सरोकारवालाका माग सम्बोधन गर्न नसक्दा दुई तिहाईको वर्तमान सरकार लोकप्रियता मात्र गुमाउँदै छैन, बहुमतको बलमा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप समेत खेप्दैछ।
एक मात्र होइन, अनेक विषयमा सरकारले समयमा उचित निर्णय लिन सकेको छैन। यसको पछिल्लो उदाहरण हो – चिकित्सकको आन्दोलन। भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ मा भएका केही व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै चिकित्सकहरु आन्दोलनरत छन्।
एक वर्षअघि संसद्'बाट पास भएका यी ऐनले पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गरेका छन्। सरोकारवालाको बीचमा छलफल नभई संसद्'बाट पास भएको भनिएका यी ऐनका कतिपय विषय तत्काल परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि सरकारले उचित पहल गनुपर्छ। तर, ऐन लागू भएपछि सरोकारवालाले अगाडि सारेको विचारलाई सरकारले लामो समय सुन्ने जाँगर नै गरेन।
उपचारको क्रममा चिकित्सकबाट हुने लापरबाहीका विषयमा ऐनले गरेको व्यवस्थाले बिरामीको उपचार गर्न नसकिने चिकित्सहरुको तर्क छ। आइतबार ६ हजार चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सक अनुमतिपत्र बुझाएर काम नगर्ने सन्देश दिए। काउन्सिलले लिने परीक्षा पास गरेपछि पाइने यस्तो अनुमतिपत्र बिना बिरामीको उपचार गर्न पाइँदैन। चिकित्सकको आन्दोलन एक्कासी भएको होइन। उनीहरुले नयाँ ऐनको प्रावधानमा बसेर काम गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनको संकेत पहिल्यै दिइसकेका थिए। चिकित्सकले दिएको असहज वातावरणको संकेतलाई सरकारले समयमा बुझ्न सकेन।
सबै सेवा बन्द गरेर चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि मात्र सरकारले उनीहरुको कुरा सुन्यो। सबै अस्पतालमा सेवा बन्द भएपछि आम जनताले सास्ती खेपे। दूर-दराजबाट उपचारका लागि आएका कतिपय सर्वसाधारणले सरकारलाई धारे हात लगाए, भने कतिले चिकित्सकलाई गाली गर्दै उपचार नै नगरी घर फर्के। यो अवस्थाको सिर्जना सरकारकै कारण भएको हो।
यसअघि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको मागका विषयमा पनि सरकारले यस्तै खालको व्यवहार देखाएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम जनताको पहुँच स्थापना गर्न र मेडिकल शिक्षा व्यवस्थापनको माग गर्दै डा. केसीले पटक-पटक अनसन बसेको विषयमा आम जनता समेत जानकार छन्। सरकारमा रहनेले त थाहा नपाउने कुरै भएन। उनको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चेत सरकार चलाउनेमा भएको भए कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानमै गएर वार्ता अगाडि बढाउनु पर्थ्यो।
चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार डा. केसीसँग जसरी भएपनि सहमति जुटाउने बाटोमा अघि बढ्यो। यसको जिम्मा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले लिए। अनसन बसेको २७औं दिनमा सरकारले डा. कसीसँग सहमति गर्यो। यति कामका लागि २७ दिन पर्खनुपर्ने थिएन। उनलाई अनसन बस्नै नदिने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्थ्यो।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा पनि सरकारले यही रवैया देखायो। बालिकको हत्यापछि सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्थ्याे। घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर सरकारका कुनै मन्त्री तत्काल घटना स्थलमा जानुपर्थ्याे। सबै प्रमाण नष्ट भएपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन प्रभावकारी बनाउन दिएको निर्देशन घटना सार्वजनिक हुनासाथ दिनुपर्थ्याे। यति गरेको भए हिंसा भड्कने थिएन, सर्वसाधारणको ज्यान जाने थिएन । र, सरकारको आलोचना पनि हुने थिएन।
अर्को उदाहरण पनि हेरौं र बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई दुई महिना पहिला नै थाहा थियो। भदौमै सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएपछि काठमाडौंका सडक मर्मत-सम्भारमा लाग्नुपर्थ्याे। आम जनताको सुविधाका लागि यस्ता सम्मेलन नआए पनि सडक मर्मत-सम्भारको काम गर्नु आवश्यक छ। सरकारले हाम्रो सुविधालाई त ख्याल गरेन नै, विदेशीलाई देखाउन गर्ने मर्मत-सम्भारको काम दुई महिना पहिलादेखि गरेको भए आम जनता वर्षाको समयमा सहज बाटोमा हिंड्न पाउँथे। र, सरकारलाई धन्यवाद दिन पाउँथे।
