मोही बाँडफाँडमा सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा शुल्क नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

समाचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, भदौ १५, २०८० १८:१८

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मोही बाँडफाँडमा सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अभिवक्ता डम्बरप्रसाद सिवाकोटीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले प्रत्यर्थीको नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

उनले भूमीसम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम सोही बाँडफाँडका सन्दर्भमा दाखिल खारेज लगायतका कार्यलाई अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानी आयकर ऐन २०५८ अनुसार लाभ कर असुल गर्नु नेपालको संविधान विपरीत कार्य भएको भन्दै रिट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका थिए।

उक्त माग दाबीबारे संवैधानिक इजलासले नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६ (छ) ३ मा व्यवस्था रहेकाले सर्वोच्चले जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड र दाखिल खारेज गर्दा रजिष्ट्रेसन लगायतका कुनै कर नलगाउन आदेश दिएको छ।

साथै संवैधानिक इजलासले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र मुख्यमहान्याधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बनस्थलीबाट माइक्रोबस चोरेर धादिङ पुर्‍याउने व्यक्ति पक्राउ

घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कुनमा कति ?

एकैपटक देशभर किन भयो विद्युत् अवरुद्ध?