काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले संविधान दिवस(असोज ३)का अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफी पाउनेहरूको सूची तयार गरेको छ। २०८० भदौ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माफी दिनका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राय माग्ने निर्णय पनि गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ३५ जनाको सूची तयार पारेको छ। माफी पाउनेमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर भएका, काठ चोरी, हतियार तथा खरखजाना, सरकारी दस्तखत कीर्ते, सवारी ज्यान, ठगी र कुटपिटमा संलग्न भएर दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू रहेका छन्।
राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई संविधान दिवस अर्थात् असोज ३ गते माफी दिनेछन्। माफी पाउनेमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका चक्रपति घिसिङ पनि रहेका छन्। उनी कुमारी सेभिङ एण्ड क्रेडिटमा ठगीमा दोषी ठहर भई २ वर्ष कैद र जरिवाना सुनाइएको थियो। त्यस्तै एक प्रतिवादी वन मुद्दाअन्तर्गत काठ चोरी निकासीमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति पनि माफीका लागि सूचीमा परेका छन्। काठमाडौं कीर्तिपुरका फडिन्द्रप्रसाद न्यौपानेलाई सरकारले राष्ट्रपतिबाट माफी दिन लागेको हो। उनी वन संरक्षण विशेष अदालत दोषी ठहर भएका थिए।
त्यस्तै गुल्मी जिल्लाका सुनिल भन्ने ललित पौडेललाई पनि सवारी ज्यानमा माफी दिने गरी गृहले सूची तयार गरेको छ। उनलाई ४ वर्ष सजाय तोकिएको थियो। त्यस्तै सरकारी छाप कीर्तेमा नारायण भन्ने दीर्घमान गुरुङ पनि माफी पाउने सूचीमा छन्। उनी १ वर्ष सजाय ठहर भएका अभियुक्त हुन्।
सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसमा असल चालचलन भएका र नेगेटिभ लिस्टमा नरहेका अभियुक्तहरूलाई माफी दिने गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यस्तो माफी दिने परम्परा रहेको छ।
यसअघि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई माफी दिइएको थियो। विसं २०७२ भदौमा थरुहट आन्दोलनकारीहरूको आक्रमणमा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक मारिएको घटनाको २ वर्षपछि पक्राउ परेर मुद्दा र जेल सजाय बेहोरेका चौधरीले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए। पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट भएको थियो।
टीकापुर घटनामा उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दीपायल र सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको केही समयमै सरकारले उनलाई माफी दिन सिफारिस गरेपछि विवादित समेत भएको थियो।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालय पठाइयो
माफी दिनका लागि मुद्दा अन्तिम किनारा भए नभएको यकिन गरी राय दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले माफी पाउनेहरूको सूची महान्यायाधीवक्ता कार्यालय पठाएको छ। सरकारी वकिलले उक्त मुद्दाको फैसला र माफीबारे राय दिएपछि फाइल अघि बढ्ने छ।गृह मन्त्रालयले उक्त रायपछि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने छ। राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा माफी दिइने छ। त्यसलगत्तै उनीहरू रिहा हुनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
