काठमाडौं– अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश बसेका नेपालीका लागि खुसीको खबर छ। अब उनीहरुले निर्वाचनमा विदेशबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश जारी गरेसँगै निर्वाचन आयोगले यो विषयमा अध्ययन र बहस सुरु गरेको जनाएको छ।
यसअघि पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने विषयमा आयोगले छलफल गर्दैअएको थियो। तर, आवश्यक नीति, प्रक्रिया र समयका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कसरी निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने बारेमा आयोगले नै बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो विषयमा सरकार र आयोग गम्भीर रुपमा लागेर काम गरेमा आगामी निर्वाचनमा विदेश बस्ने केही देशका नेपालीले मतदान गर्न पाउने छन्।
सरकारले विदेशमा कति नेपाली छन् भनेर तंथ्याक नै संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि मात्र निर्वाचनका विषयमा अध्यनन देशसँग छलफल गर्नुपर्छ।
आयोग भन्छ, 'चार तरिकाबाट निर्वाचनमा सामेल गराउन सकिन्छ।'
धेरै देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई चुनावमा मताधिकारको दायरामा ल्याएका छन्। विभिन्न देशले गरेको अभ्यास हेर्दा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई चार वटा माध्यमबाट मतदान प्रक्रियामा सामेल गराउन सकिने देखिन्छ।
अनलाइन मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, नियोगका कार्यालयमा अस्थाई मतदान केन्द्र राखेर र नेपाली कार्यरत देशमै मतदान केन्द्र स्थापन गरेर मतदान गर्न सकिने आयोगको बुझाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउँदा लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दलको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षलाई समेत विचार गरेर उपयुक्त विकल्प छान्न सुझाव दिएको छ।
आदेशमा देशलाई प्रत्यक्षरुपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायमा, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अवलम्बन गरेर निर्वाचन गराउन भनिएको छ।
विदेशमा छरिएर रहेका विदेशी नागरिकलाई आफ्नो ठाउँबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग–अलग देशमा फरकफरक कानुन र नीति छन्। त्यसकारण विदेशमा मतदानको अवसर दिन ती देशसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेशपछि सरकारसँग छलफल गरेर उपयुक्त वातावरणसहितको विकल्प निर्धारण गर्न सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले बताएका छन्।
‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रयोग गर्न जुन प्रक्रिया सजिलो हुन्छ, त्यही प्रक्रिया आयोगले अवलम्बन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सरकारले अध्ययन तथा छलफल गरेर टुंगो लागाउनुपर्छ। त्यसपछि आयोगले योजना बनाउनेछ।’
पहिलो विषय त सरकारले नै यो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भारतबाहेकका देशमा ३३ लाखभन्दा धेरै नेपाली
नेपाली नागरिक अध्ययन र रोजगारीका लागि १ सय ७१ देशमा पुग्ने गरेका छन्। सरकारले अध्ययनबाहेक १ सय ११ देशका लागि श्रम स्वीकृति नै जारी गर्दै आएको छ।
सरकारकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने करिब ३३ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ। भारतमा कति नेपाली काम गर्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन। भारतमा अनुमानित १५ लाखको हाराहारीमा नेपाली छन्।
भारतमा रहेका नेपाली भोट दिनको लागि घर फर्कंदा गाडीको व्यवस्था र खाडीलगायतका देशबाट मतदानको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ।
विदेशमा रहेका नेपालीले पटक–पटक आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
विदेशमा कति नेपाल छन् भने यकिन तंथ्याक नेपाल सरकारसँग नभएकाले वैधानिक र अवैधानिक तरिकाले विदेशिएका नेपाली नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतपछि सबैभन्दा धेरै नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि खाडीका ६ देश र मलेसिया पुग्ने गरेका छन्।
यी देश पुगेका नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गराउन सम्भव छ त?
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका उच्च कर्मचारीले भने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकारले निर्देशन दिए निर्वाचन गराउन सकिने बताएका छन्।
सरकारले आदेश नै जारी गरेपछि रोजगारदाता देशसँग निर्वाचन गराउने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गराउन यहाँको सरकारभन्दा रोजगारदाता कम्पनीबाट समस्या हुने मलेसियास्थित नेपाली राजदूतवासका कार्यबाहक राजदूत कुमारराज खरेलले बताएका छन्।
कामदारको विवरण संकलन गरेर निर्वाचन गराउन खासै गाह्रो नहुने राजदूत खरेलले बताए । उनले भने, ‘मलेसिया सरकारले विदेशी नागरिकलाई सुरक्षासहित मतदानका लागि बिदा दिने गरेको छ। नेपाली नागरिकले पनि यस्तो सुविधा पाउने छन्। समस्या कहाँ छ भने, नेपालीले धेरैतिर छरिएर मलेसियामा रोजगारी गरिरहेका छन्। जसका कारण निर्वाचन गराउन समय लाग्छ।’
मलेसियाका करिब एक दर्जन ठूला शहरमा नेपाली कामदार छरिएर काम गरिरहका कारण उनीहरुलाई समेट्न समस्या हुने उनको भनाइ छ।
मलेसियामा अन्य देशले पनि आफ्ना नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै आएको उनले बताए।
युएईमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने युएईस्थित नेपाली दूतवासका कार्यबाहक राजदूत सागरप्रसाद फुँयालले बताएका छन्।
उनले भने, ‘मुश्लिम देश भए पनि युएईले मताधिकारको अधिकार विदेशी नगारिकलाई दिंदै आएको छ। नेपाल सरकारले आदेश दिए निर्वाचन गराउन सकिन्छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र समस्या हुने हो।’
यस्तै, कतारस्थित नेपाली राजदूतवासका कार्यबाहक राजदूत रमेश कोइरालाले अहिलेसम्म कतारमा यस्ता अभ्यास नदेखिएकाले यो विषयमा सम्बन्धित निकायसँग नै छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। निर्वाचनलाई कतार सरकारले रोक्न नसके पनि सुरक्षालगायत अन्य प्रबन्धका विषयमा भने छलफल नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अन्य देशका तुलनामा खाडीका ६ देशमा निर्वाचन गराउन समस्या हुने देखिन्छ। मुश्लिम देशमा प्रायः अन्य राष्ट्रले निर्वाचन गरेको पाइँदैन।
विदेशमा बसेको भए तापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अरु कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको नेपाली नागारिकका हकमा मात्र यो नियम लागू हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
आदेशमा मतदानका लागि कानूनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिलाई योग्य मानी त्यसै अनुसारको व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