सरकारले समयमा काम नगरेका उदाहरण धेरै छन्। हरेक क्षेत्रमा लगनपछिको पोते बोकेर हिंड्न थालेको यो सरकारसँग जनतालाई सुविधा दिने विषयको सूची पहिलो प्राथमिकतामा छैन जस्तो देखिन्छ। यस्तो अर्थ लगाउने अवस्था पनि सरकारका क्रियाकलापका कारण आएको हो। समयमा काम गरेको भए सरकारको आलोचना हुने थिएन। जसले गर्दा सरकारलाई आम जनताले अभिभावकको रुपमा ग्रहण गर्ने अवस्था आउँथ्यो।
सरकार जनताको अभिभावक हो। निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिले बनाएको सरकार जनताको सेवक हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारले जनताको भावनालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। यसो भएन भने आम जनताले सरकारलाई फरक दृष्टिले हेर्छन्। अर्थात् सरकार हाम्रो भलो चाहँदैन भन्ने भावनाको विकास आम जनतामा हुन जान्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा अगाडि सारेका छन्। उनको धेरैजसो व्यवहार यो दिशामा केन्द्रित भएको देखिंदैन। आम जनतालाई सुखी बनाउन जनताले पाउने सेवा र सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्छ। सरकारले आफूलाई अभिभावको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। यो विषयमा केही लेखिरहँदा बाजुरामा खाद्यान्न अभाव भएको समाचार आएको छ। चाडबाडको सुरुमा खाद्य संस्थानको डिपोमा चामल सकिएको छ। नयाँ ढुवानीको टेन्डर भएको छैन। चाडबाडको संघारमा एक छाक भात समेत खान पाएनन् भने बाजुराका जनताले प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको नारामा विश्वास गर्लान्? प्रश्न यस्तै साना-साना विषयबाट आउने हो। सरकारको परीक्षा पनि यस्तै साना-साना विषयबाट नै हुने हो।
बाजुराका सर्वसाधारणले पाउने सुविधाले सरकारको लोकप्रियता निर्धारण गर्छ। सरकारले दिने सुविधामा सुधार भयो भने केही हुँदैछ भन्ने विश्वास गर्ने आधार बन्न सक्छ। तर, यस्तो सुविधाको स्तर कमजोर हुँदै गयो भने सरकारी संयन्त्रले काम गरेन भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ।
काठमाडौंको नागढुंगाबाट कलंकीसम्मको सडक पिच गर्न कति समय लाग्ला? विदेशमा हुने हो भने यति छोटो दूरीको बाटो एक रातमा पिच गरेर सकिन्छ। हामीले त्यति समयमा काम गर्न सकेनौं। विश्व बैंकले अगाडि सारेको ओटासिल प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने केही हप्तामा त्यो सडकलाई अस्थाई पिच गर्न सकिन्छ। अर्थात् ओटासिल मात्रै गर्ने हो भने पनि धुलो र हिलोबाट आम जनतालाई बचाउन सकिन्छ। यति सानो काम सरकारले पाँच महिनामा पनि गर्न सकेन।
भाषण गर्न सजिलो हुन्छ। ओली नेतृत्वको ऐतिहासिक सरकार अर्थात् २०१६ सालको निर्वाचनपछि विपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारपछि उच्च जनमत यो सरकारलाई छ । तर पनि सरकारले समयमा काम गर्न सकेको छैन। आम जनताका सामान्य भन्दा सामान्य समस्या समयमा समाधान हुन सकेका छैनन् ।वर्तमान सरकारले केही दिनमै गर्न सकिने केही काम बल्लतल्ल ६ महिनामा गरेर अरु सबै समय खेर फालेको छ।
सरकारमा बस्नेलाई सामान्य लाग्ने कतिपय काम आम जनताका लागि निकै महत्वका हुन्छन्। यस्ता कामले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । आम जनताको विश्वास सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो नैतिक बल हो। आम जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न सकेनन् भने यस्को विकल्प खोज्न थाल्छन्। अहिलेका लागि यस्तो विकल्प भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेमात्र हाे। याे संख्या अहिले बढ्काे छ। देशमा अवसरको सिर्जना हुन्छ अर्थात् सरकारले अवसरको वातावरण बनाउँदैछ भन्ने विश्वास नभएपछि विकल्पका रुपमा विदेश जानेको संख्या बढ्छ। यसले ‘ब्रेन ड्रेन’को समस्यालाई झन् बढाएर लैजान्छ।
चीनमा एउटा उदाहरण निकै लाेकप्रिय छ, ‘बिरालो कालो वा सेतो, जस्तो भएपनि मुसा मार्नुपर्छ।’ पछिल्लो समय चिनियाँहरुले बिरालोले मुसा मारेर मात्र हुँदैन भन्न थालेका छन्। उनीहरुको तर्क छ, ‘समयमा मुसा मार्छ कि मार्दैन।’ अर्थात् हरेक काम समयमा हुनु नै प्रगतिको संकेत हो, पद्धतिले काम गरेको संकेत हो। तर, लगनपछि पोते बोकेर हिंड्ने नेपालीका लागि भने समयमै मुसा मार्ने बिरालोको खोजी जारी नै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
