काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको ‘विश्वासको मत’विरुद्ध नेकपा एमालेले दायर गरेको रिटमा आज (सोमबार)देखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा गर्ने आदेश गरेको थियो।
प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार ‘कामचलाउ’ अवस्थामा छ।
पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकार बजेटविहीनको अवस्थामा समेत छ। यसअघि ल्याइएको बजेट अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि कोशी प्रदेश अहिले बजेट शून्यताको अवस्थमा रहेको हो।
कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको रिटलाई छिटोछरितो ढंगले निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएकोले निरन्तर सुनुवाइ भएर टुंगोमा पुर्याइने सम्भावना छ।
कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा यसअघि पनि दायर भएको रिटमाथि ३ न्यायाधीशको इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंगोमा पुर्याएको थियो।
हाल विचाराधीन रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिएको ठहर गरेको थियो। अब सर्वोच्चले त्यसको विस्तृत व्याख्या गर्दै फैसला सुनाउनेछ।
सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया मात्र बदर गर्छ कि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठनको आदेश दिन्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्री थापाको भविष्य निर्धारण हुनेछ। विश्वासको मत पुन: लिनु भनेमा थापाले बहुमत पुर्याउनका लागि अभ्यास गर्न पाउनेछन्। यदि उपधारा २ मा सरकार बन्ने नदेखिएकाले अरु धारामा जानू भनेमा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकार बनाउन पाउने छ। एमालेसँग पनि राप्रपा मिलेर ४६ सासद छन्। एमालेले पनि ३५ दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने छ।
मुख्यमन्त्री थापासहित प्रतिवादीहरु सबैले सर्वोच्चले दिएको म्याद भदौ १३ गते भित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए।
यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षर समावेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थापाले सर्वोच्चको फैसलापछि पद गुमाउनु परेको थियो। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा थापाले बहुमत सदस्य संख्या (४७) पुर्याउन तत्कालीन सभामुख गौतमको हस्ताक्षर पनि समावेश गरेका थिए।
सरकार गठनका लागि सभामुखको हस्ताक्षर समावेश गर्ने कार्य संविधानको विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुन: संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार पुन: थापाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। थापालाई पुन: मुख्यमन्त्री बनाउन तत्कालीन सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो।
तर विश्वासको मत लिँदा भने सत्ता एमालेले उनलाई ‘असफल’ बनाउने रणनीति अपनायो। सभामुखले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख सृजना दुनुवारले प्रदेश सभा बैठकको सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार उपसभामुख दुनुवारले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव भदौ ४ गते, सोमबारको बैठकमा पेस गर्न तोकादेश गरेकी थिइन्।
एमालेबाट उपसभामुख निर्वाचित भएकी दुनुवार बैठक तोकेर बिरामी बिदा लिएर भदौ ४ गते काठमाडौं उडिन्। उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। एमालेले आफ्ना ज्येष्ठ प्रदेश सभा सदस्यलाई पनि प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित गरायो।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरे। बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले पनि मतदान गरी थापाको पक्षमा ४७ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन जुटाएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1753263770.jpg)
-1764146706.png)
