काठमाडौं– बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरु १२० दिनभित्रै किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बाल सुधारगृह सानोठिमी भक्तपुरमा रहेका ‘कालिञ्चोक १२०’ ले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाशसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान र तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३७ ले तोकेअनुसार १२० दिनको अवधिमा मुद्दा किनारा गर्न नसकिएकाले सो अवधिमा बाल सुधार गृहमा राख्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन परेको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले १२० दिनको समायावधिमा मुद्दालाई किनारा गर्न आदेश दिएको हो।
बाल इजलाशबाट हुने बाल न्याय निरुपणमा सहजता प्रदान गरी अदातलमा हुने बाल न्यायसम्बन्धी आदेशमा रहने न्यायिक दृष्टिकोणमा एक रुपता कायम गर्न, शीघ्र तथा बालमैत्रीक एवम् प्रभावकारी बाल न्याय प्रदान गर्नका लागि उक्त अवधिमा मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
उक्त मुद्दामा अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा सर्वोच्च अदालते ५ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भमा गराउनुपर्ने प्रयोगशाला परीक्षण तत्कालै गरी गराइ यथा समयमा परीक्षण प्रतिवेदन दिन उच्च प्राथमिकता दिनू भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई समेत लेखी पठाउनू।’
सर्वोच्चले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३७ बमोजिम १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा गर्न नसकिने (काबु बाहिरको) परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यसबारे पुनरावेदन सुन्ने अदालत (उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत) मा जानकारी गराउन पनि भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
