कोशी प्रदेश सरकारको विवाद: कानुनविद्‌का आ–आफ्नै तर्क

राजनीति

भूपेन्द्र शाह ठकुरी आइतबार, भदौ १७, २०८० २०:३६

काठमाडौं– कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विवासको मतसम्बन्धी विवादको मुद्दाको सुनुवाइ अब सर्वोच्च अदालतका ३ वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मेलित पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ। आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा गर्ने आदेश गरेको हो।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यले पनि मतदान गरेको र उक्त कार्य संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै नेकपा एमालेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार ‘कामचलाउ’ अवस्थामा छ।

कोशी प्रदेश सरकार अहिले बजेट विहीनताको अवस्थामा पनि छ। यसअघि एमालेका नेता कार्की नेतृत्वकै सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। बजेट अध्यादेश निस्क्रिया भएपछि अहिले बजेट शून्यता छ।

प्रदेश सरकार कामचलाउ रहेको र प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा पनि तत्कालै किनारा लाग्ने अवस्था छैन। संवैधानिक कानुनका जानकारहरु प्रदेश सरकारको विश्वासको मत र बजेट शून्यताबारे विभाजित छन्।

संवैधानिक कानुनका जानकार एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली मुख्यमन्त्रीले लिएको भनिएको विश्वासको मतबारे संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताउँछन्। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सभामुख र ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको व्यक्तिले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने कार्य नगरेकाले उनीहरुको संवैधानिक नैतिकताको कुरा उठेको र सर्वोच्चले यसमा अब व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्।

‘सभामुख, उपसभामुख दलको सदस्य नै निर्वाचित हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। तर ती पदमा निर्वाचित भइसकेपछि दलको सदस्यबाट राजीनामा गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘सरकार बनाउँदा म जुन दलमा थिएँ। त्यही दलमा छु भन्ने आधारले सरकार बनाउने कुराको पक्षधरता लिँदा गम्भीर संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।’

संसद भित्रको कुनै पनि प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा बराबर मत परेको अवस्थामा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको र संविधानले पनि बराबर मत भएको अवस्थामा निर्णायक मत दिने परिकल्पना गरेको ज्ञवाली बताउँछन्।

‘कोशी प्रदेशको हकमा हिजो सभामुखको प्रश्न थियो। आज सभामुखले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘ज्येष्ठ सदस्य वा समामुखले निर्णायक मत दिने अधिकार संविधानले नै प्रष्ट पारेको छ। कानुनले सभामुख वा उपसभामुख नहुदाँ ज्येष्ठ सदस्य वा तोकेका व्यक्तिले प्रदेश सभा सञ्चालनको अध्यक्षता गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसको प्रयोग कोशी प्रदेशमा भने दुरुपयोग भएको छ।’

संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल भने प्रदेश सभाको ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्ति मतदानमा सरिक हुन पाउने बताउँछन्। कोशी प्रदेशमा प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कार्यलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने पोखरेलको जिकिर छ।

‘संविधानको धारा १८६ र १८८ लाई सँगै राखेर हेरियो भने कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने सासंद इस्राइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने कार्यलाई कुनै तरहले गैर संवैधानिक भन्न मिल्दैन,’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। मुख्यमन्त्री थापाको कानुन व्यवसायी समेत रहेका पोखरेलसँग नेपाल लाइभले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले थप टिप्पणी नगर्ने बताए। नेपाल बारका पूर्व महासचिव समेत रहेका पोखरेल संविधानको धारा १६८ र १८८ लाई अलग रुपमा व्याख्या नगरी समग्रमा हेर्नुपर्ने भएकाले कोशी प्रदेशमा भएको अभ्यासलाई गैर संवैधानिक भन्न नमिल्ने दाबी गर्छन्।

धारा १६८ र धारा १८८ मा के छ ?
संविधानको धारा १६८ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सोही धाराको उपधारा(१)बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कुराको उल्लेख छ।

यस्तै, धारा १६८ को (२) मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ। उपधारा (३) मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त धाराको उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्मन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।

उपधारा ३ मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतबाट पारित हुन नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पदमुक्त हुने प्रावधान रहेको छ।

यस्तै, उपधारा (४) मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विश्वास छैन भनि अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म र एकपटक राखेको राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा २ वर्षसम्म त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव लिन नपाउने व्यवस्था पनि उपधारा (४) मा छ।

उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था उपधारा (६) मा रहेको छ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ गरी ४७ सांसद छन्। त्यस्तै, विपक्षमा रहेका एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ सांसद छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।