विद्यार्थीहरु आएको र पुरानो अनुभवले व्यवस्थापन नगर्ने उनले बताए। त्यसका लागि राहत शिक्षकहरुले परीक्षामार्फत प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भने राहत शिक्षकहरुको आन्दोलन हुनुमा शिक्षक महासंघ दोषी रहेको दाबी गर्छन्। ती सहसचिवले नेपाल लाइभसँग भने, ‘हामी राहत शिक्षकहरुसँग सम्पर्क गर्ने प्रयासमा छौं। नेपाल शिक्षक महासंघ पनि लागिरहेको छ। हामी त आन्दोलन फिर्ता लिनुहोस्। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा संशोधनतर्फ लाग्नुहोस् भन्ने छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
