समाजवादी मोर्चाको बैठक (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एसीसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बुधबारदेखि ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा जाँदैछ।
सम्झौता कार्यान्वयनको उद्घाटनमा सहभागी हुन एमसीसी मुख्यालयका कार्य सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड नेपाल आइ पुगेका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा विशेष समारोहमार्फत् सम्झौता कार्यान्वयनको घोषणा तयारी भइरहँदा सत्तासाझेदार ३ सहित ४ दल सम्मेलित समाजवादी मोर्चामा भने त्यसले विवाद सिर्जना भएको छ।
एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेपछि मोर्चाभित्र विवाद सुरु भएको हो। मोर्चामा आबद्ध नेक्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सहकार्य तोड्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ।
बुधबार समाजवादी मोर्चाको अध्यक्षमण्डलको वैठक वालुवाटारमा चलिरहँदा नेकपाका महासचिव चन्दलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीमा विवाद नझिक्न आग्रह गरेका थिए।
मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सन्देश सभा आयोजना गरेको समाजवादी मोर्चाले बुधबार धनगढीमा सभा गर्ने तय थियो। तर धनगढीमा हुने सभा स्थगित भयो। सभा स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री एवम् मोर्चाको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सरकारी निवासमा अध्यक्ष मण्डलको बैठक बोलाएका थिए।
बैठकमा नेकपा महासचिव विप्लवले एमसीसी कार्यान्वयनमा जान लागेको भन्दै आलोचनात्मक धारणा राखेका थिए। नेकपाले पछिल्ला दिनहरुमा गाउँ–गाउँमा एमसीसीको विरोध अभियान सुरु गरेको थियो। केही दिन अघिको मोर्चाको सभामा पनि नेकपाले एमसीसीको विरोध गरेको थियो।
बुधबारबाटै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने र सरकारले नै त्यसको औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चामा रहेको नेकपालाई विरोधबाट पछि हटाउन खोजेका थिए।
नेकपाका नेता अनिल विरही शर्माका अनुसार विप्लवले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन गर्न नहुने आग्रह प्रधानमन्त्रीलाई गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसी कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले अब रोक्न नसकिने जवाफ दिए।
‘प्रधानमन्त्री र विप्लवका बीचमा एमसीसीका विषयमा विवाद भयो,’ विरहीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको विरोधबाट पछि हट्नुस्। कहिँ पनि पुगिँदैन भन्नुभयो। महासचिवले हामी यसबाट पछि हट्न मिल्दैन, बरु सहकार्य नहुन सक्छ भनेर जानकारी दिनुभयो।’
कम्तीमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकाको एमसीसी कार्यालयबाट लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीसँग विप्लवले आग्रह गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
