प्रधानमन्त्रीलाई गगनको चेतावनी- हामीलाई हेपेको स्वीकार्य हुँदैन, नयाँ ढंगले सामना गर्न तयार हुनूहोला

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, भदौ १२, २०८० १६:४३

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८०’को विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा थापाले बहुमत भएपछि सरकारले आफूले जे गरे पनि हुन्छ भनेर सांसदलाई हेपेर अपराधीलाई जोगाउन उक्त प्रावधान ल्याएको भन्दै उनले विरोध जनाएका हुन्।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि थुप्रै कानुनहरू संशोधन गर्न थालेको र त्यसको चरम दुरुपयोग भएको उनले बताए। उनले २०७४ पछि केपी शर्मा ओलीको नेकपा सरकारले उक्त विषयको चरम दुरुपयोग गरेको र त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले जमेर विरोध गरेको उनले बताए।

अहिले कांग्रेसबाट धनराज गुरुङ कानुनमन्त्री छन्। त्यसबेला गुरुङले उक्त विधेयकको खुलेर विरोध गरेको स्मरण गर्दै त्यतिबेला गलत हुने अहिले सही नहुने उनले बताए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै नयाँ ढंगले सामना गर्न चुनौती दिएका छन्। उनले भने, ‘यहाँ आएको सबै सांसदहरु थपडी बजाउन आएका हुन् भनेर डन्ट टेक अज ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा स्वीकार्य हुँदैन । यो विधेयकका यतिधेरै प्रश्नहरु छन्। यो विधेयक मात्रै होइन यो संसदलाई जुन ढंगले व्यवहार गरिएको छ। सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ। जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अब नयाँ ढंगले कुराहरुको सामना गर्न तयार हुनूहोला।’

उनले भने-

कहिलेकाहीँ एकरुपता ल्याउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि थुप्रै कानुनहरू हामीले एकैपटक संशोधन गर्न थाल्यौँ। २०७४ सालको नेकपाको सरकारले चरम दुरुपयोग गर्‍यो। नेपाल ट्रस्ट ऐन कानुन त्यहीँ छिराएर ल्याइएको हो। त्यो बेलामा संसदभित्र मानननीय कानुनमन्त्रीले संसदबाहिर जमेर यसको विरोध गर्नुभएको थियो।

त्यो बेलाको गलत, अहिले कसरी सही हुन्छ? यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाप हो। यस्तो नि ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसद्लाई हेपेको हो। आज पनि संसदलाई हेपेको हो। किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ, यो हामीलाई हेपेको हो। हामी हेपिने कि नहेपिने योपटक देखाउनुपर्नेछ। यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधनमार्फत् जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउनेगरी जुन प्रावधान ल्याएको छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन। र माननीय कानुनमन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि छ। २०७४ पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो। यसको भारी नबोक्नूस्। यसलाई बिसाउनूस्। यसलाई हटाउनूस्।

वातावरण संरक्षण ऐनमा ईआईएको प्रावधान प्रतिवेदन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएको छ। मन्त्रालयले मान्दैन यो। वातावरणविद्ले मान्दैन यो। कसको इशारामा ल्याइएको हो? कसको सेवा गर्न ल्याइएको हो? ईआईए अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज पनि हो। किनकि हामी जैवीक महासन्धीको पार्टी छौँ। यो नीतिगत दस्तावेज पनि हो। यो विभागले स्वीकृत गर्न मिल्छ? केको आधारमा ल्याइएको हो?

राजस्व चुहावट ऐनमा हिजो जिल्ला अदालतबाट माथिल्लो अदालतमा ल्याइयो। आज माथिल्लो अदालतबाट तल्लो अदालतमा सारियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निमित्त कार्यकारीको अवधि अनन्तकालसम्म लम्बाउन मिल्नेगरीकन घुसाइएको छ यहाँ। यो घुसाउने विधेयक हो। जुन जुन मन्त्रीलाई मन्त्रालयले जे जे गर्नुपर्ने छ, त्यो साविकको वातावरणमा आज यो पारित हुँदैन, अनि यसरी घुसाउने। औषधि ऐनमा संशोधन गर्न भनेर म आफै मन्त्री हुँदादेखिको ड्राफ्ट तयार भएर राखेको छ। त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन। कोशिस गरियो, काम गर्दागर्दै छाडेर आउनुपर्‍यो। अहिले यो दुईटा प्रावधान यहाँ घुसाइएको छ, मेरो लंगलिस्ट छ। यसको यति प्रावधान छ, सबको तयारी गरेका छौँ। समितिमा भेटौँला, त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि।

प्रधानमन्त्रीजीलाई म यहीबाट भन्न चाहन्छु, मसँग बहुमत छ, यहाँ आएको सबै सांसदहरु थपडी बजाउन आएका हुन् भनेर डन्ट टेक अज ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा स्वीकार्य हुँदैन । यो विधेयकका यतिधेरै प्रश्नहरु छन् । यो विधेयक मात्रै होइन यो संसदलाई जुन ढंगले व्यवहार गरिएको छ। सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अब नयाँ ढंगले कुराहरुको सामना गर्न तयार हुनूहोला।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

कांग्रेस महामन्त्री शर्मा सगरमाथा आरोहण गर्दै

उमागौरी सहकारीको मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश

तीनकुनेको आपराधिक घटनामा संलग्नलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति