सरकारको बारेमा नेपाली समाजमा एउटा सामान्य अवधारणा देखिन्छ। एउटा लक्ष्मण रेखा कोरिएको छ। त्यहीे रेखाभित्र सरकारका भुमिका सीमित गरिएका छन्। पैदल यात्रु हिँड्ने सडकमा आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवसायी नै सरकारको नियन्त्रणलाई अतिक्रमण देख्छ। मध्यमस्तरका व्यवसायी बाटोमा बिना अवरोध हिँड्न चाहन्छन् तर आफू लक्षित सरकारको मूल्य निरीक्षणलाई अतिक्रमण ठान्दछन्। अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओमा काम गर्ने बटुवा बाटोमा बिना अवरोध हिँड्न चाहन्छ।
सरकारको मूल्य निरीक्षणलाई सकारात्मक ठान्दछ तर एनजिओलाई निगरानी गर्ने सरकारको नीतिमा ‘जंगबहादुर’ रूप देख्दछ। विभिन्न तहमा सरकारको भूमिकालाई ‘जंगबहादुर’, अधिनायकवादी देख्नेको संख्या सानो छैन। समाजको यस्तो बुझाई हुनुमा विशेषगरी दुईवटा कारण छन्। पहिलो लामो समयको आन्तरिक द्वन्द्व हो भने दोस्रो नवउदारवादी चरित्रको हुबहु उपयोग।
लोकतन्त्रमा सरकारले राजनीतिक शक्तिलाई संस्थागत गर्दै लैजान्छ। यस्ता संस्था समाजको गतिशीलताले निर्धारित गर्दै जान्छ। बाजा बजाएर विवाह गर्ने समाज आज सहरी भेगमा ‘लिभिङ टुगेदर’मा सम्बन्ध स्थापना गर्ने र वैधानिकता खोजी गर्दैछ। स्वास्थ्यको व्यापारीकरणबाट आजित समाज राज्यको भूमिका खोज्छ। गतिशील समाजको ‘नाडी छामेर’ सरकारले आगामी दिनमा कस्ता समाज निर्माण गर्ने भनी योजना बनाउनु पर्छ।
सरकारलाई एउटा ‘लक्ष्मण रेखा’ भित्र राखेर समाजको गतिशीलतालाई कसरी मापन गर्ने? गतिशील संस्थागत परिवर्तन सरकारको सक्रिय भूमिका बिना सम्भव छैन। तर नेपाली समाजले लामो समय सरकारको अनुभुति गर्न पाउन बानी परेको छैन। आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा कतिपय ठाउँमा सरकार पुग्न सकेन भने कतिपय ठाउँमा राज्यकै पहुँच पातलो थियो। संक्रमण अवस्थामा सरकार झनै कमजोर र भूमिका विहीन देखियो। सरकारको सहयोग र उपस्थिति बिना लामो समय आफ्नो जिविकोपार्जन गरेको गतिशील समाजलाई आज एक्कासी सरकारको भूमिका असहज र अतिक्रमित लाग्न थालेको छ।
नवउदारवादले सरकारको भूमिका संकुचित गरेको छ। सरकार र बजारलाई ‘डाइकोटोमी’को रूपमा बुझेको छ। सरकारको भूमिकालाई संस्थागत गर्नु क्रमिक प्रक्रिया हो। क्रमिक प्रयोग नभएकाले समाज र सरकारबिच एक खाडल बनाएको छ। निजीकरण, खुलापन र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था नवउदारवादका स्तम्भहरू हुन्। नेपालमा निजिकरण गरिँदा अस्वस्थ्य रुपमा गरियो। कुनै एक क्षेत्रको निजीकरण गरी त्यसको अनुभवबाट अन्य संस्था पनि निजीकरण गर्दै लैजानु पर्दथ्यो।
सरकारी उद्योग निजीकरण गर्दा निजी क्षेत्र सक्षम भयो÷भएन भनेर अध्ययन आवश्यक थियो। निजी क्षेत्रको निरन्तर निरीक्षण र नियमन आवश्यक थियो। तर न सरकारले जिम्मेवारी पुरा गर्यो न त निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सक्यो। त्यतिबेला भएका कर छुट र भ्याट फिर्ताका विषय आज भ्रष्टाचार प्रकरणमा बदलिएका छन्।
निजीकरणको प्रभाव औधोगिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। समाजको धरातल बुझेर निजीकरणको फाईदा दिन सक्नु पर्दछ। निजीकरणको फाइदा समग्र समाजले पाउने गरी संस्थागत विकास गर्न सरकार चुकेको छ।
विश्वव्यापीकरणले नेपाली समाजलाई अन्तरर्राष्ट्रिय समाजसँग नजिकबाट जोडेको छ। विश्वसँग सिक्ने मौका मिलेको छ। नयाँ अनुभव गर्न पाइएको छ। आजका विकसित राष्ट्र पनि लामो युद्ध र सरकारको भूमिकाको अन्तर्द्वन्दबाट गुज्रेका हुन्। धेरै पश्चिमा राष्ट्रले उपनिवेशकालमा अन्तरर्राष्ट्रिय समाज, व्यापार, संस्कृतिलाई बुझ्ने मौका पाए। तत्कालीन सरकारले व्यापारी, व्यवसाय, संस्थागत संरचना बनाएकोले आज विकसित राष्ट्रहरू खुलापनको फाइदा लिरहेका छन्।
चीनले आफ्नो खुलापन बेइजिङबाट सुरु नगरी सेन्जेन बाट गर्यो । आजको पूर्वाधार विकासमा नाम कहलिएको चाइनाको सेन्जेनको लागि सुरुको आवश्यक पूर्वाधार सेनाले बनाएको थियो। आज खुलापनबाट लाभ लिन हिजो सरकारको भूमिका बलियो चाहिन्छ। तर हाम्रो असतत खुलापनले सरकारको भूमिका न्युन बनायो।
प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाले व्यक्तिको क्षमता बढाउँछ। समाजलाई अभिनव बनाउँछ र नयाँ आविष्कार हुन्छन्। यो व्यवस्थालाई आवश्यक नियमन गर्न सकिएन भने ‘सिन्डिकेट’, ’कार्टेल’ हाबी भएका उदाहरणहरू छन्। प्रतिस्पर्धा एउटा प्रकृया हो। प्रोत्साहित उधमीहरू प्रतिस्पर्धा गर्दछन्। भोली प्रतिस्पर्धात्मक समाज बनाउन आज प्रोत्साहन आवश्यक छ। प्रोत्साहन गर्ने र प्रतिस्पर्धा गराउने संस्था फरक दृष्टिकोणबाट बन्दछन्। यसका क्षेत्रगत भिन्नता पनि छन्। सरकारको भूमिका कुनै क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने संस्था निर्माण गर्ने हुन्छ भने कुनै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराउने। एउटै क्षेत्रमा पनि सुरुमा जोखिम लिनेलाई सुविधा र ‘लेट कमर्स’लाई उचित प्रेरणा उतिनै आवश्यक छ। तर, असतत नवउदारवादले सरकारको भूमिकालाई निष्क्रिय मान्यो।
प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने आवश्यक पूर्वाधार, उर्जाको विकास गर्न लामो समय सरकार सकृय देखिएन। प्रोत्साहन गर्नपर्ने ठाँउ खोज्न सरकार उत्साही देखिएन। अझ नियमित नियमन नगर्दा यातायात, निर्माण, स्वास्थ्य जस्तो आवश्यक क्षेत्रहरूमा समस्या देखिन थालेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था बनाउन र प्रतिस्पर्धालाई नियमन गर्न सरकारी भूमिका आवश्यक छ। उक्त भूमिका क्रमिक र सान्दर्भिक हुनपर्ने अवस्था नेपाली नवउदारवादले कहिले बुझेन।
नेपाली समाजमा एउटा विरोधाभाषाको स्थितिमा पुगेको छ। बाटोमा सामान बेच्न नपाउँदा सरकारलाई ‘जंगबहादुर’ देख्ने व्यापारी आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण कुरा उही सरकारको जिम्मा लगाउन चाहन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ भने सरकारको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्दछ। तर, बाँकी सब समस्याको जिम्मा सरकारलाई नै लगाइदिन्छ। यस्तो विरोधाभाष कसरी सिर्जित भयो?
