बागमतीका नेताहरुलाई ओलीको चेतावनी- प्यानल बनाए प्यानलकै उम्मेदवारी खारेज हुन्छ

राजनीति

नेपाल लाइभ सोमबार, असोज ८, २०८० १६:२६

काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्यानल बनाएर चुनाव नलड्न बागमती प्रदेशका नेता-कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। यदि प्यानल बनाएको आफूले थाहा पाए प्यानलकै उम्मेदवारी खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका छन्।

प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै उनले भने, ‘प्रतिष्पर्धा गरौं, तर प्यानल बनाइएको थाहा भयो भने प्यानल नै खारेज हुन्छ। अध्यक्ष मण्डलले त्यो अधिकारसहित काम गर्नुहोस्। दुई फ्याकमा बाँड्ने अभ्यास नगरौं। स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नुहोस्। हारजित स्वीकार्नुहोस्।’

उनले भोट हालेको वा नहालेको कारण विभेद गर्न नपाइने बताएका छन्। उम्मेदवारी दाबी गर्नुअघि स्वमूल्यांकन गर्न पनि भनेका छन्। ‘आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्नुहोस्। आफ्नो म्यानर आफैं जाँच्नुहोस्। कार्यकर्तामाझ लोकप्रिय रहेको वा नरहेको पनि आफैंले ख्याल गर्नुहोस्,’ उनले थपे।

प्रदेश अध्यक्षका लागि योग्य थुप्रै रहेको बताउँदै पार्टीले मूल्यांकन गर्नेसमेत बताए। ‘७५ वर्ष पुगेको पार्टीमा एक से एक नेता छन्। अनेक नेता छन् नि। उम्मेदवार को-को हो, हुनेले हात उठाउनुहोस् भन्नुपर्दैन। कमिटीले मूल्यांकन गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘चोकमा उम्मेदवार को हुने भन्नु परेको छैन। नबनेको पार्टी होइन। मेरा बुवाको उमेरका पनि छन्। भर्खरका पनि छन्। अनुभवी पार्टी हो। योग्य थुप्रै हुनुहुन्छ।’

सबैलाई समुचित जिम्मेवारी दिइने बताउँदै उपयुक्त बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताए। ‘कमरेडहरुलाई थाहा छ। एउटा पार्टी नीति एउटा उद्देश्य, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि हामी अघि बढेका छौं। साथीहरु उत्साहका साथ आउनुभएको छ। खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही जिम्मेवारीबोधका साथ उचाईबाट जिम्मेवारी लिनुहोस्,’ उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

ट्रम्प–पुटिनको भेटपछि स्कोल्जद्वारा युक्रेनका लागि ‘निर्देशित शान्ति’ अस्वीकार

हत्या अभियोगमा फरार दुई जना २० वर्षपछि पक्राउ

फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिवसहितलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश