काठमाडौं- संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले बुधबारदेखि सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूमा असहमति जनाउँदै महासंघले विभिन्न २० वटा माग तेर्स्याएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो।
गत शुक्रबार नै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले असोज ३ गतेबाट देशभर विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार महासंघलाई वार्तामा आउनका लागि पत्र लेखेको थियो। तर महासंघले सरकारको वार्ता प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयसँग यसअघि पटक-पटक वार्ता बसेको र निकास नस्किएको भन्दै आन्दोनल जारी राख्ने चेतावनी महासंघले दिएको हो।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको बताए। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै महासचिव सुवेदीले भने, ‘हामीले अहिले बोलाएको वार्तामा जाँदैनौँ भनेर वक्तव्य जारी गरिसकेका छौँ। अहिले जसले वार्ता बोलाउनु भएको छ। उहाँसँग सुधार गर्ने कुनै ठाउँ पोजिसन छैन। संसदमा गएको विषय शिक्षा मन्त्रीले सुधार गरेर सुध्रिदैन,’ उनले भने, ‘जसले सुधार गर्नसक्छ। जसले परिमार्जन गर्न सक्छ। वार्ता त्योसँग बस्ने हो।’ महासचिव सुवेदीले यसअघि दर्ता नहुञ्जेलसम्म शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्तामा रहेको बताउँदै त्यति बेला आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे।
उनले आफ्नो हातबाट फुत्केपछि मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएकाले मन्त्रालयसँगको वार्ताको औचित्य नभएको बताए। ‘हातको चरो नदिएर रुखको चरो मार्छु भन्दै दिएको आश्वासन व्यर्थै छ,’ उनले भने।
सुवेदीले आफ्ना पूर्वनिर्धारित आन्दोलनहरू यथावत रहने बताए। उनले विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीमाथि पर्ने मर्काको बिदाको समयमा समेत विद्यालय सञ्चालन गरेर पढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आन्दोलनमार्फत् विद्यार्थीहरूमा हुने क्षति विदाको दिनमा पढाएर पनि पूर्ति गर्ने आश्वासन दिलाए।
४० हजार राहत शिक्षकको माग विधेयकमा नसमेटिएको आरोप
विधेयको विरोधमा नेपाल राहत शिक्षकहरूले समेत आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ४० हजार राहत शिक्षकहरूप्रति अन्याय गरेको बताए।
अध्यक्ष अधिकारीले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भने,‘ देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, बालविकास, साविक उच्च मावि शिक्षक सिकाइ अनुदान, छुट अस्थायी करार, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, प्राविधिक धार लगायत कसैको पनि अपेक्षित माग सम्बोधन गर्न सकेको छैन।’ उनले आफ्ना माग पूरा नहुँदा सम्म आन्दोलन जारी हुने बताए।
अध्यक्ष अधिकारीले राजनीति दलका प्रमुख व्यक्ति, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, अर्थ, कानुन, शिक्षामन्त्री, शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि संसदीय समिति बाहेक अरुसँग वार्ता गर्न नसकिने बताउँदै बुधबारदेखि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए। यसअघि अस्थायी शिक्षकहरूका लागि सरकारले गोल्डेचेस ल्याएको भए पनि राहत दरबन्दीका शिक्षकहरूलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको बताए। उनले बुधबार बिहान १० बजेदेखि सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरेर माइतीघरमा आन्दोलन गर्ने बताए।
विधेयकमाथि शिक्षकहरू किन असन्तुष्ट?
शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारकै कारण आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताइन्। उनले पहिलो चरणमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरिएको जानकारी दिइन।
करिब दुई दशकदेखि राहत र साविक उमाविमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायित्व गर्ने सवाल विधेयकमा नसमेटिएको, यसअघि शिक्षा मन्त्रालयसँग उक्त विषयमा उमेर हद नलगाइ अस्थायी शिक्षकहरूले जस्तै आन्तरिक/खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत स्थायी गर्ने सहमती भएको भए पनि सरकारले मस्यौदामा समेट्न नसकेको तुलाधरले आरोप लगाइन्।
महासंघ राष्ट्रिय समितिले विश्वविद्लायमा पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी शिक्षकहरूको अवधि गणना हुने भएकाले सो प्रावधान विद्यालय शिक्षामा पनि लागू गर्नु पर्ने, २०६०/०६३ मा स्थायी भएका शिक्षकहरू समेत बढुवा हुन नसकेकाले आवधिक बढुवाको व्यवस्था विधेयकमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूलाई विशिष्ठ श्रेणीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खुला परीक्षामा निश्चित कोठा तल्लो तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारी सहर शिक्षकहरूको तलब भत्ता र ग्रेड हुनु पर्ने माग अघि सारेका छन।
यसका साथै निश्चित सेवा सुविधासहित शिक्षक सेवा आयोगबाट नै विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुने विधि विधेयकमा समेटिनु पर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नयाँ स्थायी नियुक्ति लिएको शिक्षकले १ वर्ष सेवा पुगेपछि सरुवा हुन पाउने व्यवस्था, द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई न्याय दिनुपर्ने, दुर्गममा कार्यरत शिक्षकहरूलाई दुर्गम भत्ताको व्यवस्था विधेयकमै व्यवस्था गर्नु पर्ने माग महासंघको छ।
त्यसैगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नै अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ठोस संरचना तोक्नुपर्ने, विद्यालय अनुमति तथा स्वीकृतिको अधिकार स्थानीय तहमा राखी विद्यालय अनुमति रद्द गर्ने, बन्द र खारेज गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने लगायतका माग सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलनमा जारी राख्ने शिक्षक महासंघले जनाएको छ।
विधेयक पारीत भए पनि कार्यान्वयमा चुनौती हुन्छ
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नपाउने, दलको सदस्य हुन नपाउने विषय समेटिएको कुरामा फरक धारणा राखे। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै शिक्षाविद् डा कोइरालाले भने, ‘शिक्षकहरूले राजनीतिक गर्न नपाउने लगायतका विषयमा बडो राम्रो लेखेको छ। तर प्रश्न के हुन्छ भन्दा राजनीतिक दलको भातृ संगठन भनेर अहिलेसम्म शिक्षकहरू खोलेको होइन र? राजनीतिक दलले अब हामी खोल्दैनौँ भन्ने हो कि अब शिक्षकलाई तिमि सदस्य हुन पाउदैनौँ भन्ने हो? त्यहि दलको विधानमा शिक्षकहरू उनीहरूका राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने। कांग्रेस,एमाले र माओवादी कुनै पार्टी अछुत छन र?’
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। ‘प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएको अधिकारका सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो कि? उनीहरूले सुटुक्क दिन पाउने हुन्,’ उनले भने, ‘कसैले मुद्दा हालिदियो भने के हुन्छ? बाल विकास,विद्यालयको कर्मचारीलाई तलब स्थानीय पालिकाबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ। त्यो कुरा मान्छन् उनीहरूले ?त्यस कारण पारित भइहाले पनि लागू गर्न अफ्यारो देख्छु।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749183673.jpeg)
