दाङ– मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लागू भए लगत्तै दाङमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दायर गर्ने पुरुषको संख्या बेढेको छ।
संहिता कार्यान्वयनमा आएको(भदौ १) २० दिनको अवधिमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा ३० वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये २० वटा मुद्दा पुरुषले दर्ता गराएका अदालतका श्रेष्तेदार गम्भीर रानाले बताए।
नेपाल सरकारले पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ लागू गरेको छ। नयाँ कानुन लागू भएयता फरक प्रकृतिका मुद्दा नआएको भएपनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा भने फरकपन देखिएको छ।
दाङका एक ७४ वर्षीय वृद्धलेसमेत श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरि पाउँ भनी मुद्दा दायर गरेको रानाले बताए। श्रेष्तेदार रानाले भने, ‘नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषहरुका लागिसमेत बाटो खुलेको छ। त्यसकारण पनि उनीहरु सिधै अदालत आउन थालेका हुन्।’
रानाको भनाइमा जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलसमेत सहमत छन्। ‘यसअघि महिलाले मात्र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने परिपाटी थियो’, जिल्ला न्यायाधिस रावल भन्छन्, ‘अहिले नयाँ संहिता लागु भएपछि पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम सुरु भएको छ।’
पहिलेको मुलुकी ऐनमा पुरुषले सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। तर, अहिलेको नयाँ कानुनमा सम्बन्ध विच्छेदको हकमा पुरष र महिलालाई समान दृष्टिकोणले हेरेको हुँदा यस प्रकारको मुद्दाको संख्या बढी भएको हुनसक्ने न्यायाधीस रावलको भनाइ छ।
‘पहिलेको ऐनमा पुरुषले सिधै मुद्दा दायर गर्न वा सम्बन्ध विच्छेद माग्न पाउने व्यवस्था थिएन, स्थानीय निकाय भएर आउनु पथ्र्यो।’, रावलले भने।
अहिलेको नयाँ संहितामा महिला वा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद माग गरे विच्छेदको कारणसमेत हेरिने जिल्ला अदालत दाङले जनाएको छ। पहिले महिलाले सम्बन्ध विच्छेद मागे सम्पत्ति सहित दिनुपर्ने, माना चामल भर्नुपर्ने व्यवस्था थियो तर अहिले भने सो व्यवस्था हटाइएको रावलले स्पष्ट पारे।
संहितामा सम्बन्ध विच्छेद माग गर्ने कारण अनुसन्धान गरी सम्पत्ति दिनुपर्ने वा नपर्ने फैसला अब अदालतले नै गर्न पाउने व्यवस्था छ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा आएपनि पहिलो प्राथमिकतामा मिलापत्र गराउन प्रयास गर्ने र नभए मात्र सम्बन्ध विच्छेदको फैसला हुने अदालतले जनाएको छ। रावले भने, ‘यस्तो मुद्दामा दुवै पक्ष सम्बन्ध विच्छेदका लागि सहमत भएको बाहेक अन्य अवस्थामा १ वर्षसम्म मिलापत्रको लागि प्रयास गर्ने गरिएको छ।’
नयाँ कानुनको विषयमा सर्वसधारण जानकार नभएको कारण पनि अन्य प्रकृतिका मुद्दाको संख्यामा कमी आएको हुनसक्ने दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
