काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिन अगस्ट ३० (भदौ १३) मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको एवम् पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन, शव उत्खननसमेत गरी दोषीलाई कारवाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि हालसम्म १८६ वटा सिफारिस गरेको छ। तर आयोगका ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ। अझै आयोगमा ८२१ वटा उजुरीहरु विचाराधीन रहेका छन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारविच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यद्यपि, हालसम्म पनि स्थिति सार्वजनिक हुन सकेको भने छैन। जसकारण पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको छ। बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लंघन भएको आयोगले बताएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु पटक-पटक गठन भए तापनि ती आयोगहरुबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने तथा कानुनी अपर्याप्तताका कारण न्याय प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पीडितले गर्दै आएका छन्।
जसकारण आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोगले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
