संविधान निर्माणका ८ वर्ष : सरकार बनिरहे तर बनेनन् जनताका कानुन

राजनीति

काठमाडौं- कैयौं दृश्य/अदृश्य दबाब र स्वार्थलाई चिर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भयो। आज संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ।

ऐतिहासिक संविधान घोषणा सभामा तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, ‘संविधानले अधिकार दिन्छ तर विवेक र क्षमता दिँदैन।’ नेता र नेतृत्वमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विवेक र क्षमता भएन भने संविधानमा कुनै पनि बेला समस्या आउनेतर्फ सभाध्यक्ष नेम्वाङले सचेत गराएका थिए। उनै नेम्वाङ दिवंगत भइसके तर संविधान कार्यान्वयनका कानुन अझै बनेका छैनन्।

संविधान जारी भएपछि सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो भने मधेसमा राजनीति गरिरहेका दलहरुले कालो दिवस मनाएका थिए। तर मधेसका दलहरु पनि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म हरेक पटक सरकारमा सहभागी हुँदै आएका छन्। र, सँगसँगै विरोध पनि गर्दै आएका छन्।

संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हक अन्‍तर्गत पर्ने उक्त हक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कानुन बन्नुपर्ने थियो तर हालसम्म बनेको छैन। कानुन मन्त्रालयदेखि संघीय संसद्‌सम्मले यस्तो कानुन बन्नुपर्ने भनी औंल्याएका छन्। तर यो कानुन बनाउने चासो र प्राथमिकता दुवै देखिँदैन।

धारा ३१ मा शिक्षा र धारा ३३ मा रोजगारीको हक मौलिक हकको रुपमा संविधानमा राखिएको छ। उक्त ऐनले अधिकार त ग्यारेन्टी गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाएको छैन। किनभने, यसको कानुन नै छैन। कानुन निर्माण भएपछि मात्र यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने निश्चित हुने थियो। संविधान निर्माण भए लगत्तै यी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्नुपर्ने थियो। यो कानुन नबन्दा जनताले पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नि:शुल्क शिक्षा र रोजगारी पाउने आफ्नो हक हनन भएको दाबी गर्न पाएका छैनन्।

यी र यस्तै ३१ वटा धारामा मौलिक हकको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ। तर हालसम्म एकाध बाहेक कानुन बनेका छैनन्। मौलिक हक भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कानुनहरु हुन् तर यसको निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ।

विगत आठ वर्षमा दलहरु सरकार निर्माण र सत्तामा कसरी आफू पुग्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको र जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन भने चुकेको संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको टिप्पणी छ। संविधान लेखनको समयमा जसरी मौलिक हक राख्ने प्रतिस्पर्धा गरियो, त्यसरी जनतालाई अधिकार दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन नबनाइएको अधिकारीको बुझाइ छ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। यो बीचमा ६ वटा सरकार बनेका छन्। तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन।

दुई वर्ष भित्र बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक कानुनहरु कानुन मन्त्रालयले पहल लिएर बनाएको थियो भने अन्य कानुनहरु मस्यौदा हुने अनि छलफलमै नजाने हुँदै आएको छ।

संघीय संसद्‌को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बन्न बाँकी कानुनहरुको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनमा ४० वटाभन्दा धेरै कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने देखिएको थियो। मौलिक हकदेखि अन्य कानुनहरु तत्काल निर्माण गर्न पनि समितिले कानुन मन्त्रलयलाई निर्देशन दियो। २०८० जेठमा समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सहित कानुन मन्त्रालयलाई यस्तो कानुनहरुको मस्यौदा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।

कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले मौलिक हक जुन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् ती कानुन बनाउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पनि बन्न बाँकी कानुनको विषयमा अध्ययन सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र मन्त्रालयले अब प्राथमिकता दिएर कानुनको मस्यौदा गर्दै संसद्‌मा लैजाने उनले बताए।

‘संविधान अनुकुलका केही कानुन बनाउन बाँकी छ। कानुन बनाउनुपर्ने विधयेकहरु संसद्‌मा लैजाने र संसद्को अवधि सकिएपछि विधेयकले मृत्युवरण गर्ने र फेरि अर्को संसद् आएर विधेयक लैजानुपर्ने अवस्था छ। त्यो प्रक्रिया अलि मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ ठाउँमा नयाँ प्रणालीमा पुगियो। त्यो प्रणाली अनुरुप बन्नुपर्ने कानुन त्यो अनुरुप हुन सकेको छैन। विधेयक बनाएर सरोकारवालासँग छलफल गरेर धेरैलाई सम्बोधन गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो।’

