काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहस चलिरहेको छ। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा लिखत कीर्ते सम्बन्धी मुद्दामा बयानपछि बहस सुरु भएको हो।
सुरुमा सरकारी वकिलहरुले अभियोगपत्रको बचाउ गर्दै बहस गरेका थिए भने उनीहरुपछि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरुको तर्फवाट बहस भएको थियो। हालसम्म ५ जनाको तर्फबाट बहस भएको छ। बिहीबार अभियोगपत्रमा मुख्य अभियुक्त दाबी गरिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको तर्फबाट बहस भएको छ।
गुरुङलाई अभियोगपत्रमा मुख्य तीन प्रतिवादीमध्ये एक भएको दाबी गरिएको छ। ललिता निवासको जग्गा कीर्तेमा शोभकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र गुरुङको मिलेमतोमा कीर्ते भएकाले उनीहरुलाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
बयानमा क्रममा आफूले उक्त जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेका उनले ढकाल र सुवेदीसँग मिलेर भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी बनाएर खरिद बिक्री गरेको कुरा भने स्वीकार गरेका छन्। अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेपछि उनले प्रहरीमा दिएको बयान र अदालतमा दिएको बयानमा पनि यही दाबी गरेका छन्। आफ्नो उक्त कुराको बचाउका लागि गुरुङले जिल्ला अदालतमा सिनियर वकिलहरु उतारेका थिए। गुरुङको पक्षमा बहस गर्न पूर्व महान्याायधिवक्ता, पूर्व बारको अध्यक्ष, पूर्व न्याय परिषद् सदस्यसहितका कानुन व्यवसायी पुगेका थिए।
गुरुङको बचाउमा बहस गर्न नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, न्याय परिषद्का पूर्व सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, पूर्व महान्यायाधीवक्ता शुसिल पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरे लगायत पुगेका थिए। त्यस्तै मंगलबार गुरुङ पक्षका अधिवक्ता मणि आचार्य, शम्भू पोखरेल, ललित बस्नेत र शरद कोइराला लगायतले बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा सबै कानुन व्यवसायीले गुरुङले जग्गा कीर्ते गरेको नभई खरिद गरेको र पैसाका साथै राजश्वसमेत तिरेर आफ्नो नाममा ल्याएको दाबी गरेका थिए। उनीहरुले एक सफल व्यापारीलाई राज्यले यस्तो अभियोग लगाएर थुनामा राख्न नमिल्नेसम्मको तर्क अघि सारे। उनीहरुले गुरुङलाई बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरे।
गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमासमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकाले एउटै विषयमा हरेक अदालतमा मुद्दा दायर गरेर दु:ख दिने नियतमात्र भएको दाबी गरे। अहिलेसम्म पूर्व सह–सचिव कलाधर देउजा र गुरुङसहित ५ जना प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकिएको छ। सो मुद्दामा १८ जना थुनामा भएकाले उनीहरुको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटी माग गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, सचिव, बहालवाला सचिवसहित २८९ जना विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चार जना पूर्व मन्त्री, बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, ६ जना पूर्व सचिवलाई उक्त प्रकरणमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको दावी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
२०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा सरकारले पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छूट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
