काठमाडौं– बुधबार संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ विधेयकको राहत शिक्षक समितिले विरोध जनाएको छ।
राहत शिक्षक समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेर विधेयक ल्याएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो। स्थायित्वको सवाल विद्यालय शिक्षा ऐनमा नितिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषय ऐनको मस्यौदा बन्ने क्रममा सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन हुने मौखिक सहमति गरे पनि कार्यान्वयनन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।
‘बुधबार विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्मा (दर्ता नं ८) भएसँगै औपचारिक रुपमा विधेयक अध्ययन गर्दा हालसम्म अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गरेको सामान्य नजिर सम्मलाई पनि हेक्का नराखी सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्ने मनसायले देशभर कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षकको पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्नेगरी सीमित शैक्षिक माफियाहरुको झुण्डले यो विधेयक तयार गरेको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राहत शिक्षक समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, बालविकास, साविक उच्च मावि शिक्षक सिकाई अनुदान, छुट अस्थायी करार, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, प्राविधिक धार लगायत कसैको पनि अपेक्षित माग सम्बोधन नभएकोले सडक आन्दोलन गर्ने गरी तयारी थालेको बताए।
उनले राहत शिक्षकहरुलाई आन्दोलनको लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको र त्यसबाट सिर्जित घटनाको जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