विगतमा प्रतिनिधि सभा विभिन्न कारणले अवरोध हुने, विघटन हुने र सरकार बनाउनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा आवश्यक कानुन बन्न नसकेकोले अब मन्त्रालयले क्यालेन्डर नै बनाएर कानुन बनाउनमा केन्द्रित भएको कानुन मन्त्री गुरुङले बताए।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजान किन कठिन भयो त भनी सोधिएको प्रश्नमा कानुन मन्त्री गुरुङले मौलिक हकका पनि केही कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेको बताए।

‘मौलिक हकले जनतालाई अधिकार दियो। त्यो अनुरुप सबै कानुन र नियमावली बनाउनुपर्ने थियो। तीमध्ये केही कानुन बनिरहेका छन्,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘कानुन मात्र बनाएर हुँदैन। त्यसअघि पूर्वाधार पनि बनाउन जरुरी छ। जस्तैः शिक्षाको हक, माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ। त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो नबनेसम्म कानुन बनाएर पनि अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’ उनले यस्तै कारणले गर्दा पनि मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ भएको र अबको सरकारको प्राथमिकता समृद्धिसँगै कानुन निर्माण पनि भएको उनको दाबी छ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सबै कानुन बन्न नसके पनि केही नभएको भनी हुने टिप्पणी भने गलत भएको दाबी गरे। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि जनताका सरकारहरु बनेका र त्यसले जनताको पक्षमा धेरै काम गरेको उनले दाबी गरे।

‘जनताले तुलनात्मक ढङ्गबाट सबै कुराहरू पाएका छन्। सबै भन्नाले आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘नागरिकको घर नजिकै स्थानीय सरकार छ। त्यहाँबाट कति मात्रामा जनताले पाएका छन्। कति स्थानमा सोचे जति पाएनन् होला, त्यो बेग्लै कुरा हो।’

तीन तहका सरकारले दायित्व पाएको र काम भने गरिरहेको उनले बताए। त्यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो काम गरिरहेको उनको दाबी छ।
‘शिक्षाको कुरा गरौँ, स्थानीय तहले कहाँ–कस्तो विद्यालय बनाउने, जीवनोपयोगी शिक्षा नीति कस्तो बनाउने? पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा उसले आफ्ना नीति र योजना लागू गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ र उनीहरुले गर्न पनि थालेका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो गाउँ वा नगरलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने सवालमा स्थानीय सरकार स्वायत्त र जिम्मेवार भएको छ। जनतालाई महसुस दिलाउने काम स्थानीय तहको हो।’

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले जनताको जीवनमा परिवर्तन गराउने काम डेलिभरी नहुँदा जनतामा निराशा आउने भन्दै यसमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘संघीय कानुन बनाउने संघीय संसद्ले हो तर यो सहज रुपमा सञ्चालन हुन नपाउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘गत कार्यकालको संसद् पूर्णतः सञ्चालन हुन सकेन। त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो। विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो। यसले जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काम भएन।’

राजनीतिक अस्थिरता भएका कारण सोचेजति कानुन बनाउन संसद्‌ले नसकेको भन्दै उनले कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनःस्थापित भयो। यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे।
‘अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ। संसद्, समितिहरू र संसद् सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विधेयक पेस गरेमा संसद्‌ले फटाफट छलफल गरेर अघि बढाउनेछ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार एवं अनुसन्धानकर्ता अधिवक्ता राजु चापागाईंले जनतासँग जोडिएका कानुन निर्माणको गति एकदम निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरे।

‘संविधानमा जति प्रतिवद्धता गरिएको छ, त्यो पूरा भएको छैन। जनतासँग जोडिएका मौलिक हकदेखि अन्य कानुन र नियमावली बनाउने कुरामा राजनीति तह गम्भीर देखिएन,’ उनले भने, ‘यदि कानुन नै बनाएर कार्यान्वयनको सुरसार ८ वर्षसम्म गरिँदैन भने मौलिक हकमा राख्नुको अर्थ के छ।’ उनले भने, ‘मौलिक हकमा राख्नु भनेको सरकारले तत्कालै कानुन बनाएर आफ्ना जनतालाई दिनका लागि भएकाले यसको कार्यान्वयनमा जान राजनीतिक नेतृत्व र दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ।’

