कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा फर्किएका हिक्मत कार्कीले पुन: अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने भएका छन्। यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रदेश सभाबाट पारित नभइ निष्क्रिय भएपछि प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ।
आफू अल्मतमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सदन छलेर असार १ गते अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका थिए।
त्यसपछि असार १४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको बजेट अध्यादेश पारित हुन सकेन। कोशी प्रदेश सरकार अहिले बजेट शून्यताको अवस्थामा छ।
बजेट शून्यताको अवस्था लम्बिन नदिन पुन: अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन लागिएको कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारका १ जना मन्त्रीको भनाइ छ। यसअघि असार १ गते नै ल्याइएको बजेट पुन: अध्यादेशमार्फत् जारी हुने कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले बताए।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आइतबार नै बजेट अध्यादेश जारी गर्ने मेन्याङ्बोको भनाइ छ। ‘यसअघि असार १ गते अध्यादेशमार्फत् नै ल्याएको बजेट पुन: प्रदेश प्रमुखले जारी गर्दै हुनुहुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले हिजो (शनिबार) नै सिफारिस गरेको छ,’ मन्त्री मेन्याङ्बोले नेपाल लाइभसँग भने।
पुन: अध्यादेशमार्फत् आउन लागेको बजेट ६० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट पारित हुनुपर्नेछ। तर अहिलेको राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट सहजै पारित हुने अवस्था छैन।
बजेट पारित हुनु अगाडि अबको २८ दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा आधद्ध दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले लिएको ‘विश्वासको मत’ बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश दिएको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावमाथि भदौ ४ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा मत विभाजन भएको थियो। मतदानका क्रममा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए। बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसदले मतदान गर्नु असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको थियो।
तर कार्कीका लागि विश्वासको मत लिने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० सांसद छन्। विश्वासको मतका लागि आवश्यक पर्ने ४७ जना सांसदको समर्थन जुटाउन उसलाई सकस पर्ने देखिएको छ। यसअघि एमालेलाई साथ दिएको राप्रपाका प्रदेश सभामा ६ सांसद छन्।
मुख्मन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको भन्दै राप्रपा अहिले सरकारमा समेत सहभागी छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764947412.jpg)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
