काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो पटक पद गुमाउने मुख्यमन्त्री भएका छन्। यसअघि सर्वोच्चले साउन ११ गते उनको दाबी नै गैर संवैधानिक भएको भन्दै बदर गरेको थियो। यसपटक विश्वासको मत नपाएको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदिएको छ। योसँगै सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा सरकार गुमाएको छ।
६ वटै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्ता गठबन्धनको हातबाट कोशी प्रदेश तत्कालका लागि एमालेको पोल्टामा परेको छ। पहिलोपटक सत्ता गठबन्धनले सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई प्रयोग गरेपछि सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको थियो।
त्यससँगै नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढलेको थियो। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा सत्ता गठवन्धनले जेष्ठ सदस्यको रुपमा प्रदेश सभा सञ्चालन गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीलाई सच्चाउने समयमा मत हाल्न लगाएपछि मुख्यमन्त्री गुमाएको हो। अंकगणितिय रुपमा सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत भएपछि विश्वासको मत लिँदाको प्रक्रियामा १ मत विवादास्पद भएको थियो।
सुरुमा एक मत नपुगेका कारण एमाले सरकार ढलेको थियो। एमालेका तर्फबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री थिए। उक्त मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्र र जसपा सहभागी थियो। तर केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि जसपाले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिँदै आफ्नो मन्त्रीलाईसमेत राजीनामा गराएको थियो। जसपासँगै माओवादी केन्द्रले पनि सर्मथन फिर्ता लिएपछि कार्कीले विश्वासको मत लिएका थिए तर उनलाई एक मत कमी हुँदा सरकार गुमाए।
उनी जस्तै एक मतकै कारण कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि दुई पटक ‘बर्खास्ती’मै परेको छ। एक मतको गोलचक्करमा फसिरहेको कोशी सरकारका लागि नेपाली कांग्रेसले सभामुखकबाहेक बहुमत हस्ताक्षर जुटाउने प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि सुरुमा सभामुखबाट राजीनामा गराएर अर्थमन्त्री बनाएको थियो। तर, एमालेले पनि उपसभामुखलाई अनुपस्थित गराउनेदेखि जेष्ठ सदस्य सांसदहरुलाई बिदामा राख्नेसम्म खेल खेल्यो। जसले गर्दा सत्ता गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पर्यो।
प्रदेश सभा बोलाएर एमालेकी उपसभामुख सृजना दनुवार काठमाडौं उपचारमा हिँडेपछि सत्ता गठबन्धनले जुनसुकै अवस्था पनि विश्वासको मत पुर्याउने भन्दै सभा सञ्चालन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई मत दिन लगायो। यसरी खेल खेल्नुमा एमालेको एउटै रणनीति थियो संविधानको धारा १६८को उपधारा ३ मा पुर्याउने। यो खेलमा एमाले तत्कालीन समयका लागि सफल देखिएको छ। सर्वोच्चले नै बोलेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ४८ घन्टाभित्र थापालाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाउनुपर्ने भएको छ।
यो सँगै अब ४७ सांसद पुर्याउने कुर्सीको दौडको खेलमा एमाले लाग्नुपर्ने भएको छ। अब ३५ दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत पुर्याउन नसके कार्की पनि पदमुक्त हुनेछन्। कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले यसअघि कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपा १ गरी ४७ पुर्याएको थियो। जम्मा ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमाले ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६ गरी ४६ सांसद छन्। उक्त संख्यामा पनि एक कमी हुने छ। यसअघि उपसभामुखले मत दिन पाएकी थिइन् भने अब उनले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले थप दुई सांसदको जोहो गर्नुपर्ने छ।
सत्ता गठबन्धनको असफल प्रयास : सभामुखको राजीनामा
सभामुख सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सत्ता पक्षले ४७ बनाउनका लागि राजीनामा गराएर अर्थमन्त्री बनाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश सभापतिसमेत रहेका उद्धव थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन राप्रपालाई साथमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए। उनले केन्द्र सरकारसँग पनि सहयोग मागेका थिए। तर कुनै समय नेपाली कांग्रेसमै रहेर पेलानमा परेपछि राप्रपा पुगेका भक्ति सिटौलााले कुनै पनि अवस्थामा सहयोग नगर्ने अडान राखेपछि उक्त योजना सफल भएन।
संघमा पनि प्रतिपक्षमा बसेको राप्रपाले कोशी प्रदेशमा कांग्रेसलाई समर्थन नगर्ने निर्णय नै गर्यो। नेपाली कांग्रेसबाटै राजनीति गरेर त्यहाँ अवसर नपाएपछि राप्रपामा पुगेका सिटौला कोशी प्रदेश सभामा एमालेकै कित्तामा अडिक भएर उभिए। अब यो अडानले पुन: सरकारमा जाने अवसर राप्रपालाई भएको छ भने एमालेलाई दुई सांसदको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा सहजै रुपमा एमालेले पनि विश्वासको मत पाउने देखिँदैन्।
अल्पमतको सरकार बनाउँदै एमाले, उपधारा ५ मा राप्रपा!
नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बनाएको थियो। सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलापछि एमाले उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउने छ। वर्तमान अवस्थामा कसैको बहुमत नपुग्ने र उपधारा २ को प्रक्रिया पूरा भएकाले अर्को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने सर्वोच्चको फैसलाले एमाले सभाको ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको हो।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको कुनै माओवादी र नेपाली कांग्रेस मध्ये एकदल सँग एमाले मिल्नुपर्ने देखिन्छ। जसपाको प्रदेश सभामा एक सिट मात्र भएकाले उसलाई जोड्दा पनि पुग्ने देखिँदैन। कि त त्यसअघि सभामुखको निर्वाचन हुनुपर्ने छ।
एमालेले विश्वासको मत पाउन नसकेमा भने एक महिनामा फेरि अर्को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। जुन उपधारा ५ अन्तर्गतको हो। उक्त धारामा प्रदेश सभामा रहेका कुनै पनि सदस्यले बहुमत सांसद जुटाएर सरकार बनाउने सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो परिस्थितिमा राप्रपा अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ। राप्रपाको हकमा माओवादीले सर्मथन गरेमा सरकारले विश्वासको मत पाउने छ।
एमाले र सत्ता गठबन्धनको कुनै शक्तिलाई साथमा लिएर उक्त पार्टीले सरकार बनाउने सम्भावना हुन्छ। यदि राप्रपाका सांसदलाई बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले विश्वास नगरेको खण्डमा भने विघटनतिर जानेछ। कोशी प्रदेश सभाका लागि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