यो अवधिमा सत्ताको खेल मात्रै भएको भन्दै उनले जनताको निराशा आक्रोशमा बदलिन समय नलाग्ने भएकाले समयमै कानुन बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘विगतमा जे भयो भयो अब निर्मम समीक्षा गरेर सुधार गर्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘विगतका द्वन्द्व र आक्रोश समाप्त गर्न संविधान निर्माण गरियो, मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरियो। यदि कार्यान्वयन नै हुँदैन भने जनताले अर्को द्वन्द्व गर्ने छन्। त्यो अवस्थामा पुग्न दिनुअघि नै जनतासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।’

यी हुन् बनाउन बाँकी कानुन
१.‍ धारा १०-१५ र २९१ (२) नेपाल नागरिकता सम्बन्धी कानून
२. धारा २० : कानूनी सहायता सम्बन्धी विषय
३. धारा ३१ : संघीय शिक्षा कानून
४. धारा ३५ : जनस्वास्थ्य कानून
५. धारा २६८ (४) : नेपाल प्रहरी कानून
६. धारा २८५ (१) र (२) : संघीय निजामती कानून
७. धारा १७ (२) (घ) : संघ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय
८. धारा १९ : सञ्चारको हक सम्बन्धी विषय
९. धारा २५ ( ३ ) : सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय
१०. धारा ३१ : विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानून
११. धारा ३१ : महिलाको हक सम्बन्धी कानून
१२. धारा ४०(५) र (६) : भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको प्रबन्ध सम्बन्धी विषय
१३. धारा १०१ (५) र (१०) : महाअभियोग सम्बन्धी विषय
१४. धारा १०७ : संघीय संसद्‌को सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी
१५. धारा १३७(४) : संवैधानिक इजलास, इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्ने लगायत विषय
१६. धारा १५५ : संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी विषय
१७. धारा १५६ : प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी विषय
१८. धारा १६१ : सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय
१९. धारा १६६ (१) र (२) : प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी विषय
२०. धारा २३१(३) : दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची- ६ मा उल्लिखित विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्‌ले कानून बनाउने सम्बन्धी विषय
२१. धारा २६८ ( ४ ) : नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विषय
२२. धारा २७६ : राष्ट्रपतिले सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने सम्बन्धी विषय
२३. धारा १७(२) (क): विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय
२४. धारा २२, २३, २७३ ( १२ ) : एकीकृत क्षतिपूर्ति कानून आवश्यक
२५. धारा २६ (२) र धारा २९० : धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्था सम्बन्धी विषय
२६. धारा २९ ( ४ ) : सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने विषय
२७. धारा ६१ (२) र धारा ११३ : राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय
२८. धारा ८५ (२) : प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप हुने सम्बन्धी विषय
२९. धारा ८८ : संसदका सदस्यको शपथ सम्बन्धी विषय
३०. धारा ९३ र १०३ (९): संघीय संसद्‌को विशेषाधिकार र संसद्‌का सभाहरूको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी विषय
३१. धारा ११५(१) : कर लगाउने सम्बन्धी विषय
३२. धारा १२८ (४) : अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने सम्बन्धी विषय
३३. धारा १३४ (२) र धारा १४५ (२) : एउटा उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालत वा उच्च अदालत मातहतको एउटा जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिने सम्बन्धी विषयमा आधार कारण र अवस्था तोक्ने गरी कानून बनाई नियमन गर्नु पर्ने
३४. धारा १३८ (३) : सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी विषय
३५. धारा १४३ (१) : उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउने सम्बन्धी विषय
३६. धारा २४६(२) र २७५ (२) : राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रह सम्बन्धी विषय
३७. धारा २६६ (४) : राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को अन्य व्यवस्था सम्बन्धी विषय
३८. धारा २६७(४) : नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्ने सम्बन्धी विषय
३९. धारा २९० : गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्था सम्बन्धी विषय
४०. धारा २९४ (२) : संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने विषय
सविधानसँग मिलाउनुपर्ने अन्य संविधानको धारा १८ (३), ३८, ४०, २८१, ३०६ (१) (क) र ३०६ (१) (ड) समेतसँग सम्बन्धित देखिएको विशेष समूहका लागि विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी विषय
संविधानको धारा १८ (३) र ३१ (३) सँग सम्बन्धित आर्थिक रूपले विपन्नताको आधार तोक्ने सम्बन्धी विषय
संविधानको धारा १११ (१०) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकालपछि निष्क्रिय भएका विधेयक निष्क्रिय हुँदाको अवस्थासम्ममा भएको संशोधनसमेतलाई सरकारले अपनत्व लिई त्यसपश्चातको संसदको पहिलो अधिवेशनमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्ने प्रबन्ध गर्ने विषय।