काठमाडौं- ‘हिल्सा-सुर्खेत सडक निर्माण मेरो अब हुन लागेको चीन भ्रमणमा प्राथामिकतामा छ। मलाई विश्वास छ, यस पटक हामी यसमा ठूलो फड्को हान्ने छौं। अहिले यति नै भनें,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा भदौ ४ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने।
त्यसअघि भदौ १ गते विद्युत प्राधिकरणको ३८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास लिएको छु।’
यसबीचमा उनले पटकपटक चीन भ्रमण महत्वपूर्ण र उपलब्धिमुलक हुने दोहोर्याइरहे। तर असोज ८ गते समकक्षी लि छ्याङसँगको वार्ता र सम्झौतामा उनले दाबी गरेजस्तो महत्वपूर्ण बुँदाहरु समेटिएका छैनन्। दुई देशले संयुक्त रुपमा सम्झौतापत्र सार्वजनिक गर्ने भने पनि बाहिर आएको सम्झौताका बुँदाहरु सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेजस्तो देखिँदैन।
प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणलाई जसरी महत्वका साथ लिएका थिए ती कुनै कुरामा समझदारी बन्न सकेन। आफ्नो चीन भ्रमणबारे संघीय संसद्लाई भदौ २९ गते जानकारी दिने बेला उनी निकै उत्साही सुनिन्थे। उनले सांसदरुलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विविध क्षेत्रमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट प्राप्त हुने सहयोगबारे छलफल हुन्छ।’
त्यसअघि उनले भन्ने गरे जस्तो विद्युत निर्यातका विषयले त छलफलमा प्रवेश नै पाएन। त्यस्तै, चीनकै ऋणद्वारा बनेको पोखरा विमानस्थलमा सहज अवागमन गर्ने विषयले पनि प्रवेश पाएन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, कृषि मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री सहितको टोली लिएर चीन पुगेका प्रचण्डको भ्रमण मुलत: औपचारिक र ‘पर्यटन’ का लागि हुने देखिएको छ।
एक साता लामो भ्रमणका लागि शनिबार चीन पुगेको उनी नेतृत्वको भ्रमण टोलीले १९औँ एसियन गेमको उद्घाटन सत्र हेर्यो। त्यस्तै, केही कृषि केन्द्र, प्रविधि केन्द्रहरु र तीब्बतको भ्रमण तथा अवलोकन गरेर प्रचण्ड स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ।
केके भए त सम्झौता तथा समझदारी?
नेपाल र चीनबीच विभिन्न १२ वटा सम्झौता र एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रचण्ड र उनका चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्री लिबीच सोमबार ग्रेट हल अफ दी पिपलमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएको हो।
विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ती सम्झौताका सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ।
चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ। सो सम्झौतामा आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको उत्पादन र वितरणसम्बन्धी सन् २०१७ को नेपाल–चीन समझदारीपत्र राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच आदानप्रदान भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्र बढाउने विषयमा सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ।
त्यसैगरी चीनको उक्त आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ।
त्यसैगरी चीनको कृषि तथा ग्रामीण सम्बन्ध मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी र माछापालनको विकासका लागि सहकार्य गर्ने विषयका लागि पनि सहमति भएको छ।
यसमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डा रेवतीरमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सन् १९८१ मा भएको चीन नेपाल व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यसमूह गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। सो सहमतिपत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ।
सो अवसरमा चीनको सामान्य प्रशासन, भन्सार मन्त्रालय र नेपालको कृषि र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच नेपालबाट चीनमा औषधि उत्पादनका लागि वनस्पति निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा सहमति भएको छ। उक्त प्रोटोकलमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डा रेवती रमण पौडेल र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ।
चिनियाँ प्रेस तथा प्रकाशन विभाग र सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच प्राचीन ग्रन्थ अनुवाद र प्रकाशन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। सो सहमतिपत्रमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ। सो सम्झौतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएको छ।
यस्तै, प्रकोप सामग्री, मानव संशाधन र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाका विषयमा राजदूत श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
