काठमाडौं- विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० मा निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न खोजेपछि विद्यालय संचालकहरु आन्दोलित बनेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतबाट प्राप्त शिक्षा विधेयकको दफा २ (झ) बमोजिम विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ। तर हाल सञ्चालित निजी वा संस्थागत विद्यालयहरुले अनेकौं शीर्षकमा विद्यार्थी वा अभिभावकमार्फत् लाखौं रकम असुली रहेका छन्।
विधेयकको परिच्छेद २ मा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त परिच्छेदको दफा ४ मा निजी विद्यालय स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ४ को उपदफा १ ले निजी विद्यालय लगानीको विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। उपदफा २ बमोजिम सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नराखी स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै उपदफा ३ ले कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयले ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ।
उक्त प्रावधानविरुद्ध निजी विद्यालयका संस्थाहरु प्याब्सन, हिसान र नेशनल प्याब्सनले विरोध जनाएका छन। मुनाफा लिन नपाउने भएपछि उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिका साथै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले भदौदेखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
संस्थागत विद्यालयहरु गुठीमा रुपान्तरण गर्नुअघि त्यस्ता विद्यालयले अनिवार्य रुपमा दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था निजी विद्यालयको हित विपरित रहेको प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताए। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै ढुंगानाले भने, ‘विधेयकमा कम्पनीको रुपान्तरण पाँच वर्ष भित्रमा कम्पनीको फरफारक गरेर ट्रस्टमा जाऔँ भनेको छ। एउटा व्यक्तिको सम्पतिलाई पब्लिक गर्ने कुरा त्यो पनि ऋणधन सबै छोड्ने कुरा त्यति स्वfभाविक हुँदैन। त्यो व्यक्तिगत अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो। व्यक्तिगत अधिकारीसम्बन्धी कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि त आकर्षित होला नि? व्यक्तिको सम्पति राज्यले लिँदा मुआब्जा त दिनु पर्ने होला। दायित्व पनि फरफारक गर, सबै कुरा छोड, अनि ट्रस्टमा आउ भन्नु सान्दर्भिक होइन।’
उनले आफूहरुलाई त्यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष ढुंगानाले कानुन बन्दै गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छलफल परामर्श नगरेको आरोप लगाए।
त्यसैगरी उनले यो विधेयक पारित हुनेबित्तिकै बैंकले ऋण तिर्न ताकेता गर्ने, दायित्ववालाले फरफारक गर्न बाध्य पार्ने लगायतका प्रावधानका कारण विद्यालय सञ्चालनबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।
विधेयकको दफा १५ मा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयहरुले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमा भित्र रहेर मात्रै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था छ। सो दफाका कारण अनेक विषयमा चर्को शुल्क लिइरहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु शुल्क लिन पाउने छैनन्।
दफा १९ मा विद्यालयले यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमविपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमती खारेज गर्न सक्ने व्यस्था गरेको छ। तर अनुमति रद्द गर्नुपूर्व सम्बन्धीत विद्यालयलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
दफा १४७ को उपदफा (१) अनुसार निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गरेको विनियम बमोजिम हुने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। यस बुँदा अनुसार निजी विद्यालयहरुले आफू खुसी पारिश्रमिक दिन नपाउने भएका छन्। २ उपदफा (१) बमोजिमको नियम बनाउँदा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय मापदण्डको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नु पर्ने छ।
दफा १४८ मा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालय वा निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा सार्वजनिक विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी नियुक्त गरेको शिक्षकलाई दिइने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित विद्यालय आफैँले व्यहोर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
