काठमाडौं- बुधबार संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ लाई निजी विद्यालय सञ्चालक प्याब्सनले स्वागत गरेको छ।
यसअघि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी मस्यौदाको प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ (४) मा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका निजी लगानीका सम्पूर्ण विद्यालयहरू पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा निजी सञ्चालकहरूले आफ्नो सम्पत्ति सरकारले जबरजस्ती रूपमा अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै आन्दोलन थालेका थिए।
पछिल्लो सयम सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुबीच भएको वार्तापछि सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरु तत्काललाई आन्दोलन गर्नबाट पछि हटेका थिए।
सरकारले बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको उक्त विधेयकलाई सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार नै आएको भन्दै प्यावसनले त्यसको स्वागत गरेको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालक समिति (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले विधेयक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय सम्बन्धी विधेयकलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। कम्पनी कानुन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरुलाई गुठीमा जान सकिने भनिएको छ। अनिवार्य गरिएको छैन। जान चाहने जान सक्छन्। नजान चाहने जाँदैनन्। प्रस्तावित विधेयकले प्रष्ट नै पारेको छ। बाध्यकारी छैन।’
गुठी भनेको सार्वजनिक भएको बताउँदै उनले आफूहरुले निजी लगानीमा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरु सम्पत्ति कानुन अनुसार रहेको बताए। उनले आफूले बैंक वित्तीय संस्था अनुसार लगानी गरेकाले व्यक्तिगत सम्पत्ति गुठीमा जान नमिल्ने तर्क गरे। साथै उनले अब नयाँ सञ्चालन गर्न खोजिएका निजी विद्यालयको हकमा मात्रै गुठीमा दर्ता गर्नु पर्ने बताए।
के छ निजी विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था ?
यसअघि सार्वजनिक भएको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा दफा ४ को उपदफा १ ले निजी विद्यालय लगानीको विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको थियो। उपदफा २ बमोजिम सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नराखी स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै उपदफा ३ ले कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयले ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको व्यवस्था गरेको गरेको थियो।
तर, बुधबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद २(४)मा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको कुरा उल्लेख छ। ४(१) अनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख छ।
४(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ व्यवस्था गरेको छ। जसले निजी विद्यालयहरुलाई यस अघि ५ वर्षको समयावधि तोकिए जस्तो अनिवार्य गरेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