नेपाली समाज आडम स्मिथ ‘व्यक्तिवादी आर्थिक उन्नति’को बाटो पहिल्याउँदै छ, तर समग्र रुपमा त्यो स्थितिमा पुग्न सकेको छैन। यो एउटा प्रकृया हो, जसलाई विभिन्न चरणमा विभिन्न संस्थाहरू बनाएर नियमन गर्दै लानु पर्दछ। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, कानुनको सम्मान, प्रतिस्पर्धाहरू केही त्यस्ता संस्था हुन्। उदाहरणको लागि सरकारले आफ्नो भूमिका समय सापेक्ष नबनाउँदा यातायात समितिहरू सिन्डिकेट बने।
निजी सम्पत्तिले व्यक्तिलाई आर्थिक उन्नति गर्न प्रोत्साहित गर्छ तर आवश्यक पूर्वाधार बनाउन निजी सम्पत्ति ठुलो अवरोध बन्दै छ। एउटा सामाजिक अवस्थामा जमिनलाई निजी बनाउनु आवश्यक मानियो तर निजी जमिनको संस्थागत बुझाइ सधैँ विकासका लागि सहयोगी नहुन पनि सक्दो रहेछ। सरकारले समाजसँग अन्तक्र्रिया गरेर यी संस्था निर्माण गर्छ।
नवउदारवादको फरक बुझाइले सरकारको अन्तक्र्रिया गर्ने, सापेक्ष संस्थागत विकास गर्ने सोच नै बनेन। सरकारको भूमिका आवश्यक संस्थागत विकासमा न्यून देखिन्छ। सरकारको भूमिका टुट्दा आज नेपाली समाज आफू अनुकुल सरकारको भूमिका खोज्दछ। प्रासंगिक र गतिशील संस्थाहरूको आवश्यकतालाई नकार्न खोज्छ। तसर्थ विरोधाभाषको स्थितिमा पुगेको छ। सरकार समाजको कार्य उचित समयमा बुझ्न नसक्ने भएको छ। आवश्यक नियमन, निरीक्षणबाट प्रेरणाको स्रोेत बन्न सकेको छैन। समाज सरकारको भूमिकालाई सतही मुल्यांकन गर्दछ र गम्भीर रुपमा लिदैन। नवउदारवादले धेरैलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ भने सरकारको भूमिका कित सन्त हुनुपर्छ नत्र ‘जंगबहादुर’ भन्ने सोच विकास गरिदियो।
आज नेपाली समाजमा सरकारको सक्रिय भूमिका बढी आवश्यक देखिँदै गएको छ। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग हैन भनेर बुझाउनु पर्दछ। खुलापन क्रमिक प्रक्रिया हो। कुन क्षेत्रमा कति खुला हुन पर्दछ भनेर सचेत गराइरहनु पर्दछ। प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा अवरोध हुनसक्छ भनेर निरीक्षण निरन्तर गर्नुपर्छ।
सँगसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्दछ। प्रासंगकि संस्थागत सिर्जन र क्रमिक संस्थागत विकासले मात्र यो सम्भव छ। अहिलेका संस्थागत संरचना सामाजिक विरोधाभासलाई बुझ्न र मार्ग प्रशस्त गर्न पर्याप्त छैनन्। सरकारले समाजसँग अन्तक्र्रिया बढाइ संस्थागत सुधार खोज्न अति आवश्यक छ।
लेखक पेकिङ विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
